आमदार विजय सरदेसाई यांनी कपात सूचनांना विरोध करताना सुरुवातीलाच ज्येष्ठ आमदार तथा मंत्री सुदिन ढवळीकरांना चिमटा काढला. सुदिन यांच्या मंत्री होण्याचा आणि सध्याच्या पावसाचा हंगाम याचा संदर्भ जोडत मंत्री ढवळीकर यांचे ‘पॉलिटिकल फोरकास्ट’ चांगले आहे. काही झाले तरी ते मंत्री होत आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कुणालाही पीएचडी करता येऊ शकते. २०२२ मध्ये भाजपचे सरकारची सत्ता आल्यानंतर ते मंत्री होणारच नाहीत, असं आम्हाला वाटत होतं, पण ढवळीकर मंत्री झालेच. सरदेसाईंच्या या टिपण्णीवर युरी आलेमाव यांनी कोटी केली, ते म्हणाले, ढवळीकर खरे ‘पॉवर’ मंत्री आहेत. लहानपणापासून त्यांना पाहोत आलोय, सत्ता कुणाचीही असली तरी ते मंत्री बनलेत, असे त्यांचे म्हणणे...कदाचित ढवळीकरांना या उल्लेखावरून स्वतःची खरी ‘पॉवर’ समजली असावी. ∙∙∙
राज्यातील बहुतेक सरकारी कार्यालयात बायोमेट्रिक यंत्रणा बसवली आहे. त्यामुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांना वचक बसला आहे. पंचायतीमध्येही ती यंत्रणा बसवण्याचे आदेश पंचायतमंत्र्यांनी दिले. मात्र, त्याला पंचायत कर्मचाऱ्यांनीच विरोध केला. काही पंचायतींनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली तर काहींनी केलीच नाही. ज्यांनी केली तेथील यंत्रणा बंद झाली आहे. त्यामुळे पंचायत कर्मचारी हे सरकारच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे कारवाई करू शकते. मात्र, या पंचायतींना काही आमदारांचा छुपा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच कारवाई करणे मुष्किलीचे बनले आहे. या कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी पंचायतमंत्र्यांनी विडा उचलला असून ‘एआय’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्र्यांनी उचललेले हे धाडसाचे पाऊल कितपत यशस्वी ठरते, हे येत्या सहा महिन्यानंतरच दिसणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे त्यांना कॉमन केडर लागू करण्याचा प्रयत्न मंत्र्यांनी केला होता. मात्र, तो सुद्धा प्रयत्न असफल ठरला होता. ∙∙∙
दक्षिण व उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा व त्यांच्या जागी दुसऱ्याची वर्णी लावावी, असा आदेश भाजप पक्षश्रेष्ठींनी दिला. काही दिवसांपूर्वी बैठकीत या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीची अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर यांनी राजीनामा दिला. मात्र, सिद्धेश नाईक यांनी अजून राजीनामा दिला नाही, किंवा तो देण्यची बैठकीत तयारी दर्शवली नाही. त्यामुळे कदाचित पक्षश्रेष्ठींनी सुवर्णा यांना प्रथम राजीनामा द्यायला लावले असावे, अशी चर्चा भाजपमध्येच सुरू झाली आहे. केवळ दीड वर्षे बाकी असताना नेमके जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या राजीनाम्याच्या आदेशामागे नेमके कारण काय, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. भाजप शासित पंचायत, पालिकांमध्येही बदल करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून जिल्हा पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना राजीनामे देण्यास सांगितल्याचीही चर्चा सुरू झालीय. ∙∙∙
नावेली मतदारसंघातील रुमडामळ पंचायतीत सध्या कचऱ्यावरून राजकारण सुरू आहे. तेथील एक पंच वळवईकर यांनी उचल होत नसलेल्या कचऱ्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी कचरा नेऊन सरपंचांच्या कक्षांत टाकला. आता त्यावरून त्यांच्याविरुध्द पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. मुद्दा तो नाही तर गेल्या पंचायत निवडणुकीनंतर या छोटेखानी पंचायतीत वेगळेच राजकारण सुरू झालेले आहे. तेथे एरवी घरोघरी कचरा गोळा केला जातो, असे तेथील रहिवासी सांगतात. मग माजी सरपंचांच्या घरातील कचरा न घेता का ठेवला? यावर सध्या तेथे चर्चा सुरू झाली आहे. तेवढ्याने भागत नाही तर त्यांच्या प्रभागांतील रस्त्याबाजूची गटारेही उपसा न करता ठेवल्याने ती बुजली आहेत व मोठा पाऊस पडला तर रस्ते पाण्याखाली जातात. तेथील सरकारी शाळा इमारतीजवळील मुख्य रस्त्याचे गटार तर गेले अनेक महिने तुंबलेले आहे. माजी सरपंचांवर सूड उगवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, अशी चर्चा सुरू झालीय. सध्या पंचायतीत सत्ताधारी गट नेमका काय करतो व त्यावर स्थानिक आमदार व जिल्हा पंचायत सदस्यही दुर्लक्ष का करतात, यावरही सध्या उलट सुलट तर्क लढवले जाताहेत. ∙∙∙
