Aadhaar Card: शाळा प्रवेशासाठी आता विद्यार्थ्यांसाठी पालकांनाही ‘आधार’ सक्ती

Aadhaar Card For School Admission: राज्यामध्ये शाळेत विद्यार्थ्यांची बोगस भरती करून तसेच पटसंख्या खोटी दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लातले जात होते. यामुळे सरकारची मोठी फसवणूक होत असल्याने हे गैर प्रकार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

यापुढे शाळेत प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांनाही आता आधार सक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे मुलांच्या बोगस प्रवेशाला चाप बसणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील बोगस विद्यार्थी पटसंख्या प्रकरण उजेडात आल्यावर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती पी व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

हा मोठा घोटाळा असून अनेक शाळा बोगस पटसंख्या दाखवून सरकारचे अनुदान लाटत होते. त्यामुळे शासनाची फसवणूक (Fraud) ऊन त्यांना आर्थिक फटका देखील बसत होता. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असून आता शाळा प्रवेशासाठी मुलांबरोबर पालकांचे आधार कार्ड (Aadhar Card) देखील बंधनकारक राहणार आहे.

या नव्या नियमानुसार (Rules) बोगस पटसंख्या शोधण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्र प्रमुख यांनी वर्षांतून दोन वेळा शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करावी. या पडताळणीत काही विसंगती आढळल्यास त्यांनी एक महिन्यात सखोल चौकशी करावी आणि त्यात दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.

चौकशी करताना सबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक नोंदवही आणि कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

नव्या सूचना नुसार विद्यार्थाच्या शाळाप्रवेशावेळी पालकांकडून दोन प्रतींमध्ये अर्ज घ्यावा लागणार आहे. त्यावर पालक आणि पाल्याचे फोटो असावी लागणार आहे. प्रवेश अर्जाबरोबर विद्यार्थी आणि पालकांचे आधार कार्ड घ्यावे लागणार आहे.

हा प्रवेश आधार कार्डशी जोडण्यात येणार आहे. एखाद्या पालकाने अर्जासोबत आधार कार्ड दिले नसेल तर आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रवेश द्यावा लागणार आहे. एखाद्या पालकाने आधार कार्ड दिले नाही तर मुलाचा प्रवेश रद्द करण्याचे अधिकार आता शाळांना मिळणार आहे.

दरम्यान, कोणत्याही योजना वा उपक्रमांसाठी आधारसक्ती नसल्याची भूमिका केंद्र आणि राज्य सरकारने वारंवार न्यायालयासमोर स्पष्ट केलेली असतानाही शिक्षण (Education) विभागाने केलेली आधारसक्ती केल्याने हा निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता आहे.