गोवा सरकारला 'सर्वोच्च' दणका; प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात विकासकाम करण्यास बंदी, SC ने 2 आठवड्यांत मागितला अहवाल

पणजी: राज्यातील प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात कोणतेही विकासकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (०८ सप्टेंबर) बंदी घातली. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून याबाबत केंद्रीय सक्षमीकरण समितीने अहवाल दोन आठवड्यांत द्यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हादई अभयारण्य क्षेत्र व परिसर व्याघ्न संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावा यासाठी गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागितली होती.

उच्च न्यायालयाने ९० दिवसांत हे क्षेत्र व्याघ्रसंरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सोमवारी हा आदेश देण्यात आला आहे. या प्रकरणात गोवा फाऊंडेशनने केविएट अर्ज यापूर्वीच सादर केला होता. या महत्त्वपूर्ण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला.

वाघ संवर्धनाशी निगडित असलेल्या या संवेदनशील प्रकरणात न्यायालयाने सध्या कोणत्याही प्रकारची विकासकामे पुढे नेण्यास स्थगिती दिली आहे. या खटल्यातील सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्रीय सक्षमीकरण समितीकडे अहवाल मागवला आहे. न्यायालयाने दोन आठवड्यांच्या आत समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.

संबंधितांची मते घेतली जाणार विचारात

सीईसी या कालावधीत सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे. यात याचिकाकर्ता तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनाही आपली मते मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे या विषयावर सर्व बाजूंची मते व आक्षेप विचारात घेतल्यानंतर समिती अंतिम अहवाल न्यायालयासमोर मांडणार आहे.

वाघ संवर्धनाच्या दिशेने मोठे पाऊल

सर्वोच्य न्यायालयाने या खटल्याची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यावेळी सीईसीच्या अहवालावरून व सर्व पक्षांची मते ऐकल्यानंतर पुढील निर्णय होणार आहे. या आदेशामुळे व्याघ्र अभयारण्य क्षेत्रातील प्रस्तावित किंवा सुरु असलेली विकासकामे सध्या थांबवली जाणार असून, यामुळे पर्यावरण संवर्धन व वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.