DA Hike In Bihar: केंद्र सरकारने सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुमारे 62 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना गूड न्यूज दिली होती. मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरुन 38 टक्के केला होता. त्यानंतर झारखंड सरकारने डीए वाढवण्याची घोषणा केली होती. आता बिहार सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिवाळीपूर्वी मोठी भेट दिली आहे. राज्य सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

बैठकीत एकूण 21 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली

गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 21 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना मंत्रिमंडळ सचिवालय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ म्हणाले की, 'मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई (Inflation) भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.'

500 कोटींच्या वाटपाला मान्यता

महागाई भत्ता वाढवण्याच्या प्रस्तावानंतर आता बिहार (Bihar) सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 34 ऐवजी 38 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. वाढलेला महागाई भत्ता 1 जुलै 2022 पासून वैध असेल. ते पुढे म्हणाले की, 'मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी भागासाठी आपत्कालीन निधीतून 500 कोटी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.' याशिवाय राज्यातील 11 जिल्ह्यांतील 7841 गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करताना, बाधित कुटुंबांना प्रति कुटुंब 3500 रुपयांची मदत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.'

तसेच, कनिष्ठ सेवेतील विविध विभागातील 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदे निर्माण करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय विविध विद्यापीठांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 1420 यासह अनेक पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष सहाय्यक पोलीस (एसएपी) मध्ये कार्यरत एकूण 3953 निवृत्त सैनिकांच्या कराराचा कालावधी 2022-23 साठी वाढवण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय, परिविक्षा संचालनालय, बिहारमध्ये 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्गाच्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.