खरी कुजबुज: युरींचा रिपोर्ट कुठे?

युरींचा रिपोर्ट कुठे?

नामवंत नाट्यकर्मी विजय केंकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलाने कला अकादमीची पाहणी करून कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेंचा टेंडर शिवाय नूतनीकरण केलेला ताजमहाल हा संगमरवरी नसून, केवळ मातीच टाकून तयार केल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर अनेकांना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केलेल्या कला अकादमीच्या पाहणीची आठवण झाली.

जुलै महिन्यांत मोठा लवाजमा घेऊन युरीबाब कला अकादमीत गेले होते व त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी सर्व संबंधितांबरोबर एक बैठकही घेतली होती. सर्वांचे म्हणणे ऐकून मी माझा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे देणार, असा शब्द युरीबाबनी कलाकारांना त्यावेळी दिला होता. परंतु, सदर अहवालाचे पुढे काय झाले हे कुणालाच कळले नाही. युरीबाबाने हा अहवाल खरेच मुख्‍यमंत्र्यांना सादर केला की अजून ते अहवाल तयार करण्‍याच्‍या वाटेवर आहेत, हे लोकांना कळणार कसे ?

उद्‍घाटनाला मुख्यमंत्री का नाहीत ?

अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे दोन वर्षांनी येणारे अधिवेशन महत्त्वाचे असल्याने गोव्यात आयोजित होणाऱ्या प्रत्येक अधिवेशनाला राज्याचे मुख्यमंत्री हजर राहतात. मात्र, शनिवारी मडगाव येथे होणाऱ्या अधिवेशनाच्या उद्‍घाटनाला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना आमंत्रण दिलेले नाही. याचे कारण काय हा, प्रश्न सर्वांना पडला आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा अधिवेशनाचा स्वागताध्यक्ष असल्याने मुद्दामहून मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रण दिले तर नसावे ना? अशी शंका व्यक्त केली जाते बुवा!

सोनूवर देवीची कृपा!

देवाचा आशीर्वाद असल्यास भक्त कोणत्याही दिव्यातून बाहेर पडू शकतो. मोरपिर्लाचे माजी सरपंच सोनू वेळीप हे देवी शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरिण चे परम भक्त. सोनू कुंकळ्ळीकरीण मंदिरात मजुरीची कामे करतात. गेल्या पंचायत निवडणुकीत सोनू वेळीप यांना एल्टन समर्थक उमेदवारांकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता.

यंदा याच प्रभागात पोट निवडणूक झाली आणि सोनूने आमदार एल्टन यांनी उभ्या केलेल्या उमेदवाराचा मोठ्या मत फरकाने पराभव केला. या विजयाचे श्रेय सोनू वेळीप देवी शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरिणीला देतात.आता माजी आमदार बाबू कवळेकर यांनी सोनूच्या विजयाचे श्रेय आपल्यास घेतले आहे, तो प्रश्न वेगळा. सोनू म्हणतो ही, तर सर्व देवी सायबिणीची कृपा!

फोन्तेन्हासमधली डोकेदुखी

फोन्तेन्हास हा पणजीतीलच एक भाग, तिथे पोर्तुगीज धाटणीची असंख्य घरे आहेत व त्यांच्या मालकांनी त्यांचे अत्यंत प्रेमाने जतनही केलेले आहे. पण त्यांचे हे प्रेमच आज त्यांची डोकेदुखी ठरली आहे ती वेगळ्या कारणाने.

तेथील घरांची रचना व धाटणीची जगभर प्रसिध्दी झालेली आहे व त्यामुळे देशी तसेच विदेशी पर्यटक ही घरे पहाण्यासाठी गर्दी करू लागल्याने तेथील रहिवाशांसाठी ती बाब त्रासदायक ठरली आहे व त्यामुळे तेथील रहिवाशांनी या पर्यटकांचा ससेमिरा चुकविण्याची मागणी स्थानिक आमदार व महापौरांकडे केली आहे.

गोव्यात अन्यत्रही अशा पुरातन वास्तू आहेत, पण असा त्रास तेथे होत नाही म्हणे. लोक म्हणतात की पर्यटनास चालना देण्यासाठी सरकारने यापूर्वी तेथे जे विविध महोत्सव आयोजित केले त्यांतून पणजीत दाखल झालेले पर्यटक हमखास फोन्तेन्हासला जातात व ते करताना वेळकाळ पहात नाहीत, एवढेच नव्हे तर कोणाच्याही घरांत डोकावतात.

तेवढ्याने भागत नाही, तर मोकळ्या जागेत नाचगाणीही करतात. त्यामुळे लोकांवर काहीही करा पण या पर्यटकांना आवरा, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. त्यांच्यावर वेळेचे बंधन घातल्याने त्रास खरेच कमी होणार का, अशी विचारणाही होऊ लागली आहे.

