8th Pay Commission Latest Update: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या '8वा वेतन आयोग' हा सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय ठरला. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये खलबते सुरु असून, 10 एप्रिल पर्यंतच्या ताज्या घडामोडींनी या प्रक्रियेला वेग दिला. 8वा वेतन आयोग म्हणजे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त सैनिकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गठीत केलेले एक अधिकृत सरकारी पॅनेल आहे. या आयोगाची घोषणा 17 जानेवारी 2025 रोजी करण्यात आली असून, 1 जानेवारी 2026 पासून हा आयोग लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई भूषवत असून त्यांच्यासोबत तज्ज्ञ म्हणून पुलक घोष आणि पंकज जैन यांसारख्या अनुभवी व्यक्तींचा समावेश आहे.

हा आयोग विविध मंत्रालये, कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना मागवून त्यावर सखोल विश्लेषण करतो. नुकतेच 10 एप्रिल 2026 रोजी आयोगाने महत्त्वाचे अपडेट जारी केले असून यामध्ये सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच 24 एप्रिल रोजी डेहराडून येथे या संदर्भात एक महत्त्वाची बैठक नियोजित आहे.

या आयोगामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. फिटमेंट फॅक्टर हा तो आकडा आहे जो जुन्या मूळ वेतनाला नवीन मूळ वेतनामध्ये बदलतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा फॅक्टर जेवढा जास्त असेल, तेवढी पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. ऐतिहासिक संदर्भाचा विचार केल्यास, 7व्या वेतन आयोगाने 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता, तर 8 व्या वेतन आयोगाकडून त्यापेक्षा अधिक सुधारित शिफारशींची अपेक्षा केली जात आहे.

जर फिटमेंट फॅक्टर 2.60 ते 2.85 च्या दरम्यान राहिला, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 24 ते 30 टक्क्यांपर्यंत घसघशीत वाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ, सध्या ज्यांचे मूळ वेतन 20,000 ते 22,000 रुपये आहे, त्यांचे नवीन वेतन 46,600 ते 57,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर पेन्शनधारकांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. सध्या असलेली किमान 9000 रुपयांची पेन्शन वाढून 22,500 ते 25,200 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या इतर लाभांवरही होणार आहे.

देशातील महागाईचा (Inflation) दर आणि सरकारी तिजोरीवरील भार या सर्व बाबींचा विचार करुन आयोग आपला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. 5वा, 6वा आणि 7वा वेतन आयोग दर दहा वर्षांच्या चक्राने लागू करण्यात आले होते आणि आता 8वा वेतन आयोग आपल्या शिफारशी अंतिम करण्याच्या टप्प्यात आहे. कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत माहितीसाठी https://8cpc.gov.in/ या संकेतस्थळावर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले. 10 एप्रिलची डेडलाईन आणि सल्लागारांच्या नियुक्त्या पाहता, सरकार लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांच्या पदरात आनंदाची बातमी टाकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.