कारवाई की ‘कार्यक्रम’?

उत्तर प्रदेश या प्रमुख राज्यासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होईल, असे संकेत भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील अनेक नेते गेले काही दिवस देत आहेत. मात्र, केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या मनातील आखणी काही वेगळी असल्याचे बुधवारी भल्या पहाटे अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा माध्यमांतील ‘चेहरा’ बनलेले बडे नेते नवाब मलिक यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’) चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याने स्पष्ट झाले आहे.

मलिक हे केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आहेत, असे नव्हे तर राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारातील एक मंत्रीही आहेत. गेले काही महिने ते विविध प्रकरणांवरून भाजप तसेच केंद्र सरकारच्या चौकशी यंत्रणा यांच्याविरोधात रोजच्या रोज आरोपांच्या फैरी झाडून वादळे निर्माण करत आहेत. त्यामुळे भाजपची (BJP) गेल्या काही वर्षांतील ‘राजनीती’ बघता, त्यांच्याविरोधात चौकशीचा ससेमिरा लागणार, हे दिसत होते. मात्र, गेले दोन आठवडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत; तसेच भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्यात सुरू असलेली आरोप-प्रत्यारोपांची ‘रणधुमाळी’ बघता, राऊत वा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती मंत्री अनिल परब यांच्याकडे ‘ईडी’ वा सीबीआय वा एनआयए यापैकी कोणत्या ना कोणत्या चौकशी यंत्रणांचे लक्ष प्रथम जाईल, असे बोलले जात होते. भाजप नेतेही तशा गर्भित धमक्या देत होते. प्रत्यक्षात ‘ईडी’ने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रमुख चेहऱ्यास ताब्यात घेतले आहे. ‘ईडी’च्या या कारवाईतून वेगवेगळ्या प्रकारचे संकेत सामोरे येऊ शकतात. शिवसेनेने भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न गेले काही आठवडे सातत्याने आणि जोमाने चालवला असला तरी भाजप अजूनही शिवसेनेला चौकशांच्या फेऱ्यात अडकवण्याचे टाळत आहे. याचा एक अर्थ अजूनही शिवसेना आपल्या ‘गळास’ लागू शकेल आणि आपण राज्यात पुनश्च सत्ता काबीज करू शकतो, असे भाजपला वाटत असावे. शिवाय, तसे झालेच तर आगामी निवडणुकांत आपला मुख्य शत्रू राष्ट्रवादी काँग्रेसच (NCP) असणार, हे गृहीत धरून आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यानंतर या चौकशी यंत्रणांनी आता मलिक यांच्यावर कारवाईचे अस्त्र सोडले असावे, असाही अर्थ या कारवाईमुळे काढला जाऊ शकतो.

नवाब मलिक यांना ज्या काही कारणांमुळे ‘ईडी’ने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे, ते गंभीर आहेत आणि त्यांचा उल्लेख विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीनंतरच्या दोनच दिवसांत काही कागदपत्रे फडकावत जाहीरपणे केला होता. तेव्हा ते आरोप फेटाळून लावत मलिक यांनी फडणवीस यांच्यावरच ‘खोट्या नोटां’च्या प्रकरणात काही प्रत्यारोप केले होते. फडणवीस यांनी त्यावेळी ‘मलिक यांनी मुंबईत 12 मार्च 1993 रोजी झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटातील आरोपींकडून जमीन खरेदी केली’ असा गंभीर आरोप केला होता. हा आरोप खोटा असेल, तर मग मलिक यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा खटला का दाखल केला नाही? मात्र, प्रत्यक्षात मलिक यांनी त्याऐवजी फडणवीस यांच्यावरच प्रत्यारोप करण्याचा मार्ग स्वीकारला. कुविख्यात ‘डॉन’ दाऊद इब्राहिम याचा भाऊ इब्राहिम कासकर याला कथित ‘मनी लाँड्रिंग’प्रकरणी ‘ईडी’ने ताब्यात घेतल्यानंतर झालेल्या तपासात मलिक यांचे नाव समोर आले. त्यासंदर्भात त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मात्र, ‘ईडी’ने आता केवळ मलिक वा अन्य कोणत्याच विरोधी पक्षीय नेत्याविरोधात ‘संशयाचे धुके’ उभे करून ठेवण्यात समाधान मानू नये. याचे कारण यापूर्वी इतर अनेकांच्या बाबतीत नोटिसा, चौकश्या वगैरे प्रकार झाले, पण तपास तडीला नेऊन सत्य बाहेर आणले, असे त्याबाबतीत दिसले नाही. नुसतीच धुरळा उडविणारी ही कार्यशैली एकूणच व्यवस्थेविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित करते. अनिल देशमुख यांनाही अद्याप जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळेच चौकशी यंत्रणांचा वापर करून केंद्रातील भाजप सरकार फक्त विरोधी पक्षीय नेत्यांची विश्वासार्हता कमी करू पाहत आहे काय, असा प्रश्न पुढे येतो. मलिक यांच्यावरील आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे ‘ईडी’ने शक्य तितक्या लवकर चौकशी पूर्ण करून, हे प्रकरण तडीस न्यायला हवे, यात शंकाच नाही.

मलिक यांना ‘ईडी’ने (ED) ताब्यात घेताच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची फौज त्यांच्या बचावासाठी मैदानात उतरली आहे. शिवाय, `राष्ट्रवादी’च्या कार्यकत्यांनी ‘ईडी’च्या कार्यालयाजवळ निदर्शनेही केली. संजय राऊत यांनीही या कारवाईविरोधात ‘ईडी’वर टीकास्त्र सोडले आहे. मात्र, त्यातून या आरोपांच्या सत्यासत्यतेची काहीच खातरजमा होऊ शकत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी तर ‘कोणताही नेता मुस्लिम असला की हे सरकार त्याचा संबंध थेट दाऊदशी जोडू पाहते,’ असे भाष्य केले आहे. तसे होत असेल तर तेही मलिक यांच्यावरील आरोपांइतकेच गंभीर आहे. राजकीय लाभासाठी यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर गैर आहे, तसाच सोयीचे शिक्के मारण्याचे प्रकरणही घातक आहे. मात्र, खरा मुद्दा हा चौकशीचा आहे. ही चौकशी कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना तटस्थ तसेच निष्पक्षपाती पद्धतीने व्हायला लागेल. मलिक यांनीही या कारवाईला राजकीय रंग न देता चौकशीला तोंड द्यायला हवे. एक मात्र खरे. थेट मलिक यांनाच ताब्यात घेतले गेल्यामुळे भाजपचे राजकीय इरादेही उघड झाले आहेत आणि त्यामुळेच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील राजकारण तापले आहे. भाजपलाही तेच हवे असणार!