बेकायदेशीर-विनाशाकारी मासेमारीसंदर्भात सरकारने त्वरीत कारवाई करावी, अन्यथा...

पणजी: समुद्रात 12 नॉटिकल माईल्स अंतरात एलईडी लाईट (LED light) व बुल ट्रॉलिंगद्वारे (Bull trolling) सुरू असलेल्या बेकायदेशीर व विनाशाकारी मासेमारीसंदर्भात सरकारने त्वरित पावले उचलावीत. कारवाई करण्यास विलंब झाल्यास पारंपरिक मच्छिमारांचा (Fisherman) संयम सुटेल व त्याला सरकार पूर्णपणे जबाबदार असेल, असा इशारा आज ‘गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट’ने दिला.

‘गोंयच्या रापणकारांचो एकवट’च्यावतीने दहा विविध मच्छिमारी संघटनांनी एकत्रित निवेदन मच्छिमारी संचालक शमिला मोंतेरो यांना दिले. गोवा क्षेत्रातील समुद्रात शेजारील राज्यातील एलईडी लाईट व बूल ट्रॉलिंग बोटी मासेमारी करत असूनही खात्याच्या गस्तीवरील नौकाच्या अधिकाऱ्यांकडून आजपर्यंत कोणतीच कारवाई झालेली नाही. 2016 साली राज्य तसेच 2017 साली केंद्र सरकारने समुद्रात 12 नॉटिकल माईल्स क्षेत्रात मासेमारीसाठी बंदी घातली आहे, तरीही बेकायदेशीरपणे मासेमारी सुरू आहे. खात्याकडून ठोस कारवाई होत नसल्यानेच या बुल ट्रॉलिंग बोटींचे चांगले फावले आहे व त्याचा फटका गोव्यातील रापणकारांना बसत आहे. रापणकारांना मासे मिळणे कठीण होत आहे. खात्याच्या गस्तीवरील नौका समुद्रात जातात की नाही याबाबतच शंका आहे. एलईडी लाईट, स्पीड इंजिन, बूल ट्रॉलिंग केले जात असल्याने माशांच्या प्रजाती नष्ट होत आहेत, अशी माहिती गोंयच्या रापणकारांचो एकवटचे अध्यक्ष आग्नेल रॉड्रिग्ज म्हणाले.

कर्नाटक व महाराष्ट्रात एलईडी लाईट तसेच बूल ट्रॉलिंगच्या बोटींविरुद्ध कडक कारवाई केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील एका आमदाराची बोट महाराष्ट्रात बुल ट्रॉलिंग करत असताना तेथील खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पकडली होती; मात्र तशी कारवाई गोव्यात दिसून येत नाही. त्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांचा त्या मच्छिमारांच्या बोटी चालकांशी लागेबांधे असल्याचा संशय आहे. खोल समुद्रात या बोटी उभ्या असतात मात्र खात्याचे अधिकारी गस्त नौका घेऊन गस्तीवरही जात नाही.

80 हजार व्यावसायिक

सरकारने मच्छिमारांना देण्यात येणाऱ्या सबसिडीमध्ये कपात केली आहे. सुमारे 80 हजार मच्छीमार या मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. या व्यावसायिकांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारी खात्याने बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्यांविरुद्ध ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असे ओलान्सिओ सिमोईश यांनी सांगितले.

समिती नियुक्त होणार

दहाजणांची समिती नियुक्त केली जाईल. ज्यावेळी खात्याचे अधिकारी गस्तीवर जातील त्यावेळी त्यांच्यासोबत या समितीतील दोघा सदस्यांना त्यांच्यासोबत पाठवले जाईल. त्यामुळे कारवाईत मदत होईल, असे आश्‍वासन मोंतेरो यांनी दिल्याचे सिमोईस म्हणाले.