मतदारांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला; गिरीश चोडणकर

पणजी : आमदार अपात्रतेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यामुळे मतदारांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास उडाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काँग्रेस पक्षाला मान्यता दिली आहे तर खंडपीठाने पक्ष विलिन झाला असल्याचा अर्थ काढला आहे. त्यामुळे हा निवाडा लोकशाही प्रक्रिया व घटनेतील तत्त्वांना घातक आहे.

आमदारांना पक्षांतर करण्याचा परवाना देणारा हा निवाडा असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) यांनी केली. पणजीतल काँग्रेस कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदे ते बोलत होते. यावेळी वरद म्हार्दोळकर, जॉन नाझारेथ व इतर उपस्थित होते.

या निवाड्यामुळे ज्या मतदारांचा घटनेवर व न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास उडाला आहे. त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. आमदाराला मतदार एका पक्षाच्या विचारसरणीवर निवडून देतात व त्यानंतर विरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षात ते प्रवेश करतात हे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणार आहे. न्यायालयाने जरी हा निवाडा दिला असला तरी येत्या 10 मार्चच्या मतमोजणीनंतर जनतेने या पक्षांतर केलेल्यांना घरी पाठवलेले असेल. जनतेचे न्यायालय (court) हे सर्वश्रेष्ठ आहे, असे गिरीश चोडणकर म्हणाले.

2017 मध्ये तृणमूल काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Election) सहभागी झाला नव्हता मात्र या विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी चर्चिल आलेमाव यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांचा विधानसभेत आमदार होता. त्यामुळे यापुढे मोठे उद्योजक अशाच प्रकारे नवनवे पक्ष स्थापन करून आमदार खरेदी करतील व त्यांचे विधानसभेत अस्तित्व दाखवतील. हे उद्योजक व भांडवलदार भविष्यात देशावर कब्जा करू शकतात हा धोका आहे, असे चोडणकर यांनी सांगितले.

सभापतींना अपात्र ठरविण्यापुरता अधिकार

घटनेतील 10 व्या परिशिष्टानुसार एखादा पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलिन झाल्याचे ठरविण्याचा सभापतींना कोणताही हक्क नाही तर त्यांना आमदाराला (MLA) अपात्र ठरवण्यापुरताच अधिकार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या विलिनीकरणबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मगो पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाल्याचे विधीमंडळ खात्यातर्फे पत्र काढून बनवेगिरी केली आहे. सभापतींनी मगो पक्ष भाजपमध्ये (BJP) विलीन झाला आहे की नाही याची खातरजमा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) घेण्याची गरज होती ती केली नाही. उच्च न्यायालयाने निवाडा देताना सभापती व केंद्रीय निवडणूक आयोग या दोघांच्याही अधिकाराबाबत दुर्लक्ष केले आहे, अशी टीका केली आहे.

लोकशाही वाचविण्यासाठी एकत्रित या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निवाड्यामुळे राजकीय (Politics) पक्षांचे अस्तित्वाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहेत. देशातील भांडवलदारांनी यावर कब्जा मिळवण्यापूर्वीच घटना व लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व पक्षानी एकत्रित येण्याची गरज आहे व घटना अधिक मजबूत करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे चोडणकर म्हणाले.