केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; गोव्यातील जनआंदोलनाचा विजय

पणजी: वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या तीन रेषीय प्रकल्पांना गोव्यातील जनतेच्या जोरदार विरोधाला अखेर यश मिळाले. तम्नार प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने (सीईसी) केलेल्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. आता तर पश्‍चिम घाटातून रेल्वे दुपदरीकरणाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने (एनबीडब्ल्यूएल) दिलेली मान्यता रद्द करत जनतेच्या विजयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कळस चढवला आहे.

या समितीने रेल्वे दुपदरीकरणबाबत केलेल्या शिफारशीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दुसऱ्यांदा दणका दिला आहे. तर या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या जनेतचा हा मोठा विजय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीईसी’ने गोव्यातून जाणाऱ्या रेल्वे दुपदरीकरणासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने दिलेली परवानगी रद्द करताना त्यांना पुन्हा नव्याने अपील करण्यासाठी मुभा ठेवली आहे. यामुळे त्यांना या प्रकल्पासाठी वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल. स्थानिक लोकांनी या रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पाला विरोध करून राज्य सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली होती. पण केंद्र सरकारचेच हे तिन्ही प्रकल्प असल्याने राज्य सरकारनेही त्यामध्ये अधिक स्वारस्य दाखविले नाही. लोकांनी रात्रंदिवस गोव्यातील या कामावर लक्ष ठेवून रेल्वे अधिकाऱ्यांना ते करण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे अखेर हे रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ठ असलेल्या याचिकेमुळे स्थगित ठेवण्यात आले होते.

मोले अभयारण्यातून जाणाऱ्या तीन रेषीय प्रकल्पांपैकी रेल्वे दुहेरीप्रकरणाचा त्यामध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पाला राज्यातील स्थानिक व पर्यावरणप्रेमींनी लोकांनी विरोध केला होता. या तीन रेषीय प्रकल्पांमध्ये तम्नार प्रकल्प, रस्ता रुंदीकरण तसेच रेल्वे दुहेरीकरण याला तिन्ही प्रकल्पांना राज्यभरातून जोरदार विरोध झाला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांच्या तपासणीसाठी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची निवड करून त्याचा अहवाल मागितला होता. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी या समितीने वीज वाहिनीबाबतच्या तम्नार प्रकल्पाबाबत केलेली शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. त्यामुळे वीज वाहिनीसाठीचा नवीन मार्ग रद्द करून जुन्या मार्गानेच ती नेण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.

गोमंतकीयांची एकजूट

तम्नार या वीज वाहिनी प्रकल्प, पश्‍चिम घाटातून रेल्वे दुपदरीकरण व राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण या तीन प्रकल्‍पांना गोव्यातील जनतेने जोरदार लढा उभारला होता. रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम सुरू करण्यास रेल्वे कर्मचारी आल्यास त्यांना विरोध केला गेला होता. पोलिस संरक्षणातही हे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, गोमंतकीयांनी एकजुटीने उभारलेल्या या लढ्याला यश आले आहे.

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाने दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राज्याच्या पर्यावरण, वन व वन्यजीवांच्या रक्षणांसाठी तसेच अस्मिता राखून ठेवण्यासाठी लढणाऱ्या गोमंतकीयांचा विजय आहे. - दिगंबर कामत

यापूर्वी सरकारला हे प्रकल्प जनहित व पर्यावरणहितविरोधी तसेच आर्थिकदृष्ट्या राज्याला मारक असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता तरी सरकारने केंद्राला पत्र लिहून हा प्रकल्प गोव्यातून रद्द करण्याची मागणी करावी.

- ओलान्सिओ सिमोईश

या निर्णयामुळे केंद्र तसेच राज्य सरकारला दणका बसला आहे. लोकांचा आक्रोश या सरकारला ऐकू येत नव्हता. मात्र, त्यांनी उभारलेल्या लढ्याला न्याय मिळाला आहे. या तीन रेषीय प्रकल्पांविरोधात उभारलेला लढा मोठा विजय आहे.

- डॉ. क्लॉड आल्वारिस