8th Pay Commission Delay Impact: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा थोडी निराशाजनक ठरणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. नवीन वेतन आयोग लागू होण्यास जितका उशीर होईल, तितकेच कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. सामान्यतः असा समज असतो की, वेतन आयोग उशिरा लागू झाला तरी त्याचा संपूर्ण एरियर (थकीत भत्ता) कर्मचाऱ्यांना मिळतो; परंतु यावेळची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.

सरकारने जर आपला जुना ट्रॅक रेकॉर्ड कायम ठेवला, तर कर्मचाऱ्यांना हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स (TPTA) यांसारख्या अनेक मोठ्या भत्त्यांच्या एरियरला मुकावे लागू शकते. हे नुकसान किरकोळ नसून लाखो रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.

मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहिला तर सरकार मूळ वेतन (Basic Pay) आणि महागाई भत्ता (DA) यांचा एरियर जुन्या तारखेपासून देऊन टाकते. मात्र, जेव्हा विषय एचआरए, ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स, युनिफॉर्म अलाउन्स आणि चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्स यांसारख्या इतर भत्त्यांचा येतो, तेव्हा सरकार त्यांचा एरियर देण्याचे टाळते. हे सर्व भत्ते नेहमी 'प्रॉस्पेक्टिव्हली' म्हणजेच ज्या तारखेला सरकार अधिकृत घोषणा करते, त्याच तारखेपासून लागू केले जातात.

याचा सरळ अर्थ असा की, आयोगाची स्थापना आणि त्याच्या शिफारसी लागू होण्यास जितक्या महिन्यांचा उशीर होईल, तितक्या महिन्यांचा या भत्त्यांचा वाढलेला हिस्सा कर्मचाऱ्यांना कधीच मिळणार नाही. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार शहरांच्या श्रेणीनुसार 30%, 20% आणि 10% दराने एचआरए मिळतो, ज्यामध्ये आठव्या वेतन आयोगात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. या विलंबाचा थेट फटका याच वाढीव हिश्श्याला बसेल.

या 22 महिन्यांच्या विलंबाचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. नियमांनुसार, सातव्या वेतन आयोगाची मुदत डिसेंबर 2025 मध्येच संपली आहे. दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची परंपरा असल्याने 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू व्हायला हवा होता. तथापि, सरकारने या आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा वेळ दिला आहे. याचा अर्थ मार्च 2027 पर्यंत आयोग आपल्या शिफारसी सरकारकडे सुपूर्द करेल.

त्यानंतर केंद्रीय कॅबिनेट या अहवालाचा अभ्यास करुन अंतिम मंजुरी देईल, ज्यासाठी आणखी 3 ते 4 महिन्यांचा काळ लागू शकतो. ही सर्व प्रक्रिया पाहता आठवा वेतन आयोग ऑगस्ट 2027 च्या आसपासच प्रत्यक्षात लागू होऊ शकेल. 1 जानेवारी 2026 शी तुलना केल्यास कर्मचाऱ्यांचा (Employees) सुमारे 20 ते 22 महिन्यांचा एरियर बनतो, ज्यातील भत्त्यांच्या भागावर आता संशयाचे ढग जमा झाले आहेत.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकमेव दिलासादायक बाब म्हणजे त्यांच्या मूळ वेतनाला (Basic Pay) कोणताही धक्का लागणार नाही. जुन्या व्यवस्थेनुसार, 1 जानेवारी 2026 पासून ते नवीन वेतन आयोग लागू होईपर्यंतच्या काळातील मूळ वेतनाचा संपूर्ण एरियर कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. महागाई भत्ता नेहमी मूळ वेतनाच्या आधारावरच ठरवला जात असल्यामुळे, मूळ वेतनातील वाढीसोबतच डीएचा एरियर देखील जोडून दिला जाईल. यासाठी सरकार बॅकडेटेड पेमेंटची अधिसूचना जारी करेल.

दुसरीकडे, सरकारच्या समोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे. देशात सध्या सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनधारक आहेत. या सर्वांना एकाच वेळी जवळपास दोन वर्षांचा संपूर्ण एरियर देणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या सोपे नाही. 'कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज'च्या अहवालानुसार, सातवा वेतन आयोग लागू करताना सरकारी तिजोरीवर 1.02 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता; परंतु आठव्या वेतन आयोगानुसार आर्थिक वर्ष 2027-28 मध्ये सरकारवर 2.4 लाख कोटी ते 3.2 लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज आहे. हेच मुख्य कारण आहे ज्यामुळे सरकार वित्तीय संतुलन राखण्यासाठी भत्त्यांच्या एरियरबाबत कडक आणि कठोर पाऊल उचलू शकते.