Anjuna Illegal Construction: सरकारची ‘बे’कायदा मक्‍तेदारी; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

Anjuna Illegal Construction

हणजुणे येथील बेकायदेशीर बांधकामांची मक्‍तेदारी घेऊन राज्‍य सरकार गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला खास याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज ही माहिती दिली.

सरकारच्‍या या भूमिकेमुळे अनेकांच्‍या भुवया उंचावल्‍या असून बेकायदा प्रकारांना पाठबळ देण्‍याच्‍या नावाखाली स्‍थानिकांची दिशाभूल केली जात आहे, असा सार्वत्रिक सूर व्‍यक्‍त होत आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी व्‍यावसायिक अर्जाद्वारे करतील; तर या प्रश्‍‍नी कायमस्‍वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, अशी माहितीही समोर आली आहे.

हणजुणे येथील किनारी भागातील व्यावसायिक आस्थापनांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार टाळे ठोकणे सुरू झाल्यावर त्या व्यावसायिकांनी लोबो यांची काल भेट घेतली होती.

ते व्यावसायिक आणि शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो यांना सोबत घेऊन लोबो यांनी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की सरकारची भूमिका ही कायदेशीररीत्या व्यवसाय करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याची आहे. यासाठी त्या व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयासमोर अर्ज

करावा, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. याशिवाय सरकार या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

या प्रकरणी निश्चितपणे पंचायत सचिवच जबाबदार आहेत. या खटल्यात पंचायतीने दिलेले चुकीचे प्रतिज्ञापत्रच कारणीभूत ठरल्याचे दिसत आहे.

हणजूण किनारी भागातील व्यावसायिक आस्थापने सील करावीत, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे खापर सरकारने अखेर पंचायत सचिवावर फोडले आहे. बांधकाम आणि व्यापार परवाने असलेल्या आस्थापनांवर कारवाई केली जाऊ नये यासाठी आता सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. मात्र पंचायत सचिवांवर या प्रकरणी कोणती कारवाई करणार, याबाबत सरकारने ‘ब्र’सुद्धा काढलेला नाही.

आमदार मायकल लोबो म्‍हणतात...

1 उच्च न्यायालय म्हणते पंचायतराज कायद्याच्या कलम 100-101नुसार तात्पुरत्या बांधकामास किंवा कलम 66 नुसार पक्क्या बांधकामास पंचायतीने परवानगी देणे आवश्यक आहे. अनेक व्यावसायिकांकडे तशी परवानगी नाही. कारण पंचायतच तशी परवानगी देत नाही.

2 या व्यावसायिकांकडे व्यापार परवाना, गोवा राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा परवाना, वैध मापनशास्त्र विभागाचा परवाना, अबकारी खात्याचा परवाना आहे.

3 किनारी भागात पूर्वीपासून अनेक व्यवसाय सुरू आहेत. तावेर्न घरात सुरू असत. आता त्याला बार म्हणून ओळखले जाते. दुकाने आहेत, रेस्टॉरंट आहेत. परंपरागतरीत्या हे व्यवसाय पारंपरिक मच्छीमार, रापणकार करत आले आहेत. 4 माडाची सूर काढणारा एखादा रेंदेर जोड व्यवसाय आपल्या जागेत करत असेल, तर त्याला करू दिला पाहिजे. त्‍याने केवळ पारंपरिक व्यवसायासच चिकटून राहिले पाहिजे हा हट्ट असता कामा नये.