Former Goa RTI Commissioner: तेंडुलकरांच्या निवृत्तीवेतनाला सुप्रीम कोर्टाची अंतरिम स्थगिती; लेखी उत्तर देण्यास सहा आठवड्यांची मुदत!

पणजी: माजी मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत एस. पी. तेंडुलकर यांना निवृत्तीवेतन द्यावे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्‍याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याविषयावर तेंडुलकर व इतरांना आपली बाजू लेखी स्वरुपात मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

काँग्रेसचे (Congress) ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय समितीचे सदस्य गिरीश चोडणकर यांनी माजी राज्य मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत एस. पी. तेंडुलकर यांच्याविरोधात मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. चोडणकर यांनी आरोप केला होता की, तेंडुलकर यांनी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियमांतर्गत पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे लाभ मिळवले आहेत, ज्यासाठी ते पात्र नाहीत. त्यानंतर राज्य सरकारने या निवाड्याला आव्हान दिले जाईल, असे चोडणकर यांना पत्र लिहून कळवले होते.

उच्च न्यायालयातील (High Court) याचिका/ ४३३/ २०२१ प्रकरणाचा आढावा घेण्याची चोडणकर यांनी केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक खजिन्याचे रक्षण करणाऱ्या वित्त सचिव आणि संचालक (लेखा) यांनी संबंधित गोष्टींची शहानिशा करणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने तातडीने उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचे निर्देश विधीमंडळाच्या महाअधिवक्त्यांना द्यायला हवे होते. प्रशांत तेंडुलकर हे राज्य सरकारने २० सप्टेंबर २०१३ रोजी गोवा राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अतिरिक्त अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले होते. त्यांनी या पदावर फक्त एक वर्ष आणि पाच महिने सेवा दिली आणि त्यांना मुख्य माहिती आयुक्त पदावर नियुक्त होण्यापूर्वी कोणतेही निवृत्ती वेतन मिळत नव्हते. तसेच, १ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी सेवेत सामील होणाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे आणि त्यांना निवृत्तिवेतन किंवा कौटुंबिक निवृत्तिवेतन मिळण्याचा अधिकार नाही.

तेंडुलकर स्वतः वकील असून न्यायालयाचे अधिकारी आहेत, त्यांनी न्यायालयाला फसवून चुकीची माहिती दिली आहे. जर त्यांना पूर्वीच्या सरकारी सेवेतून निवृत्तिवेतन मिळत असते, तर ती रक्कम मुख्य माहिती आयुक्त पदावर असताना त्यांच्या वेतनातून कपात केली असती, पण असे झाले नाही. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे, असे चोडणकर यांनी मुख्य सचिवांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले होते.

पैशांची अशी लूट होऊ द्यायची का?

या सरकारच्या काळात एकामागून एक घोटाळे समोर येत आहेत, पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शांत आहेत. सर्वत्र भ्रष्टाचार पसरलेला आहे. कॅगने अनेक त्रुटी दाखवल्या आहेत, पण कोणीही लक्ष देत नाही. लोकांच्या पैशांची अशी लूट होऊ द्यायची का? जर या निवृत्तीवेतन घोटाळ्याबाबत तातडीने कारवाई झाली नाही, तर मी जनहितार्थ पुढील पावले उचलणार आहे, ’ असा इशारा चोडणकर यांनी दिला होता.