'का' अस्वस्थ झाले आहेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत?

गोवा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अलीकडे अस्वस्थ असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतर जो एक उत्साह व नवे तेज त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते, ते काहीसे लोप पावले आहे. त्याची दोन कारणे असू शकतात; एक म्हणजे त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत त्यांना जेवढे स्वातंत्र्य होते ते आता राहिलेले नाही. सध्या नवी दिल्लीच राज्यातील बहुतांश विषयांमध्ये हस्तक्षेप करू लागली आहे. मंत्रिमंडळ ठरवतानाही केंद्रानेच उठाठेवी केल्या. काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना तर कोणती खाती द्यावीत, याच्या सूचनाही दिल्लीवरूनच आल्या. त्यामुळे मंत्रिमंडळात काहीसा असमतोल निर्माण झाला.

शिवाय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या स्थानालाही काहीसा धक्का पोचला. दुसरे म्हणजे, खाणींसंदर्भातही केंद्र सरकार संपूर्णत: दिशादर्शन करत असल्याचे ठळकपणे जाणवते. गेल्या आठवड्यात अमित शहा यांनी दिल्लीत बैठक घेतली, त्यात राज्याला सूचना देण्याऐवजी आदेशच देण्यात आले. तीन महिन्यांत खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असेच ते बोलले. गोव्यात विधानसभेच्या निवडणुकीत यश संपादन करण्याचे खूप मोठे श्रेय प्रमोद सावंत यांना जाते. परंतु एवढे होऊनही आपल्याला योग्य तो अधिकार प्राप्त होत नसल्याची खंत प्रमोद सावंत यांना असावी. त्यातूनच ते खिन्न बनले नाहीत ना? ∙∙∙

विश्‍वजीत यांचा दरारा

आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे अत्यंत उत्साहाने आणि धारदारपणे कामाला लागले असल्याचे चित्र दिसते. त्यांनी मंत्रिपदाचा ताबा घेतल्याबरोबर अनेक बैठका घेतल्या आणि अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. कोणतेही नवीन खाते मिळाल्यावर त्या खात्याच्या संबंधातील सर्व बाबींचा अभ्यास करणे ही त्यांची खासियत. आरोग्य खात्याचा ताबा मिळाल्यानंतर मागच्या कारकिर्दीत त्यांनी डॉक्टरी पेशातील अनेक शॉर्टफॉर्मही शिकून घेतले होते. त्यांच्या पत्नी स्वत: वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत, ही गोष्ट खरी असली तरी ते स्वत: इस्पितळांबाबत चांगलेच परिचित आहेत आणि तेथे त्यांनी केलेले बदल नक्कीच वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.

गेल्या कारकिर्दीत जीएमसीमधील सावळागोंधळ त्यांना खपला नाही आणि अनेक ज्येष्ठ डॉक्टरांना बाजूला करण्यातही त्यांनी कोणती कसर सोडली नाही. त्यामुळेच या खात्यातच नव्हे तर एकूणच त्यांना दिलेल्या टीसीपी तसेच वन खात्यात आल्या आल्या त्यांनी दरारा निर्माण केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या नव्या कारकिर्दीत आपली प्रतिमा उंचावण्याचा ते निश्‍चितच जोरदार प्रयत्न करत आहेत. कारण सर्वांनाच माहीत आहे... त्यांना आणखी मोठी महत्त्वाकांक्षा आहे. ∙∙∙

उडदा माजी काळे गोरे...

मये येथील खनिज वाहतुकीसंदर्भात गहजब झाल्यानंतर गोवा फाउंडेशनने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या खनिज उत्खननास बंदी आहे. सरकारी आदेशानुसार खाणींमध्ये कोणताही व्यवहार चालत नाही. वास्तविक या सगळ्या खाणी सरकारने ताब्यात घ्यायला हव्या होत्या, परंतु तसे करायला धैर्य लागते. गोवा फाउंडेशनने गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका प्रकरणात तर खाण कंपन्या माल चोरून वाहतूक करत असल्याचे आढळून आले. ई-लिलावाद्वारे घेतलेला माल आम्ही वाहतूक करतो, असे दाखवून बंद असलेल्या एका खाणीवरील माल उचलण्यात आल्याचा देखावा खाण कंपन्यांनी केला होता, परंतु सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार ती खाण कित्येक वर्षे बंद असल्याचे उघडकीस आले.

