पाऊस पडू लागला की, कित्‍येक कवींना कवितांचे भरते येते, आणि ते काव्‍य प्रसवू लागतात. नुकतेच संपलेले विधानसभेचे अधिवेशन पावसाळी असल्‍यामुळे आमदारांनाही कविता सुचू लागल्‍या आहेत, असे वाटते. यापूर्वी बाणावलीचे आमदार वेंझी व्‍हिएगस यांनी विधानसभेत कविता सादर केली हाेती. बुधवारी अधिवेशनाच्‍या शेवटच्‍या दिवशी गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष तथा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही अशीच एक कविता सादर करून सत्ताधारी गटाला चिमटे काढले. ‘तुमी जावन गेेले, गोंयकारांक चुनो लावन गेले’, असे म्‍हणत विजय यांनी सरकारवर टीका केलीच, पण लोकांचे मनोरंजनही केले. सध्या हा व्‍हिडिओ व्हायरल झाला आहे. विजयची प्रेरणा घेऊन पुढच्‍या अधिवेशनात आणखी काही आमदारही कविता प्रसवू लागले नाही, म्‍हणजे मिळवली. ∙∙∙
कुंभारजुवे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी जमीन हडपप्रकरणात ‘मगोप’चे नेते रोहन हरमलकर यांचे नाव विधानसभा सभागृहात घेतले. रोहन हरमलकर हे ‘मगोप’मध्ये गेल्याने ते फळदेसाई यांचे कट्टर विरोधक बनले आहेत. भलेही भाजपबरोबर सत्तेत मगोप सहकारी पक्ष असला तरी दोघेही एकमेकांना पाण्यात पाहत आहेत. गेल्या विधानसभेत हरमलकर यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत दोन क्रमांकाची मते घेतली होती. आता ते ‘मगोप’मध्ये गेले आहेत, कुंभारजुवेत ‘मगोप’ला मानणारा मोठा मतदारवर्ग आहेत. त्यामुळे विधानसभेला हरमलकर यांचेच आव्हान असणार आहे, हे फळदेसाई यांना माहीत आहे. हरमलकरांनी विधानसभेत आमदाराचे नाव घेतल्याने त्यांनी फळदेसाईंना खुले आव्हान दिले आहेत. जमीन हडपप्रकरणाची कागदपत्रे असतील तर आपल्यावर चौकशी बसवावी, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे यापुढे कुंभारजुवे मतदारसंघात आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात होणार असेच दिसते. ∙∙∙
जनतेच्या भल्यासाठी जो नेता लढतो तोच खरा नेता. विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन वाजविले, यात तिळमात्र शंका नाही.मात्र युरी आलेमाव यांची विधानसभेतील लढाई विरोधी पक्ष नेते या नात्याने संपूर्ण गोव्यासाठी होती.आता युरी यांनी पणजी सोडून कुंकळ्ळी ला यावे व मतदारसंघाचा लढा हाती घ्यावा, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. विधानसभा संपली, मात्र औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण संपले नाही.विधानसभा संपली मात्र कुंकळळी पालिका क्षेत्रातील रस्त्यांची दुर्दशा अजून संपली नाही. युरी बाब आता एक दिवस या कुंकळ्ळीला आणि बघा रस्त्यांची दुर्दशा! ∙∙∙
म्हापसा पालिकेच्या शहरातील एका कचरा संकलन केंद्राच्या शेडमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळला. ही धक्कादायक घटना गुरुवारी उघडकीस आली. यातूनच पालिका तसेच कर्मचाऱ्यांचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला. या मृतदेहाला किमान आठ दिवस उलटले असावेत, असे पोलिसांचे मत. राहिला प्रश्न, शहरातील कचरा समस्या दिवसेंदिवस जटील होत असताना, वेळेत कचरा उकल होत नसल्यानेच ही स्थिती उद्भवली. जवळपास आठ दिवसानंतर आज शहरातील अनेक ठिकाणाच्या रस्त्यांलगतचा कचरा उचलण्यात आला. सध्या पालिकेचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे शहराकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. माध्यमांमध्ये काही दिवस बातम्या येताच, पालिका खडबडून जागी होते, परंतु पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. आता गुरुवारच्या प्रकारानंतर किमान पालिका बोध घेते की नाही, हे भविष्यात समजेलच... ∙∙∙
गोव्यातील जुन्या मांडवी पुलाचे कंबरडे केवळ सोळा वर्षांत मोडले होते. पण त्या मानाने कारवार जवळचा काळी नदीवरील पूल अधिक काळ टिकला आहे. मांडवी पूल दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी झाली होती पण त्यांतून निष्पन्न काहीच झाले नव्हते व ती होईपर्यंत संबंधित अभियंता निवृत्त झाले होते. काळी पुलाबाबतही फार काही वेगळे होईलसे वाटत नाही, असे जाणकार म्हणतात. कारवार मधील काहींना तर तेथे नवा पूल बांधताना या पुलावर घातलेला भारच त्याच्या पतनास कारणीभूत ठरला असे वाटते तर अन्य काहींच्या मते दोन्ही पूल बांधताना जोडरस्त्यासाठी सदाशिवगड बाजूने असलेला पाषाणी डोंगर वाटेल तसा कापला व त्यासाठी ज्या पध्दतीचा अवलंब केला त्याचे हादरे बसल्याने हा पूल कमकुवत झाला व सदाशिवगड बाजूनेच कोसळला. आता सरकार दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमेल तिचा निष्कर्ष येवो अथवा न येवो पण लोकांचे तर्ककुतर्क चालूच असतील, एवढे मात्र नक्की. ∙∙∙
