MLA Disqualification Petition: गोव्यातील ‘त्या’ 8 आमदारांच्या भवितव्याचं काय? चोडणकरांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी!

थोडक्यात

1. गोव्यातील आमदार अपात्रता प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची शक्यता

2. काँग्रेसमधून राजीनामा न देता भारतीय जनता पक्षात त्या 8 आमदारांनी प्रवेश केला

3. पक्षपांतरविरोधी कायद्याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय नव्याने करणार

पणजी: राज्याच्या राजकारणात सध्या सुरु असलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी (18 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी होणार असून, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेसमधून राजीनामा न देता भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेल्या 8 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. हे प्रकरण केवळ गोव्यापुरते मर्यादित नसून, देशातील पक्षपांतरविरोधी कायद्याच्या (Anti-Defection Law) भविष्यावर परिणाम करणारे मानले जात आहे.

कायदेशीर पेच आणि याचिकाकर्त्यांचा दावा

दरम्यान, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे (Congress) 11 आमदार निवडून आले होते. त्यापैकी, दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील 8 आमदारांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचा भाजपमध्ये विलीन करण्याचा दावा केला होता. मात्र, काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी ही कृती पक्षपांतरविरोधी कायद्याचा सरळसरळ भंग असल्याचे सांगत, त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

या कायद्यानुसार, कोणत्याही विधिमंडळ पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास ते अपात्र ठरत नाहीत. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे विलीनीकरण नव्हते, तर हे आमदार वैयक्तिकरित्या एका राजकीय फायद्यासाठी दुसऱ्या पक्षात सामील झाले आहेत. हा निर्णय गोवा विधानसभेच्या अध्यक्षांनी देणे अपेक्षित होते. पण, अध्यक्षांनी याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि राजकीय परिणाम

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) यापूर्वीच अनेक प्रकरणांमध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, अपात्रता याचिकेवर वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातही न्यायालयाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. न्यायालयाचा निर्णय या आमदारांचे भवितव्य ठरवेल, तसेच भविष्यात अशा राजकीय पक्षांतरांच्या घटनांवरही त्याचा दूरगामी परिणाम होईल.

जर न्यायालयाने या आमदारांना अपात्र ठरवले, तर गोव्यातील भाजप सरकारचे संख्याबळ कमी होईल आणि राजकीय समीकरणे बदलतील. ही काँग्रेससाठी एक मोठी नैतिक आणि कायदेशीर लढाई असेल. याउलट, जर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली, तर भाजपला मोठा दिलासा मिळेल आणि विरोधी पक्षाच्या प्रयत्नांना धक्का बसेल.

या संदर्भात याचिका दाखल करणारे गिरीश चोडणकर म्हणाले, “हा केवळ ८ आमदारांचा प्रश्न नाही, तर हा मतदारांच्या मताचा सन्मान राखण्याचा आणि लोकशाही मूल्ये जपण्याचा प्रश्न आहे. लोकांनी काँग्रेसला निवडून दिले होते आणि त्यांनी लोकांच्या विश्वासाचा विश्वासघात केला आहे. आम्हाला न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे.”

गोव्यातील राजकीय वर्तुळात या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे, कारण याचा थेट परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होणार आहे.

FAQ: Q/A

1. प्रश्न: गोव्यातील आमदार अपात्रता याचिकेची सुनावणी कधी होणार?

   उत्तर: या प्रकरणीची सुनावणी मंगळवारी (18 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे.

2. प्रश्न: ही अपात्रता याचिका कोणी दाखल केली आहे?

   उत्तर: काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

3. प्रश्न: या याचिकेद्वारे किती आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली?

   उत्तर: काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या 8 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

4. प्रश्न: हे आमदार कोणत्या पक्षातून कोणत्या पक्षात गेले आहेत?

   उत्तर: हे आमदार काँग्रेस पक्षातून भारतीय जनता पक्षात (BJP) सामील झाले आहेत.

5. प्रश्न: हे प्रकरण कोणत्या कायद्याशी संबंधित आहे?

   उत्तर: हे प्रकरण देशातील पक्षपांतरविरोधी कायद्याशी (Anti-Defection Law) संबंधित आहे.