मये वाहतूक प्रकरणातही तसाच काहीसा प्रकार आहे. तेथे ई-लिलावाद्वारे ज्यांनी खनिज विकत घेतले त्यात काँग्रेसचा एक ज्येष्ठ नेताही गुंतला असल्याचे गोवा फाउंडेशनला आढळून आले आहे. हा नेता काँग्रेसने हल्लीच केलेल्या पुनर्रचनेमध्ये पक्षाचे उच्च संघटनात्मक स्थान पटकावून बसला आहे. दुसऱ्या बाजूला वाघेरीवर चालू असलेल्या वन कत्तलीमध्येही एक काँग्रेस उमेदवारच गुंतला असल्याचे आढळून आले. हमाम में सब नंगे, असाच काहीसा हा प्रकार नव्हे काय? ∙∙∙

राणेंनी दाखवला इंगा

विश्‍वजीत राणे यांच्याकडे नव्याने वनखाते आले असले तरी हे खाते त्यांचे वडील प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे बरीच वर्षे होते. ते मुख्यमंत्री असताना कटाक्षाने वन खाते स्वत:कडेच ठेवत. परंतु गेल्या काही वर्षांत या खात्याला दिशा नव्हती आणि त्याची दशाच झाली होती. या खात्यात आयएफएस हे केंद्राकडून पाठवलेले ज्येष्ठ अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत, परंतु वातानुकूलित कार्यालयात बसण्याव्यतिरिक्त त्यांना काही काम नव्हते. परंतु विश्‍वजीत यांनी आल्या आल्या त्यांची बैठक घेऊन त्यांना तंबीच दिली. या बैठकीला हे अधिकारी कधी नव्हे ते आपल्या गणवेशात आले होते. आठवड्याला किमान दोन दिवस तुम्ही तुमच्या कार्य क्षेत्रातील वन क्षेत्राला भेट दिली पाहिजे आणि ते तुमच्या लॉकबुकमध्ये नोंदवले पाहिजे, असा सज्जड दम विश्‍वजीत राणे यांनी त्यांना भरला.

आयएफएसमधून गोव्यात येणारे अधिकारी हे कन्झर्वेटर पदावर असतात आणि ते कोणाला जुमानत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनाही यापूर्वी त्यांनी आपल्या अरेरावीचा अनुभव दिलेला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही ते कधी भाव देत नाहीत आणि कन्झर्वेटर पदावर एखादी गोवेकर व्यक्ती गेलीच तर तिला ताबा मिळू नये यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले आहेत, परंतु राणे त्यांना वठणीवर आणू शकतील असा सध्या या खात्यातील कनिष्ठ वर्गाचा होरा आहे. पशू खाद्यासह इतर वन पिकांसंदर्भातही राणे यांनी त्यांना सुस्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. आता ही कामे पुढे कशी रेटली जातील, हे पाहणे मात्र औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

राणेंचा असाही दणका

गोवा मंत्रिमंडळाचा शपथविधी 28 रोजी झाला होता. मंत्रिमंडळाने आपला एका महिन्याचा कालावधी नुकताच पूर्ण केला. वर्तमानपत्रांनीच पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांचा आढावा घेतल्यास विश्‍वजीत राणे यांनीच सर्वाधिक जागा व्यापल्याचे दिसून येईल. याचा अर्थ एकूण सर्व मंत्र्यांपेक्षा तेच अधिक कार्यक्षम ठरले आहेत. सतत काहींना काही घोषणा, प्रत्यक्ष खारफुटीसारख्या क्षेत्राला भेट, टीसीपी व वन अधिकाऱ्यांच्या बैठका यांची राळ उडवून देत राणे साहेबांनी सरकारात स्वत:चे महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे, हे लपून राहत नाही. शनिवारी तर त्यांनी वाघेरी या संरक्षित वन क्षेत्राचा विद्‌ध्वंस करणाऱ्या आपल्याच काही भाऊबंधांना विलक्षण दणका दिला.

वाघेरी हे खासगी वन क्षेत्र आहे आणि ते बहुतांश राणे कुटुंबीयांच्याच मालकीचे आहे. या डोंगरावरील जमिनीचे प्लॉट करण्यात आले आहेत आणि ते विकूनही टाकण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आता पुढची प्रक्रिया म्हणून तेथे वेगाने रस्ता बनवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि बुलडोझर लावून जंगलतोड करण्यात आली आहे. विश्‍वजीत राणेंनी ‘गोमन्तक’मध्ये बातमी येताच वन खात्याला आदेश देऊन काम बंद पाडले आणि गुन्हेही दाखल केले आहेत. गंमत म्हणजे एका काँग्रेस उमेदवाराचे हे कृत्य ठरले आहे. अशी कृत्ये करण्यात सर्व पक्षांचे लोक सामील असले तरी सरकार आता किती पुढे जाऊन पर्यावरणाचे रक्षण करते, हे लवकरच आपल्याला पाहायला मिळेल. ∙∙∙

