Goa Assembly: प्रत्येक गोमंतकीयाच्‍या डोक्यावर अडीच लाखांचे कर्ज! तिजोरीतले पैसे जातात कुठे? LOP आलेमाव कडाडले

पणजी: राज्य सरकारच्या डोक्यावर मार्च २०२४ पर्यंत ३३ हजार ९५९ कोटींचे कर्ज झाले आहे. २००५ मध्ये हे कर्ज फक्त ४४१७ कोटी होते. आता राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर अडीच लाखांचे कर्ज झाले आहे. कर्ज काढून सण साजरा करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. राज्याच्या तिजोरीवर कोणी कोणी डल्ला मारला आहे, त्यांचा शोध घेतला पाहिजे. ती जबाबदारी स्वीकारायला हवी, तरच राज्य सरकार सुधारेल, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ते बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हे लेखक, विचारवंत आहेत. त्यांनी संविधानाचा आपल्या भाषणात उल्लेख केला. पण संविधानाने दिलेल्या हक्कानुसार सरकारविरोधात बोललो तरी गुन्हा नोंदविला जातो. राज्य सरकारातील मंत्री अहंकारी झाले आहेत, असे सभापतीच सांगतात.

शिवाय माजी मंत्री व भाजपचाच सदस्य एका कामासाठी २० लाख रुपये मंत्र्याला दिल्याचा आरोप करतो. सुलेमान सिद्दीकी याचे कोठडीतून झालेले पलायन म्‍हणजे सरकारचे अपयशच आहे. ज्या पद्धतीने कृषी क्षेत्र, खजान जमिनीचे रुपांतरण केले जात आहे, ती चिंतेची बाब आहे. समाजकल्याण खात्यातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच इतर योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांना मिळत नाहीत. राज्यभरात पाण्याचा प्रश्‍‍न गहन बनला आहे.

राज्यातील बेरोजगारीची टक्केवारी ७ टक्क्यांवर गेली आहे. सर्वांत छोटे राज्य असूनही सर्वांत जास्त बेरोजगार आहेत. ही आकडेवारी सरकारसमोर आणूनही ती वाढतच चालली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा निवडणुकांवेळी पायाभूत क्षेत्रात २ लाख नोकऱ्या मिळतील, असे सांगितले. पण तसे काही झाले नाही. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बेरोजगारांना भत्ता देणार म्हणून जाहीर केले होते, त्याचे काय झाले? असा सवाल आलेमाव यांनी केला.

पोलिस उपनिरीक्षक पदावरील माणूस २५ ते ३० लाख रुपयांचे वाहन घेऊन फिरतो. तो पैसा कोठून येतो? प्रशासनात सुसज्जता राहिली नाही. तुयेच्या सरपंचांनी घरांच्या एनओसींपासून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप केला होता.

पैसे दिले म्हणून माजी मंत्री अगोदर सांगतो, दुसऱ्या दिवशी आपणास माहीत नाही म्हणून सांगतो. सरकारने जनतेच्या ‘मनातील बात’ ऐकून घेण्याचे सोडले आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून प्रकल्प पूर्ण केल्याचा कोणतीही माहिती दिली जात नाही. आयपीबी केवळ हॉटेल्सचे प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य देत आहे, असे युरी आलेमाव म्‍हणाले. कुंकळ्ळीतील लाखो चौरस मीटर जमीन दान केली, पण तेथील प्रकल्पांत परराज्यांतील लोक कामाला आले, असा आरोपही त्‍यांनी केला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणाला पाठिंबा

१ राजशे फळदेसाई ः जुने गोवा येथील सेंट फ्रान्सिस झेव्हियर शवप्रदर्शन सोहळ्याला कोट्यवधी भाविक आले. राज्य सरकारने केलेले योग्‍य नियोजन व सुविधांमुळे हा सोहळा अत्यंत चांगल्‍या प्रकारे पार पडला. गोमेकॉत ज्या सोयीसुविधा आहेत, तशा इतर राज्यांत नाहीत. ‘स्वयंपूर्ण मित्रां’मुळे सरकारच्या सुविधा गोरगरिबांपर्यंत पोहोचविल्या जातात. कृषी खात्यातर्फे शेतकऱ्यांना मदत दिली जातेय, त्यासाठी युवावर्गही पुढे येत आहे व सुखावह बाब आहे.

२ केदार नाईक : राज्यात पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. ते डबल इंजीन सरकारमुळे शक्य झाले आहे. आंतरराज्य महामार्गाचे कामही होत असून काही पूर्ण झाले आहेत. दळणवळणाची सुविधा वाढल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होत आहे. पर्वरीचा कॉरिडोअर पूर्ण झाल्यानंतर महामार्गाच्या कामातील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होईल. नव्‍या बसस्थानकांचे काम गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाने हाती घेतलेले आहे. साबांखा, जलस्रोत खात्याच्या वतीने पाणीपुरवठा सुविधेत मोठा फेरबदल झाला आहे. नव्या जलवाहिन्या टाकल्या जात आहेत.

३ रुडॉल्फ फर्नांडिस : जुने गोवे येथील पार्थिव दर्शन सोहळ्यावेळी लाखो लोकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. शिवाय कोणत्याही अडचणी न येता हा सोहळा पार पडला. दिव्यांगांपासून लहान मुलांपर्यंत सर्वांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात आल्याने कोणाच्याही तक्रारी आल्या नाहीत. महिलांच्या स्वयंसाहाय्‍य गटांनी तयार केलेल्या उत्पादन विक्रीसाठी सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. अशा गटांच्‍या साहित्य विक्रीसाठी मार्केटिंग समिती नेमावी, जेणेकरून त्यांना आर्थिक लाभ मिळेल.

४ आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स : आम्ही कोकण रेल्‍वे आंदोलन पाहिले, त्यानंतर आम्ही विरोधात असताना प्रादेशिक आराखडा, मोपा विमानतळाला विरोध केला. अखेर सरकार कशा पद्धतीने चालविणे गरजेचे आहे, ते मुख्यमंत्री पाहतात. विविध विकासकामांबाबत आपण सरकारचे अभिनंदन करत आहे. आपल्या मतदारसंघातील जे प्रश्न आहेत, ते मांडत आहे. त्यांना हवे जे बदल करायचे ते सरकारने केलेले आहेत, तो निर्णय त्यांचा आहे. पण त्याला तुम्हाला विरोध करायचा आहे तर त्यांनी तो करावा. केवळ कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने हव्या तेवढ्या योजना आणल्या आहेत.