गोव्यातील रांपणकार व पारंपरिक मच्छिमारांनी गोव्यातील समुद्रात मत्स्य दुष्काळाबाबत केलेल्या भाष्यावरून सध्या गोव्यात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. व्यवसाय कोणताही असो त्यात स्पर्धा ही असतेच व ती आवश्यकही आहे. पण गोव्यातील मासेमारी व्यवसायातील स्पर्धा ही विचित्रच आहे. तेथे रापणकार, परंपरागत मच्छिमार, ट्रॅालर्सवाले व एलईडी दिवे वापरून मासेमारी करणारे, अशा विविध संघटना आहेत. त्यांचा व्यवसाय एकच अर्थात मासेमारी हा असला तरी त्यांचे एकमेकांशी पटत नाही. मात्र, त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. आता रापणकारांनी परराज्यांतील बोटी येऊन वाटेल तशी मासेमारी करतात, असा आरोप तर केला आहेच, पण त्याच बरोबर अशा मासेमारीमुळे गोव्यात स्थानिक मच्छिमारांना मासे मिळत नसल्याने अनेकांनी मासेमारी बंद केल्याचे म्हटले आहे. बाहेरील मच्छिमारांना जर मासे मिळतात तर स्थानिकांना ते का मिळत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही. रापणकारांचे दुखणे नेमके काय आहे, याचे उत्तरही त्यामुळे मिळत नाही. ∙∙∙
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे कोकणीप्रेमी आहेत. त्यासाठीच आपल्याला त्यांच्याबद्दल मला ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ असल्याचे अरविंद भाटीकर यांनी सांगितले. मराठी साहित्य संमेलनात कोकणी ही मराठीची बोली आहे, असे म्हटले होते. मावजो यांनी त्याला तेव्हा उत्तर दिले. पण त्यात कणखरपणा नव्हता. जेव्हा मुख्यमंत्री मालवणला गेले होते, तेव्हा त्यांनी ठणकावून सांगितले की, कोकणी ही भाषा आहे व हे मराठी साहित्यिकांपेक्षा आम्हाला जास्त माहीत आहे. यापूर्वी गोव्याच्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर दिले नव्हते, असेही भाटीकरांनी सांगितले. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोकणीबद्दल असलेल्या प्रेमाचा फायदा घ्यावा, कुणीतरी जाऊन त्यांना कोकणीसाठी जास्त सुविधा निर्माण करुरून द्या, असे सुचवावे. मावजो यांनी हे काम केले तर उत्तमच, असेही भाटीकर यांनी यावेळी सुचवले. ∙∙∙
राज्यात सर्वत्र भूमिगत वीज वाहिन्या घातल्या असून वीज समस्यामुक्त राज्य बनवण्याचा विडाच जणू सरकारने उचलला आहे. मात्र, समस्यांचे शुक्लकाष्ठ काही थांबायचे नाव घेत नाही. दरम्यान, सरकारने नुकतेच राज्यात भूमिगत वीज वाहिन्यांतील दोष शोधण्यासाठी फॉल्ट फाईंडर व्हॅन आणले आहे.याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियात दिली. मात्र, त्यावर नेटकऱ्यांनी कोटी करत आता ‘भ्रष्टाचारी शोधण्याची यंत्रणाही मागवाच’, असा आग्रह त्यांच्याकडे केली. असे यंत्र मिळेल का,अशीही चर्चा रंगली आहे. . ∙∙∙
केरळात वायनाड येथे भूस्खलन होऊन मोठी दुर्घटना घडली. अनेकांचा जीव गेला. त्याचे पडसाद आज विधानसभेतही उलटले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर विरोधकांसह सत्ताधारींनी मते मांडून गोव्यातही असे प्रकार होण्याची भीती व्यक्त केली. यासंदर्भात महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनीही दरडी कोसळण्याच्‍या घटना टाळण्यासाठी राज्याच्या दरडप्रवण भागांचा जलस्रोत खात्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. ताळगावात डोंगर कापून बांधकामे झालेली आहेत. तेव्हा डोळेझाकपणे ताळगाव पंचायतीने डोंगराळ परिसरातील बांधकामांना परवाने दिलेले आहेत. डोंगर कापून बंगले बांधल्याने भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्याला या डोंगराचा भाग पूर्ववत करण्याचा आदेश दिला आहे. या कामासाठी सुमारे कोट्यवधी खर्चाचा आराखडा पीडब्ल्यूडीने तयार केला आहे. या डोंगरकापणीप्रकरणी तक्रारी देऊनही त्यावेळी कारवाई झाली नाही. स्थानिक आमदारांनी त्याची दखल घ्यायला हवी होती, ते काम सध्या खंडपीठाला करावे लागत आहे. ∙∙∙
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.