दरवर्षी पर्यटन हंगाम सुरू झाला की शॅक्स उभारण्यापासून ते सुरू होण्यापर्यंत नेहमीच नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरचा महिना उजाडतो. मात्र, यावर्षी पर्यटन मोसम सुरू होण्यापूर्वीच शॅक धारकांनी आपले शॅक्स समुद्रकिनारी उभारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शॅक धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यांनी पर्यटनमंत्र्यांचेही आभार मानून अभिनंदन केले. यावेळी पर्यटनमंत्र्यांनी शॅक धारकांना सर्व सोपस्कार वेळेत करण्यास मदत केली. आता शॅक धारकांनी पर्यटकांना चांगली वागणूक देऊन गोव्याची प्रतिमा उंचावण्याचे काम आहे. पर्यटकांकडून गोव्यातून परतल्यावर त्यांना मिळालेल्या वागणुकीबाबत तसेच लुटीमुळे आरोप व बदनामी केली जाते. समुद्रकिनारीवरील शॅक हे विदेशीबरोबरच देशी पर्यटकांचे आकर्षण ठरत आहे. त्यामुळे शॅक धारकांनीही आदराने वागण्याची गरज आहे. खाण व्यवसायानंतर पर्यटन हे गोव्याला अधिक महसूल देणारे क्षेत्र आहे. पर्यटन खात्याने पहिल्यांदाच वेळीच सर्व सोपस्कार वेळेत पार पाडले आहेत. त्याचे श्रेय मात्र पर्यटनमंत्र्यांना मिळाले आहे. मात्र, या सर्वांच्या मागे हॉटेल व्यवसायात असलेले कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हे शॅक धारकांना नेहमीच पाठिशी राहिलेत. ∙∙∙
सध्या समाजमाध्यमांवर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, जमीन रुपांतरणापासून अबकारी खात्यातील घोटाळा, ब्राॅडबॅंड कंत्राट, आयपीबी अशा विविध विषयांवरून भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना टार्गेट करण्यात आले आहे. सावंतांचे सरकार भाजपला परत सत्ता मिळवून देणार का, असा प्रश्‍नही सदर व्हिडिओतून विचारण्यात आला आहे. एकंदर चित्रफितीत गोव्यातील ज्वलंत समस्यांवर प्रकाश टाकल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी शेवटचे सात सेकंद बरेच काही सांगून जातात. गोवा एका नव्या नेतृत्वाकडे जाणार असे निवेदक सुचवित असतानाच, स्क्रीनवर गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई व कॉंग्रेसचे खासदार विरियातो फर्नांडिस झळकतात. ‘हम साथ साथ है’ म्हणणाऱ्यांना पुढे काय वाढून ठेवलेय, याचा हा इशाराच नव्हे ना? खरे काय, ते येणारा काळच सांगेल.∙∙∙
राष्ट्रीय सरासरीहून दुप्पट बेरोजगारी दर गोव्यात असल्याचा ‘डेटा’ जाहीर झाल्यानंतर सरकारची कोंडी झाली. परंतु हा ‘डेटा’ चुकीचा असल्याचे विधान कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केल्यानंतर सोशल मीडियावर बाबूश यांना थेट आव्हान दिले जात असून ‘खरा डेटा जाहीर करा’,अशी मागणी होतेय. ९२ पदांसाठी दीड हजार अर्ज गोव्यात येत असतील, तर बेरोजगारीचा दर कमी थोडी असेल, अशा प्रतिक्रिया दिल्या जाताहेत. काही जणांनी तर बाबूश केवळ आपल्या मतदारसंघातील बेकारी दर कमी असल्याच्या ‘डेटा’बद्दल तर म्हणत नसतील ना, अशा खोचक प्रतिक्रिया देखील दिल्या जात आहेत. पणजी स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी धडपडणारे बाबूश आता अखेर डेटा जाहीर करणार काय, हवेत बाण सोडून जाणार, अशी चर्चा सोशल मीडियात रंगलीय. ∙∙∙
पर्यावरण व कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची स्तुती करण्याची संधी सोडत नाही. जेव्हा जेव्हा कुटबण जेटीचा प्रश्‍न काढला जातो तेव्हा तेव्हा ते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यावर जबाबदारी सोपवली आहे व ती आपण अत्यंत कसोशीने पार पाडत आहे, असे सांगतात. त्यांच्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांची स्तुती करणारे एक तरी वाक्य असतेच. डॉ. फ्रान्सिस लुईस गोम्स यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमातही त्यानी मुख्यमंत्र्यांची स्तुती करताना सांगितले की, एकदा शब्द दिला की मुख्यमंत्री तो नेहमीच पाळतात. डॉ. गोम्स यांची पुण्यतिथी व जयंती राज्य स्तरावर करण्याचे आश्र्वासन यानी दिले होते वते त्यानी पाळले आहे. ‘चीफ मिनिस्टर मीन्स बिझनेस’ अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची स्तुती केली. मात्र लोक त्यातून काय समजायचे जे समजले असतीलच. ∙∙∙
