7th Pay Commission Latest News: रेल्वे सीनियर सिटीजन वेलफेयर (RSCWS) ने अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना 1 जानेवारी 2024 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची विनंती केली.
त्यांचे म्हणणे आहे की, पुढील वर्षी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) दर 50% पेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाला दिलेल्या निवेदनात, RSCWS ने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नवीन वेतन आयोगाची गरज असल्याची कारणे स्पष्ट केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय वेतन आयोगांमधील 10 वर्षांच्या दीर्घ अंतरामुळे केंद्रीय कर्मचारी (Employees) आणि पेन्शनधारक गेल्या 70 वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत,
निवेदनानुसार, सातव्या वेतन आयोगाने (CPC) फेब्रुवारी 2017 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतनाची थकबाकी दिली जाईल, अशी तरतूद करुन जुलै आणि ऑगस्ट 2017 मध्ये याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते.
RSCWS ने सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाने किमान वेतन 26,000 रुपयांऐवजी 18,000 रुपये निश्चित केले आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर 3.15 ऐवजी 2.57 असा चुकीचा प्रस्तावित करण्यात आला होता.
यापूर्वी, 5 व्या आणि 6 व्या वेतन आयोगाने वेतन सुधारणेसाठी 10-वर्षांच्या नियमापासून दूर जाण्याची आणि DA/DR 50% पेक्षा जास्त वाढलेल्या तारखेशी जोडण्याची शिफारस केली होती.
मागील तीन केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, भविष्यात जेव्हा DA/DR मूळ वेतनाच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असेल तेव्हा वेतन सुधारणे आवश्यक आहे. महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी वेतन रचनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे.
निवेदनानुसार, जानेवारी-2024 पासून डीए/डीआरचा दर 50% किंवा त्याहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे जानेवारी 2024 पासून वेतन आणि भत्ते आणि पेन्शनमध्ये (Pension) सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
निवेदनानुसार, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत महागाईच्या विरोधात अपेक्षित दिलासा देत नाहीत. तसेच ते देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीशी ताळमेळ ठेवत नाहीत. वेतन आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे दोन वर्षे लागतात, असे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यावर विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला आणखी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागतो.
अशा परिस्थितीत 8 वा वेतन आयोग लवकरात लवकर सुरु करुन केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 1 जानेवारी 2019 पासून अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी विनंती आहे.
2015-16 मध्ये देशातील दरडोई उत्पन्न 93,293 रुपये होते, असेही RSCWS कडून सांगण्यात आले. जे आता 2022-23 मध्ये 1.97 लाख रुपये झाले आहे.
गेल्या वर्षी, केंद्र सरकारने म्हटले होते की, कदाचित दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही. आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले होते.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा डीए मूळ वेतनाच्या 42 टक्के आहे. त्यात लवकरच 4% वाढ अपेक्षित आहे. त्यानुसार, 2024 च्या शेवटी, DA/DR (DA/DR) चा दर सुमारे 50% किंवा त्याहून अधिक असू शकतो.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.