टेलिकॉम क्षेत्रासंबंधी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने परवान्याशिवाय 6 गीगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम बँड मोफत वापर करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा थेट लाभ देशभरातील वापरकर्त्यांवर होईल, विशेषतः ब्रॉडबँड आणि वाय-फाय सेवा वापरणाऱ्यांना. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात आता जलद वाय-फाय कनेक्टिव्हिटी मिळेल. तसेच, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास देखील मदत होईल.

डिव्हाइसची गती वाढेल

आतापर्यंत, वाय-फाय सेवा 2.4GHz आणि 5GHz बँडवर उपलब्ध होत्या, ज्या कमाल 1.3 Gbps गती प्रदान करतात. परंतु 6GHz बँडच्या उपलब्धतेसह, ही गती 9.6 Gbps पर्यंत वाढू शकते. वापरकर्त्यांकडे फक्त राउटर आणि त्याला सपोर्ट करणारे डिव्हाइस असणे आवश्यक आहे.

नवीन तंत्रज्ञानासाठी राउटर अपग्रेड आवश्यक

तथापि, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वापरकर्त्यांना त्यांचे वाय-फाय राउटर अपग्रेड करावे लागेल. फक्त तेच डिव्हाईस हाय-स्पीड इंटरनेटचा लाभ घेऊ शकतील, जे वायफाय 6E किंवा वायफाय 7 सारख्या नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजीला सपोर्ट करतील.

84 देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश

सरकारच्या या निर्णयामुळे, भारत आता 84 हून अधिक देशांच्या यादीत सामील झाला आहे, ज्यांनी 6GHz बँड विनापरवाना वापरासाठी आधीच खुला केला आहे. अमेरिका, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया आणि जपान सारखे देश आधीच या यादीत समाविष्ट आहेत. अहवालानुसार, ट्रायने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी हे स्पेक्ट्रम उघडण्याची शिफारस केली होती, जी आता मंजूर करण्यात आली आहे.

दूरसंचार कंपन्यांची नाराजी

टेलिकॉम ऑपरेटर सरकारच्या या निर्णयावर पूर्णपणे समाधानी नाहीत. जिओ, एअरटेल आणि VI सारख्या कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की, त्यांना संपूर्ण 6GHz बँड मिळाला पाहिजे होता जेणेकरुन ते त्यांचे 4G आणि 5G नेटवर्क विस्तृत करण्यासाठी त्याचा वापर करु शकतील. इतकेच नाही तर हे पाऊल गुगल, मेटा आणि क्वालकॉम सारख्या टेक कंपन्यांसाठी फायदेशीर करार ठरु शकते. कारण ते आता भारतात हाय-स्पीड वाय-फायला सपोर्ट करणारे डिव्हाइस आणि सॉफ्टवेअर सहजपणे आणू शकतील.