लालपरीचा संप चिघळणार? सरकारचा 230 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने मंगळवारी 230 कामगारांना नोटिसा बजावल्या आणि त्यांच्या सेवा का रद्द करू नयेत अशी विचारणा केली. एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी 28 ऑक्टोबरपासून संपावर आहेत. 9 नोव्हेंबरपासून त्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून 250 आगारातील बससेवा ठप्प झाली आहे.

आतापर्यंत, एमएसआरटीसी (MSRTC) च्या 67,904 पैकी 21,644 कर्मचारी कामावर परतले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. एकूण 122 डेपो कार्यरत आहेत तर 128 डेपो कार्यरत नाहीत. मंगळवारी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 250 बससेवा चालवल्या असून प्रवाशांची संख्याही वाढली आहे. राज्य सरकारने (State government) संपावर असलेल्या कामगारांची वेतनवाढ मान्य केली असून इतर अनेक मागण्यांवर लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी सरकारने विलीनीकरणाचा विचार करण्यास नकार दिला आहे.

समितीचा अहवाल आल्यानंतरच विलिनीकरण होईल

कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यासाठी परिवहन मंत्री परब यांनी शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात बैठक घेतली. बैठकीनंतर परब म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या निर्णयाचे लेखी आदेश दिले आहेत. त्यांना वाढीव पगार मिळेल. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच विलिनीकरण होईल.

शक्य तितक्या लवकर कामावर परत या

शुक्रवारी एसटी महामंडळाचे 73,438 कर्मचारी संपात सहभागी झाले, तर 18,828 कर्मचाऱ्यांनी काम केले. दिवसभरात 1331 बसेस रस्त्यावर उतरल्या होत्या. परिवहन मंत्री परब म्हणाले की, संपात सहभागी असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये विविध प्रकारच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. असा भ्रम पसरवला जात आहे की संप 60 दिवस असाच सुरू राहिला तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल, पण मला एसटी कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सांगायचे आहे की असा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. त्यांनी लवकरात लवकर कामावर रुजू होणे चांगले होईल, जेणेकरून लोकांच्या समस्या संपू शकतील.