गोवा वेधशाळेद्वारे देणाऱ्या अलर्टकडे राज्यातील नागरिकांचे पावसात आपली फजिती िकंवा गैरसोय होऊ नये,यासाठी लक्ष असते. पाऊस पडणार आहे की नाही, जास्त वाढणार असेल तर कामे स्थगित ठेवली जातात. परंतु सरडा जितका वेळा रंग बदलत नसेल त्यापेक्षा अधिक वेळा आता अलर्टचे रंग बदलले जाताहेत, पावसाचा जोर वाढला की रंग बदलतात. त्यामुळे वेधशाळेत नेमके काय चालले आहे हेच सामान्यांना कळत नाही. हा विषय राज्य सरकारनेही गांभिर्याने घेतला पाहिजे. एखाद्या दिवशी ग्रीन अलर्ट दिला असेल आणि आकस्मात पाऊस वाढला तर जनजीवन विस्कळीत होते, नेमका बिघाड वेधशाळेच्या यंत्रणेमध्ये की, कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे हे सरकारने तपासून पाहावे. पूर्वीचे वेधशाळेचे संचालक गेल्यापासून हा प्रकार वाढल्याचे बोलले जात आहे. ∙∙∙
स्मार्ट सिटी पणजी ही अधिकच ‘स्मार्ट’ झाली आहे, असे लोकही बोलू लागले आहेत. सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च करून पणजी शहराचा कायापालट करण्याऐवजी फक्त सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बनवले आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. या कामांवर अफाट खर्च केला जात आहे मात्र काम मात्र निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचे लोकांनी दाखवून दिले आहे. या कामाचा अहवालच आता उच्च न्यायालयाने मागितला आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणाचा तरी बळी जाणार हे नक्की. सरकारने हे काम कंत्राटदाराला दिले असल्याने त्याच्यावर जबाबदारी टाकून स्वतः नामानिराळे होण्याची शक्यता आहे. लोक या निकृष्ट दर्जाच्या कामाबद्दल सरकारला दोष देत आहेत. मात्र हा दोष कंत्राटदाराचा असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट करून त्याला अडचणीत टाकलेले आहे. या शहराचा आराखडाच ‘पीडब्ल्यूडी’ तसेच पणजी महापालिकेकडे नसल्याने कंत्राटदाराने खोदकाम करताना अनेक वाहिन्या तोडल्या त्याला जबाबदार कोण हे न्यायालयात सरकारने अहवाल सादर केल्यानंतरच उघडकीस येणार आहे. गेली दोन वर्षे हे काम सुरू आहे ते अजूनही पूर्ण होत नाही, त्यामुळे लोकही या ‘स्मार्ट’ कामाला कंटाळले आहेत. ∙∙∙
फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई विधानसभेत सरकारला विविध आकडेवारीने घायाळ करतात. सरकार घेत असलेली कर्जे सरदेसाई यांच्यासाठी चिंतेचा विषय असतोच. हे दर्शवताना ते सरकारच्या अनावश्यक खर्चावरही बोट ठेवतात. सरकारने पाहुण्यांना दिलेल्या लाडवांवर तब्बल ४० लाख रुपये खर्च केले हे सरदेसाई यांनी उघड केले तेव्हा विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांपैकी काहींचे डोळे विस्फारल्याशिवाय राहिले नाहीत. ∙∙∙
राज्यातील जमीन हडप प्रकरणे उघडकीस आल्यावर सरकारने त्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. एकापाठोपाठ एक अशी प्रकरणे ‘एसआयटी’कडे नोंद होऊ लागली. बहुतेक प्रकरणामध्ये संशयित तेच असल्याचे आढळून आले. तत्कालिन पोलिस अधीक्षक सुनील वॉल्सन यांनी या प्रकरणाचा तपास झपाट्याने सुरू केला होता मात्र या प्रकरणातील संशयितांचे लागेबांधे काही राजकारण्यांशी असल्याचे चौकशी करताना आढळून आल्यावर त्याचा तपासच मंदावला. जमीन हडप प्रकरणांसंदर्भात पोलिसात तक्रारी दाखल झालेल्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. जर ही प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल केल्यास पुन्हा ती आणखी काही वर्षे रखडून राहणार हे निश्‍चित. त्यामुळे जमीन हडप प्रकरणांचा तपास करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय फार्स आहे की काय, अशी चर्चा सध्या लोकांमध्येच सुरू झाली आहे. कायदे करणारेच जर त्यात गुंतले असतील तर लोकांना काय न्याय मिळणार असे तक्रारदारही बोलू लागले आहेत. पोलिसांना कोण गुंतले आहेत हे माहीत असून कानाडोळा होत आहे. ∙∙∙
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.