Goa Assembly Session: ..आता विकसित गोवा 2037 म्हणावे लागेल! एकंदरित राज्य प्रगतीपथावर; मुख्यमंत्र्यांनी मांडला लेखाजोखा

Goa Assembly Budget Session 2025

पणजी: राज्याचा शाश्वत विकास ७७ टक्के झाला आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल कार्यरत आहेत. ‘बिट्स पिलानी’शी करार करून आम्ही सायबर गुन्हे शोधण्यासाठी करार केला आहे. ७० हजार भाडेकरूंची माहिती संकलित केली आहे. एकंदरित राज्य प्रगतिपथावर आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, महिला सुरक्षिततेसाठी पिंक फोर्स काम करीत आहे. सर्व तालुक्यांतील अग्निशामक दलांचे अद्ययावतीकरण सुरू आहे. ड्रग्स जप्त करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. तळपण, मायणा-कुडतरी या पोलिस स्थानकांचे काम सुरू केले आहे.

तत्पूर्वी ते म्हणाले, १९६० ते १९८४ या काळात संविधानातील दुरुस्ती विधेयके कोणी आणले, आणीबाणी कोणी लावली, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ सुशासन दिवस साजरा करीत आहोत.

बाकीबाब यांच्या कवितेतील काही पंक्ती वाचवून दाखवित मुख्यमंत्र्यांनी डबल सरकारच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना कशा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यास आम्ही मागील सहा वर्षे काम करीत आहोत. सर्वधर्म समभाव आम्ही मानत आहोत. सेंट फ्रान्सिस झेव्हियर शवप्रदर्शन योग्य पद्धतीने पार पडला. पाच वर्षांत १७४.४ मिलिनियम परदेशातून गुंतवणूक आली.

स्वयंपूर्ण गोवा योजनेचा लाभ लोक घेत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांशी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी थेट संवाद साधला. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित भारत २०४७ ऐवजी आता विकसित गोवा २०३७ म्हणावे लागेल.

युवकांसाठी अप्रेंटिसशीप, विमा महिला योजना, शेतकरी व मच्छीमारांसाठी किसान क्रेडिट कार्डमुळे पाच लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. सीएम हेल्पलाईन सुरू झाली. त्यातून ९० टक्के तक्रारी सोडविण्याचे काम केले आहे. अपघातग्रस्त स्थळे निश्चित करून ती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील १४ ते १६ वर्षे वयाची मुले दुचाकी चालवतात. पालकांनी या वयोगटातील मुलांना वाहने देऊ नयेत. शेतकऱ्यांचे पैसे बीटीबी मार्गे खात्यावर जमा होतात. गोवा क्षयरोमुक्त करण्यासाठी काम सुरू केले आहे.

आरोग्य खात्यातील सुविधांचा मुख्यमंत्र्यांनी थोडक्यात आढावा घेतला. कर्करोग तपासणीसाठी व्हॅनचा चांगला उपयोग होत आहे. १०८ रुग्णवाहिका सेवेद्वारे ७ लाख ८८ हजार ९५ कॉलना सेवा दिली. त्यातून त्यांनी ६२ हजार लोकांचे जीव वाचविले. १ हजार १७७ महिलांना प्रसूतीवेळी मदत केली.

ग्रामीण विकास विभागातर्फे राज्यातील स्वयंसाहाय्य गट चांगले काम करतात. या विभागाशी ३ हजार २२७ जोडले आहेत. त्यात ४१ हजार ७५ महिला कार्यरत आहेत. स्वयंसाहाय्य गटाला थेट २० लाख रुपये सहजपणे कर्ज दिले जाते. दहा वर्षांत या गटांना सहजपणे ३४३.५१ कोटींची उलाढाल झाली आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरू केली.

त्यामुळे बऱ्याच गटांनी ते काम केले. पेडणेच्या स्नेहा नायकने लखपती होऊन ती सरकारच्या खर्चातून परदेशात जाऊन आली. भात, नारळ, काजू उत्पादनांसाठी आधारभूत दर दिला आहे. तसेच बेळगावातून आयात होणारी भाजीपाला ३० ट्क्के आता बंद झाला आहे. वरद सामंत गेली तीन वर्षे ५० लाख रुपये त्याच्या खात्यावर जमा झाले असून, त्याला किमान ३० लाखांचा फायदा झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कामधेनू, तसेच भटकी जनावरे पोषणासाठी सरकारच्या मदतीवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

एनईपीची अंमलबजावणी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि कॉलेज स्तरावर सुरू आहे. विद्या समीक्षण केंद्र सुरू झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ट्रॅक करीत आहोत. पीएमश्री स्कूलची सुरुवात झाली आहे. राज्यात तयार झालेल्या रस्त्यांची माहिती देताना ते म्हणाले, २०१९-२० मध्ये ३०३, २०२०-२१ मध्ये २६१, २०२१-२२ मध्ये ९६०, २०२२-२३ मध्ये ५८२, २०२३-२४ मध्ये ५५० आणि आतापर्यंत ३६७ किलोमीटर रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करण्यात आले. वारंवार रस्ता फोडला जाऊ नयेत यासाठी रस्ता करताना भूमिगत बहुपयोगी वाहिनीचा वापर केला जाईल. हे काम २ एप्रिलपासून सुरू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

डिसेंबरमध्ये खाणी होणार सुरू

दरवेळी राज्यातील खाणी केव्हा सुरू होणार, असा विरोधकही प्रश्न उपस्थित करीत आले आहेत. याच अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा डिसेंबरमध्ये खाणी सुरू होणार असल्याचे सांगत खाणीशी संबंधितांना दिलासा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील खाणींचे नऊ ब्लॉक डिसेंबर २०२५ पासून पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील. आतापर्यंत १२ ब्लॉकचा लिलाव पूर्ण झाला आहे.

पोर्तुगीज राजवट जुलमी, हे मान्य करायला हवे

पोर्तुगिजांनी गोव्यात जुलमी राजवट केली, हे मान्य करायला हवे. बिहारी लोकांची येथील संघटना आहे. त्यांनी गोव्याची संस्कृती स्वीकारावी हे सांगण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘छावा’ चित्रपटाचा दाखला देऊन जो उल्लेख केला, ते शब्द विरोधकांनी मागे घ्यावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांंनी केले.