इजिदोर यांच्या घरवापसीबाबत सवाल

माजी उपसभापती व काणकोणचे माजी आमदार इजिदोर फर्नांडिस हे निवडणूक निकालानंतर लोलयेत दिसत नाहीत. त्यांचे काणकोणातील सहकारी व पंचायत मंडळ यांच्याशीही त्यांचा संपर्क नाही. मात्र, विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो तसेच प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पक्षापासून दूर गेलेल्यांना पक्षात परतण्याचे जे आवाहन केले आहे, त्याला इजिदोरबाब अनुकूल तर नाहीत ना? अशी खालच्या सुरांतील चर्चा काणकोणात सुरू झाली आहे. मात्र, खरेच तसे झाले तर जना भंडारी काय करणार हा प्रश्न उरणारच. ∙∙∙

न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्

सत्य बोला, प्रिय बोला पण सत्य असूनही अप्रिय असेल तर ते बोलू नका असे संत वचन आहे, पण काहींना ते पटत नाही, सत्य कितीही कटू असले तरी ते जाहीरपणे व्यक्त करण्याचा मोह त्यांना आवरत नाही. आपले सुभाष वेलिंगकर त्यातीलच एक. यापूर्वी शालेय माध्यम प्रकरणी त्यांनी सरकारबरोबर संघर्षाची भूमिका घेतली होती. आता त्यांनी गोंयच्या सायब प्रकरणात गोवा फाईल्स जारी करण्याची घोषणा करून अनेकांचा रोष ओढवून घेतला आहे. त्यांच्या या घोषणेमुळे अनेकांना गोव्यातील धार्मिक सलोखा धोक्यात येईल अशी भीती वाटू लागली आहे, पण अशा साध्या कारणावरून धोक्यात येणार असेल तर त्या सलोख्याला अर्थ तो काय रे भाऊ. ∙∙∙

मोहिनी अवतार घ्यायचा कुणी?

राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महागाईचा भस्मासूर मोकाट सुटला आहे. इंधन दरवाढीनंतर कडधान्य, भाजीपाला, फळे महागली, तर आता दूधही महागले असल्याने स्वस्त आहे तरी काय, असा सवाल गोमंतकीय विचारू लागले आहेत. कोविड महामारीतून नुकतेच कुठे सावरतोय तोच महागाईचा भस्मासूर हात धुऊन मागे लागला असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे.

कमवायचे काय आणि खायचे काय असा सर्वसामान्य नागरिकांचा सवाल आहे. त्यामुळे या महागाईच्या भस्मासुराला वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. पुराण काळात भस्मासुराचा अंत करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी मोहिनी अवतार अर्थातच रूप धारण केले, पण आता महागाईच्या भस्मासुराची राख करण्यासाठी मोहिनी आणायची कुठून असा सवाल गंमतीने विचारला जात आहे. ∙∙∙

उशीरा सुचलेले शहाणपण

केपेचे आमदार व माजी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांना निवडणुकीत हरल्यानंतर शहाणपण सुचले आहे. सत्तेत असताना केलेल्या विकासकामांची जाहीरात केली नाही. त्यामुळेच मतदारसंघात नवख्या उमेदवारांकडून हार पत्करावी लागली याचे शल्य त्यांना आता बोचते आहे. मात्र, त्यातही राज्यात त्यांच्याच म्हणजे भाजपचे सरकार आहे यात ते समाधानी आहेत. एकमेव खोला पंचायत क्षेत्रात अडीच वर्षांत 180 कोटींची विकासकामे सुरू करण्यात त्यांनी यश मिळविले तरी खोलावासीयांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याला मतांची आघाडी दिली. त्यांचा प्रतिस्पर्धी आता त्यांनी केलेल्या कामाचे श्रेय लुटू पाहात आहे असा साक्षात्कार त्यांना झाला आहे. आता कवळेकर प्रत्येक पंचायत क्षेत्रातील भाजप कार्यकर्त्यांना विकासकामांचा पाढा वाचायला प्रवृत्त करतात हेच जर त्यांनी निवडणूक काळात केले असते, तर ते किमयागार ठरले असते. मात्र, त्यांना उशीरा शहाणपण सुचले हे नसे थोडके! ∙∙∙

