गेले काही दिवस गोव्याच्या राजकारणात विजय सरदेसाईंनी सुरू केलेल्या ‘जनता दरबारा’ची चर्चा सुरूच आहे. नेहमीच विरोधकांना आणि राजकीय पक्षांना आपल्या तडाख्यात घेणारे सरदेसाई यावेळी मात्र थेट स्थानिक आमदारांच्याच झोपेवर उठले आहेत अशी चर्चा आता राजकीय नेत्यांमध्ये सुरू आहे. सरदेसाईंनी लोकांचे प्रश्न आणि समस्या थेट ऐकण्यासाठी आपला दरबार भरवणं सुरू केलं आणि ही गोष्ट इतर आमदारांना इतकी झोंबली की, आता ‘आपणही जनतेची कामं करतो’ हे दाखवण्यासाठी त्यांची धांदल उडाली आहे. हे आमदार आता तरी खरंच जनतेचे प्रश्न ऐकत आहेत की, फक्त सरदेसाईंनी ‘दरबार’ भरविल्यामुळे त्यांची झोप उडून नाइलाजाने प्रश्न घेत आहेत? यावर लोक संशय दाखवत असले तरी सरदेसाईंच्या एका दणक्याने आमदारांना ‘जनतेची सेवा’ आठवली, हे मात्र नक्की! ∙∙∙
राजधानी पणजी म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून सध्या राज्यात जोरदार गाजत आहे. मात्र, याच स्मार्ट सिटीच्या कदंब बसस्थानकाची अवस्था पाहून बसमधील प्रवासी आता सरकारच्या ‘स्मार्टनेस’वरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागले आहेत. पणजी ‘स्मार्ट’ आहे... पण अपघातांसाठी! असे टोमणे बसमधून ऐकू येतात. बसस्थानकावरील गटारांवर ज्या लाद्या असायला हव्यात, त्या अस्ताव्यस्त पडल्या आहेत. त्यामुळे इथे बसमधून उतरताना किंवा चढताना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन चालावं लागतं. सरकारला अपघात घडवूनच दाखवायचे आहेत की काय? अशी चर्चा आता उघडपणे बसमध्ये ऐकायला मिळत आहे. हे खरंच सामान्य जनतेचं सरकार आहे की ‘स्मार्ट सिटी’च्या गप्पा मारणारं सरकार हे आता कळेल असे प्रवासी बोलू लागले आहेत. ∙∙∙
गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. हरिलाल मेनन यांनी गोवा विद्यापीठाचे रॅंकींग सुधारण्यासाठी देशभरातील चांगल्या प्राध्यापकांना संधी देण्यासाठी गोव्यातील पंधरा वर्षांच्या रहिवासी दाखल्याचा नियम शिथिल करणे गरजेचे असल्याची मुक्ताफळे पुन्हा उधळली आहेत. गोव्यात पीएचडीधारक अनेक प्राध्यापक आहेत. संशोधनाच्या क्षेत्रातही उत्तम कामगिरी त्यांनी केली आहे, असे असताना गोवा विद्यापीठात पीएचडी नसलेल्या प्राध्यापकांची नेमणूक का करण्यात आली? आपल्या पायावर दगड विद्यापीठाच्या प्रशासनानेच मारून घेतलाय... परंतु असे असूनही पंधरा वर्षांच्या रहिवासी दाखल्याचा नियम अनेकांना ऐहिक स्वार्थाच्या आणि गोमंतकीय सुपुत्रांच्या हिताआड येणाऱ्यांच्या पुढे ढाल म्हणून उभा राहत असल्याचे खटकत आहे, एवढे नक्की... ∙∙∙
म्हापसा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील, पर्रा येथे एका ओडिशामधील मध्यमवयीन कामगारांचा खून झाला. आश्चर्य म्हणजे, या खूनप्रकरणाविषयी माध्यमांना माहिती देण्यासाठी उपअधीक्षकांनी पत्रकार परिषद घेतली. उपअधीक्षकांची पहिलीच अशाप्रकारची पत्रकार परिषद असे त्यांच्या एकंदर बोलण्यावरून यावेळी जाणवले! असो, सांगण्याचे कारण की, अलीकडे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बारीकसारीक गोष्टीसाठी स्वतः पत्रकार परिषद किंवा आपणहून ते माध्यमांना माहिती पुरवत. तसेच निरीक्षक किंवा उपअधीक्षकांना माध्यमांसमोर माहिती पुरवू नये अशी तंबी दिली होती. याबाबत ‘खरी कुजबूज’मधून अनेकदा यावर उजेड टाकण्यात आला होता. कदाचित याचाच धसका घेत आज अधिकारी स्वतः बॅटिंग करण्यासाठी न येता, आपल्या साथीदारांना ही जबाबदारी तर सोपवली नाही ना? की अधिकारी खरंच इतरत्र बिझी होते. कारण काहीही असले तरी ही पत्रकार परिषद सर्वांसाठी लक्षवेधी ठरली... ∙∙∙
येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच इच्छुक उमेदवार सध्या संभ्रमित झाले आहेत. कोणत्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळेल आणि मतदार कौल देतील काय हीच विवंचना येत्या विधानसभा निवडणुकीत इच्छुक उमेदवारांना भेडसावत आहे. सद्यःस्थितीत भाजपाचा बोलबाला असला तरी सत्तेवर असलेल्या या पक्षाकडून सुमार कामगिरी त्यातच वाढती महागाई इतर अनेक समस्या आणि प्रश्न गोमंतकीयांना भेडसावत असल्याने सुनामीसारखी लाट येईल काय... असाही प्रश्न उमेदवारांना पडत आहे, त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत कोणता पक्ष बाजी मारेल हे कळायला काही मार्ग नाही बुवा..! ∙∙∙
‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ अशी एक म्हण आहे. कुंकळ्ळी पालिका क्षेत्रात अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहतात. या बांधकामांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल पालिका घेत नाही आणि नगरविकास खाते व नगरनियोजन खातेही घेत नाही. मात्र, एका नगरसेवकाच्या वडिलांच्या जुन्या बांधकामावर त्याच्याच काकाच्या नावावर व खोट्या गावकऱ्यांच्या नावाने दाखल केलेल्या खोट्या व बोगस तक्रारीची दाखल घेत नगरविकास खात्याने व कुंकळळी पालिकेने तक्रारीची कोणतीच शहानिशा न करता त्या नगरसेवकाच्या वडिलांना नोटीस बजावली. बिचारा नगरसेवकाचा काका कोणतीच चूक नसताना त्याला कुटुंबाचा रोष ओढवून घ्यावा लागला. करतो कोण आणि भरतो कोण म्हणतात ते असे. ∙∙∙
फोंड्यातील राजीव गांधी कलामंदिराला अजून नवीन कार्यकारिणी मिळालेली नाही. विधानसभा निवडणुकीला सव्वातीन वर्षे उलटली तरी अजून ही कार्यकारिणी ठरत नाही, त्याचे नेमके इंगित काय हे अजून फोंडावासीयांना कळलेले नाही. ही समिती निवडण्याच्या कामी कुणी खो घातला, कुणाचे मानपान अडकले काहीच समजायला वाव नाही. सध्या कला व संस्कृती खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री तरी ही समिती आता सरत्या वर्षात जाहीर करतील काय, असा सवाल फोंडावासियांकडून केला जात आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
