राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समीर वानखेडेंच्या छळाच्या दाव्याचा मागवला अहवाल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना माजी अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो (NCB) अधिकारी समीर वानखेडे यांनी केलेल्या छळाच्या दाव्यांबाबत एका आठवड्यात अहवाल पाठवण्यास सांगितले आहे. यासोबतच वानखेडे (Sameer Wankhede) प्रकरणात एससी-एसटी कायदा जोडण्याच्या सूचनाही आयोगाने दिल्या आहेत, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 मार्च रोजी होणार आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे (NCSC) उपाध्यक्ष अरुण हलदर म्हणाले की, समीर वानखेडे प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी झाली आहे. या प्रकरणी आयोगाची बैठक सभापतींनी घ्यायची होती, मात्र ते पंजाबमधून विधानसभेची निवडणूक (Assembly Elections 2022) लढवत असल्याने या प्रकरणाची जबाबदारी माझ्यावर टाकण्यात आली आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र शासनाच्या (Government of Maharashtra) संबंधित अधिकाऱ्याच्या सुनावणीला देखील उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. अरुण हलदर म्हणाले की, आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडे जो अहवाल मागवला होता, ते नीट पाठवू शकले नाही. त्यामुळे आता याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी 7 मार्चची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे (NCSC) उपाध्यक्ष अरुण हलदर (Arun Haldar) पुढे म्हणाले की, या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने केलेली सर्वात मोठी चूक म्हणजे तक्रारीच्या आधारे त्यांनी एससी/एसटी अत्याचार कायदा लागू करायला हवा होता, जो त्यांनी चालु केला नाही. ही राज्य सरकारने केलेली सर्वात मोठी चूक आहे. त्यामुळे समीर वानखेडे यांनी केलेल्या छळवणुकीच्या दाव्यावर अॅट्रॉसिटी कायदा जोडून 7 दिवसांत अहवाल आयोगाला पाठवण्यास सांगितले आहे, अन्यथा आम्ही कठोर कारवाई करू.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी म्हणाले की, समीर वानखेडे यांनी तयार केलेल्या कागदपत्रांमध्ये आणि अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारची छाननी समिती समीर वानखेडेच्या जातीच्या ओळखीची चौकशी करत आहेत, जे काही तथ्य बाहेर येईल, तो तपासाचा विषय असणार आहे, पण मुख्य म्हणजे तो अनुसूचित जातीचा आहे की नाही हे अधिकाऱ्यांनी अजुन सिद्ध केलेले नाही.

आजपर्यंत तो अनुसूचित जातीचा आहे आणि समीर वानखेडे यांनी तक्रार दाखल केली तेव्हा समाजातील व्यक्ती असल्याने एससी-एसटी कायदा लागू व्हायला हवा होता जो अधिकाऱ्यांनी जोडलेला नाही. त्यामुळे आयोगाने एससी-एसटी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून छाननी समितीचा अहवाल महिनाभरात एनसीएससी आयोगासमोर सादर करण्यास सांगितले आहे.