Dawood Ibrahim Property Auction 2026: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधित रत्नागिरीतील त्याच्या वडिलोपार्जित जमिनींना अखेर खरेदीदार मिळाला. अनेक वर्षांपासून वारंवार लिलाव होऊनही या मालमत्तांकडे कोणीही फिरकत नव्हते, मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या लिलाव प्रक्रियेत दोन व्यक्तींनी या जमिनी खरेदी करण्याचे धाडस दाखवले.
5 मार्च 2026 रोजी केंद्र सरकारकडून आयोजित करण्यात आलेल्या या लिलावात दाऊदच्या कुटुंबाशी निगडित असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मुंबके गावातील चार शेतजमिनींच्या भूखंडांवर बोली लावण्यात आली. या सर्व जमिनी दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या विशेषतः त्याची आई अमिना बी हिच्या नावावर नोंदवलेल्या होत्या. या लिलावात मुंबईतील एका व्यक्तीने एक प्लॉट, तर दुसऱ्या एका व्यक्तीने उर्वरित तीन प्लॉटसाठी सर्वाधिक बोली लावून ते आपल्या नावावर केले. सध्या या दोन्ही खरेदीदारांची ओळख सुरक्षिततेच्या कारणास्तव सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
सरकारने ही संपूर्ण कारवाई 'स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्सचेंज मॅनिपुलेटर्स (प्रॉपर्टी जप्ती) कायदा' म्हणजेच सफेमा (SAFEMA) अंतर्गत केली. गुन्हेगारी किंवा तस्करीच्या माध्यमातून मिळवलेल्या मालमत्ता जप्त करुन त्यांचा लिलाव करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. दाऊदच्या या जमिनी विकण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु होते.
2017, 2020, 2024 आणि 2025 मध्येही अनेकदा लिलाव आयोजित करण्यात आले होते, मात्र प्रत्येक वेळी दाऊदच्या दहशतीमुळे एकही खरेदीदार पुढे येत नव्हता किंवा तांत्रिक कारणांमुळे प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नव्हती. नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या लिलावात तर परिस्थिती इतकी बिकट होती की, एकाही व्यक्तीने बोली लावली नव्हती, ज्यामुळे या मालमत्ता विकणे सरकारसाठी मोठे आव्हान बनले होते. मात्र, 2026 च्या लिलावात ही कोंडी अखेर फुटली.
या चारही भूखंडांसाठी सरकारने वेगवेगळी मूळ किंमत (रिझर्व्ह प्राईस) निश्चित केली होती. काही भूखंडांची किंमत काही हजार रुपयांपासून सुरु होऊन सुमारे 9 लाख रुपयांपर्यंत होती. यातील एका प्रमुख प्लॉटची मूळ किंमत 9.41 लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आली होती, ज्याची विक्री 10 लाख रुपयांहून अधिक किमतीला झाली आहे. लिलावात यशस्वी ठरलेल्या खरेदीदारांना आता एप्रिल 2026 पर्यंत जमिनीची संपूर्ण रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर आणि सक्षम प्राधिकरणाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा व्यवहार कायदेशीररित्या पूर्ण होईल.
दाऊद इब्राहिमच्या वडिलोपार्जित मालमत्तांचा हा लिलाव सरकारच्या त्या मोहिमेचा भाग आहे, ज्याअंतर्गत गुन्हेगारांच्या मालमत्ता जप्त करुन त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित केले जाते. दीर्घ काळानंतर या जमिनींना खरेदीदार मिळणे हे सुरक्षा यंत्रणा आणि सरकारच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.