7th Pay Commission DA Arrear: तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी भारत सरकारचे कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुम्हाला आनंदित करेल. 16 महिन्यांपासून रखडलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत एक आनंदाची बातमी येत आहे. या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे अनेकवेळा मागणी केली आहे. गेल्या दीड वर्षात महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचे तीन निर्णय घेण्यात आले, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.

2023 च्या सुरुवातीला डिलिव्हरी सुरु होऊ शकते

यावर पुन्हा एकदा निर्णय होण्याची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे. कॅबिनेट सचिवांशी झालेल्या चर्चेतही यावर चर्चा होऊ शकते. सरकार (Government) 18 महिन्यांची थकबाकी 3 हप्त्यांमध्ये देऊ शकते. हे पेमेंट 2023 च्या सुरुवातीला मिळणे सुरु होऊ शकते.

थकबाकी भरण्याबाबत बैठक होणार

महागाई (Inflation) भत्त्याची थकबाकी भरण्याबाबत बैठक होणार आहे. या दरम्यान, 2020 पासून रखडलेल्या महागाई भत्त्याची थकबाकी भरण्यास सहमती दिली जाऊ शकते. 2021 मध्ये सरकारने एकाच वेळी 11 टक्क्यांनी महागाई भत्ता वाढवला होता. परंतु याआधी, कोरोनाच्या काळात जानेवारी 2020, जुलै 2020, जानेवारी 2021 चे तीन हप्ते मिळालेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांची मागणी असूनही सरकारने ती देण्यास साफ नकार दिला.

तीन हप्त्यांमध्ये पेमेंट शक्य

यावर पुन्हा एकदा आशा निर्माण झाली आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या बैठकीत कर्मचारी आणि पेन्शनर्स युनियनचे प्रतिनिधी हा मुद्दा उपस्थित करणार आहेत. यावर सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असा त्यांचा प्रयत्न असेल. सरकार 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी देण्यास तयार असेल, तर ती तीन हप्त्यांमध्ये देण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्या काळात महागाई भत्ता गोठवण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने या प्रकरणी म्हटले होते.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या वेतन स्तरांनुसार कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट वेगळे असेल. उदाहरणार्थ, लेव्हल-3 मधील कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 च्या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयानुसार हा आकडा बदलू शकतो.