गाडेही नगरसेवकांच्या मालकीचे

मडगावातील गांधी मार्केटमधील दोन दुकानांच्या भाडेपट्टी प्रकरणातून आता गेल्या अनेक वर्षांत नगरसेवकांच्या कारनाम्याची चर्चा रंगू लागली आहे. ही दुकाने नगरसेवकांच्या नातेवाईकांच्या घशात घालण्यासाठी हा सारा खटाटोप असल्याचे सांगितले जाते, पण मुद्दा तेवढ्यावर संपत नाही. शहराच्या अनेक भागात विविध सरकारी योजनेतून उभे ठाकलेले गाडेही नगरसेवकांनी दुसऱ्याच्या नावावर म्हणे मिळविले आहेत. फलोद्यानाचे गाडेसुध्दा त्याला अपवाद नाहीत. मडगावातील गाड्यांची वाढती समस्या याच कारणास्तव नव्हे ना? ∙∙∙

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे ओझे

राज्यातील सर्व तालुक्यांत आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आहे. पण तो स्वतंत्र विभाग नाही. मामलेदारसारख्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवलेली अतिरिक्त जबाबदारी असते. त्यामुळे ते ती खरेच गांभीर्याने घेतात की काय, असा प्रश्न पडतो नव्हे तर त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. गतवर्षी याच दिवसांत तौक्ते वादळाने अचानकपणे गोव्याला तडाखा दिला. त्यावेळी या यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्या होत्या. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी या व्यवस्थापनाच्या कार्यकक्षेत कृषी व पशुपालन यांनाही आणण्याचा संकेत दिला असल्याने या यंत्रणेला हे ओझे कसे पेलवणार, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. ∙∙∙

वैश्‍य समाजात ‘भाटीकर’

फोंड्यात आज महिलांकरिता स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान करण्याकरिता चाचणी शिबिर घेण्यात आले. या शिबिराचा हेतू स्तुत्य होता. महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती. मात्र, हे शिबिर आंतरराष्ट्रीय वैश्‍य फेडरेशन व भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आल्यामुळे परत एकदा सारस्वत असलेले भाटीकर वैश्‍य समाजाच्या कॅम्पमध्ये दाखल झाल्याचे दिसून आले. मागच्यावेळी वैश्‍य समाजाच्या एका कार्यक्रमात भाटीकरांना व्यासपीठावर पाचारण करण्यात आल्यामुळे चर्चेला पेव फुटले होते.

यामुळे भाटीकर वैश्‍य समाजमय झाले आहे की वैश्‍य समाज भाटीकरमय झाला आहे हे कळायला मार्ग नाही. समाज माध्यमांवरूनही वैश्‍य समाजबांधवांतर्फे यावर मल्‍लीनाथी सुरू झाली आहे. ‘मेरे अंगणे मे तुम्हारा क्या काम’ असा सवाल काही वैश्‍यबांधव भाटीकरांना या माध्यमांद्वारे विचारताना दिसत आहेत. या दोघांच्या सोयरीकीमुळे फोंड्यात तरी ‘गोंधळात गोंधळा’चे वातावरण निर्माण झाले हे निश्‍चित. अशा अनाकलनीय पावलामुळेच भाटीकरांना मागच्या वेळी निसटता पराभव पत्करावा लागला होता असे बोलले जात आहे. पुढच्या वेळी याची पुनरावृत्ती होणार नाही ना अशी शंकाही व्यक्त व्हायला लागली आहे. म्हणजे बघा स्तुत्य उपक्रम असूनही चर्चा मात्र भलतीच आता बोला.

भंडारी यांची कैफियत

राज्यातील कॉंग्रेसचे पुढारी आपले ऐकत नाहीत. त्यामुळे किमान आपली कैफियत पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांकडे मांडावी, या हेतूने कॉंग्रेसचे राज्यातील तडफदार युवा नेते जनार्दन भंडारी यांनी दिल्लीवारी केली. पक्षश्रेष्ठींनी त्यांची कैफियत किती मनावर घेतली आहे, हा भाग अलाहिदा. पण हल्लीच त्यांच्या नाकावर टिच्चून कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी त्यांचे विधानसभा निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी तृणमूल काँग्रेसचे महादेव देसाई यांना बैठकीत बोलावले, याचे शल्य भंडारी यांच्या जिव्हारी लागले आहे. काणकोणात कॉंग्रेस पक्षात ‘हम करे सो कायदा’ या मनोवृत्तीमुळे काही कार्यकर्ते दुखावले गेले असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. ∙∙∙