इमॅजिन स्मार्ट सिटी पणजी प्रकल्पाच्या नावाखाली शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचा खेळखंडोबा करून ठेवल्याने स्थानिकांची गैरसोय झाली. त्यात पणजीवासीय गप्प बसले, असले तरी रायबंदरवासीयांनी रस्ते दुरूस्त करण्यासाठी सरकारला १५ दिवसांंची मुदत दिली होती. आज ही मुदत संपुष्टात आल्याने रस्ता दुरूस्त करण्याऐवजी पुन्हा खोदण्यात आला आहे. अपेक्षा नसताना हा रस्ता खोदण्यात आल्याने आत्ता रायबंदरवासीय काय करणार, हा सर्वांसाठी चर्चेचा विषय बनला आहे. जनतेला गृहित धरून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम केल्याचे स्पष्ट दिसते. कारण रस्ते वाहून जाणे, खचणे हे नित्याचे झालेय. रायबंदरवासीय रस्ते दुरूस्त होण्याच्या प्रतीक्षेत होते, परंतु झाले उलट. त्यामुळे संतप्त रायबंदरवासीय काय पवित्रा घेतील,याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. ∙∙∙
फोंडा आयडी उपजिल्हा इस्पितळातील गैरसोयींबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी आवाज उठवला आहे. आता या इस्पितळात बऱ्याच गैरसोयी आहेत आणि त्या दूर करण्यात येतील असे आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्याकडून सुरू सांगितले जाते, पण खुद्द सर्जनचा पत्ता गेले दीड वर्ष या इस्पितळात नाही. त्यामुळे छोट्या शस्त्रक्रियेसाठी लोकांना मडगाव किंवा बांबोळीला हेलपाटे घालावे लागतात. राज्यात मोठमोठे इस्पितळ प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत, पण सोयीसुविधांचा अभाव. वास्तविक सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा या सर्वप्रथम उपलब्ध करायला हव्यात. मात्र, विद्यमान सरकार लोकांच्या आरोग्याशी खेळत असल्याचा आरोप या काँग्रेस नेत्यांनी केला आणि डॉक्टरवर्गानेही मूक संमती दर्शवली. ∙∙∙
मुख्यमंत्री स्वतः सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांनी म्हणे कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे. नोटीस बजावून त्यांना काळ्या यादीत टाकणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेय. याआधीही मुख्यमंत्र्यांनी अनेक आश्वासने लोकांना दिली आहेत, पण ती खरी ठरली आहे की नाहीत, हे जनता जाणतेच. पण सरकारने सर्वप्रथम पक्षाच्या म्हणजेच भाजप कार्यालयासमोर जो रस्ता ठीक नाही, तो दुरुस्त करावा आणि नंतर लोकांना धडे द्यावेत, असे लोक बोलू लागलेत. विरोधक बाजूलाच राहिले असून आता रस्ता या विषयावर लोकही बोलू लागलेत. ∙∙∙
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण ८.७ टक्के असल्याचे जाहीर केले आणि राज्यभर यावरून वादंग निर्माण व्हायचा तो झाला. विरोधकांना आपसूकच सत्ताधारी भाजप सरकारवर टीका करण्याचे कोलीत केंद्रातील सरकारने दिले. अगोदरच बेरोजागरी आणि सरकारी नोकरीचा विषय राज्यात गाजत आहे. त्यात केंद्र सरकाराने जाहीर केलेली आकडेवारी निश्‍चित सर्वांनाच आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. कदाचित ही आकडेवारी चुकीचीही असू शकते, पण राज्यात बेरोजगारी आहे आणि बेरोजागारांची संख्याही लक्षणीय आहे, असे मान्य करावेच लागेल. केंद्र सरकारची आकडेवारी राज्यातील मजूरमंत्री बाबूश मोन्सेरात मात्र मान्य करीत नाहीत. ती चुकीची असल्याचा त्यांचा दावा आहे, ही आकडेवारी तपासण्यासाठी कामगार आयुक्त दिल्लीला गेले आहेत, म्हणे आणि ते ती आकडेवारी तपासून येणार आहेत. आता आयुक्त गोव्यात परतल्यानंतर बेरोजगारांची संख्या किती ते निश्‍चित सांगतील, अशी आशा धरूया. ∙∙∙
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.