हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील गिरिश चोडणकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने केली तहकूब

Supreme Court on Girish Chodankar petition: गोवा काँग्रेसचे प्रमुख गिरीश चोडणकर यांनी 2019 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या पक्षाच्या 10 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची त्यांची याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तहकूब केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी काँग्रेस नेते चोडणकर आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या (एमजीपी) आमदाराने सभापतींच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

काँग्रेसचे 10 आमदार भाजपमध्ये सामील झाले होते, तर एमजीपीच्या दोन आमदारांनी भाजपकडे आपली निष्ठा वळवली होती.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने 'नॉन-मिसेलेनिअस डे' (मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार) ला या याचिकेवरील सुनावणी करावी, असे सांगून हे प्रकरण पुढे ढकलले.

'मिसेलेनिअस डे' (सोमवार आणि शुक्रवार) ला केवळ नवीन याचिका घेतल्या जातात. 'मिसेलेनिअस डेज' म्हणजे सुटीनंतर सुप्रीम कोर्ट पुन्हा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्याचे सर्व कामकाजाचे दिवस आणि ते एक दिवस बंद ठेवण्यापूर्वी आठवड्यातील सर्व कामकाजाचे दिवस.

चोडणकर यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम म्हणाले की, राजकीय पक्ष फुटल्याचा कोणताही पुरावा नसताना विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात का, हा न्यायालयासमोर विचाराधीन प्रश्न आहे.

सभापतींचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज म्हणाले की, हा मुद्दा आता केवळ चर्चेपुरता झाला आहे कारण ज्या आमदारांना अपात्रतेची मागणी करण्यात आली होती ते 2017 मध्ये निवडून आले होते. आणि गोव्यात शेवटची विधानसभा निवडणूक 2022 मध्ये गोव्यात झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चोडणकर यांनी म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने सभापती राजेश पाटणकर यांचा दोनतृतीयांश विधीमंडळ पक्ष असल्याच्या चुकीच्या कारणास्तव आणि दुसर्‍या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतल्याने सभापती राजेश पाटणकर यांचा आदेश कायम ठेवण्यात मोठी चूक झाली आहे. त्यांना दहाव्या अनुसूचीच्या पॅरा 4 अंतर्गत प्रदान केलेले संरक्षण मिळेल.

दहाव्या अनुसूचीचा पॅरा 4 पक्षांतराच्या आधारावर अपात्रतेशी संबंधित आहे परंतु विलीनीकरणाच्या बाबतीत ते लागू होत नाही.

याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की उच्च न्यायालयाचा निकाल दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 4 मधील वैध विलीनीकरणासाठी मूलभूत पूर्व शर्तीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो ज्याचे एकत्रितपणे पालन करणे आवश्यक आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाच्या निकालाने चुकीचा निष्कर्ष काढला की मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण झाले होते जेव्हा फक्त दोन तृतीयांश आमदार भाजपमध्ये सामील झाले होते. यामुळे, विलीनीकरणाच्या संदर्भात कोणत्याही भूमिकेच्या मूळ पक्षाला पूर्णपणे नष्ट केले गेले.

गोवा विधानसभेच्या अध्यक्षांनी 20 एप्रिल 2021 रोजी चोडणकर आणि एमजीपी आमदार यांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळल्या होत्या.

40 सदस्यीय गोवा विधानसभेच्या 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेस 17 जागा जिंकणारा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. तथापि, 13 जागा मिळविणाऱ्या भाजपने सरकार स्थापन करण्यासाठी काही प्रादेशिक संघटना आणि अपक्षांसोबत पटकन युती केली.