युवा नेतृत्वाला संधी नाही?

भंडारी समाजात बऱ्याच काळापासून गोंधळ सुरू असून ‘ज्येष्ठ विरुद्ध युवा’ असा संघर्ष होताना दिसतोय. आत्ता समाजाच्या घटनेत बदल करून तुघलकी नियम आणून युवा नेतृत्वाला संधी मिळणार याची खात्री करण्यात आली आहे.

५० वर्षांखालील सदस्यांना केंद्रीय समितीच्या पदांसाठी निवडणूक लढवता येणार नसल्याने युवा नेतृत्व नावापुरते राहील. विधानसभा निवडणुकीत भंडारी समाजाला २० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली गेली, परंतु तेव्हा समाजाचे युवा आमदार विधानसभेत पोहोचावेत, अशी इच्छा पदाधिकाऱ्यांची आहे. मात्र समाजाच्या कारभारात युवकांनी लुडबूड करू नये, असाच हा नियम आहे, अशी चर्चा रंगलीय.

रस्त्यांवर प्रयोग ?

राज्यातील रस्त्यांची परिस्थिती बेकार झाली असून नवकल्पना आणि सर्जनशीलता केल्याची दिसते. सध्या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डे बुजवण्यासाठी सिमेंटचा वापर केला जात असल्याने यासाठी या व्यक्तींना सर्जशीलतेसाठी नोबेल पुरस्कार द्यावे, कारण डांबराच्या रस्त्यात सिमेंटचा वापर हा प्रयोग केवळ गोव्यात सुरू असल्याचे दिसते.

अनेक ठिकाणी हा प्रयोग केल्याने रस्ते असमान झाले आहेत. त्यात काही ठिकाणी घातलेले सिमेंट वाहून गेल्याने काम वाया गेले. तरी देखील हा प्रयोग काही थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाही. एकूण गोमंतकीय जनतेला गृहित धरल्याचे स्पष्ट झाले, नाही तर किमान चांगल्या दर्जाचे काम केले गेले असते, अशी चर्चा रंगलीय.

सरकारच त्यांना विचारेल ना !

कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामांतील दोष शोधण्यास व तपासणीसाठी सरकारने विजय केंकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना केली आहे. केंकरे यांच्या समितीने सुमारे अडीच ते तीन तास तपासणी केली.

अहवाल सादर केला आणि दुसऱ्या दिवशी सरकारी व तत्सम अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी अहवालातील मुद्दे स्पष्ट केले असावेत. त्यानंतर केंकरे यांनी सरकारचा दबाव झुगारत आढळून आलेल्या बाबी थेट प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितल्या. त्यावरून केंकरे यांनी व्यक्त केलेल्या मतावर गावडे यांनी सरकारने समिती नेमली आहे, त्यामुळे त्यांना विचारा, असे सांगितले होते.

आता ते समितीने सरकारला अहवाल सादर करण्यापूर्वी प्रसार माध्यमांना माहिती कशी दिली, असा सवाल करणे कितपत योग्य आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गावडे यांच्या मते जर समिती सरकारने स्थापन केली आहे, तर सरकारच केंकरे यांना सवाल करेल, एवढेच.

सारे खापर अधिकाऱ्यांवर!

गोव्यातील बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा न्यायालयाने गांभिर्याने घेऊन त्यावर नियमित सुनावणी सुरु केली असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. कारण असे म्हणतात, की राज्यात कायदेशीर परवाने असलेल्या बांधकामांपेक्षा बेकायदेशीर बांधकामांची संख्या अधिक आहे.

आता तर ज्या अधिकाऱ्यांच्या काळात अशी बांधकामे झाली त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे म्हणे घाटत आहे. पण प्रत्यक्षात अशी कारवाई शक्य आहे का अशी विचारणाही होऊ लागली आहे. कारण अशी बांधकामे नेमकी कधी उभी राहिली त्याचा शोध घेणे कठीण आहे. आजवरचा इतिहास पाहिला तर कोणा अधिका-यावर कारवाई झाल्याचे उदाहरण नाही.

संबंधित अधिकारी तर कारवाई करणारच असाल तर राजकारण्यांवर करणे उचीत होईल असे म्हणत आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राजकारण्यांच्या सांगण्यावरून अशी बांधकामे एकतर उभी रहातात वा त्यांच्यावर कारवाई तरी होत नाही. मग बिचा-या अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा कशाला बनवायचा.

बरे शोध घेऊन अधिकाऱ्यावर कारवाई करून निलंबित केले तरी विशेष काही होणार नाही, थोडा काळ तो घरी बसेल व नंतर पुन्हा कामावर येईल मग हा फार्स कशासाठी करावयाचा, असे ते म्हणतात.