Goa Mining: जैव संवेदनशील क्षेत्रातील माल विकण्यावर सरकारचा भर; 50 दशलक्ष टन खनिजाचा होणार लिलाव

Goa Mining Minerals E Auction

पणजी: राज्य सरकारने जैव संवेदनशील क्षेत्रात साठविलेल्या खनिज मालाची विक्री करण्यावर सध्या भर दिला आहे. पुढील महिन्यात १८ ठिकाणी साठविलेल्या ५० दशलक्ष टन खनिज मालाचा ई-लिलाव पुकारण्यात येणार असून त्यात काही ठिकाणी जैव संवेदनशील क्षेत्रात साठविलेल्या खनिज साठ्यांचा समावेश आहे.

येत्या काही महिन्यांत साठविलेल्या खनिज मालाची विक्री करण्यासाठी ई-लिलाव पुकारले जाणार आहेत. विशेषतः जैव संवेदनशील भागातील खनिज साठ्यांची विक्री करण्याला सरकार प्राधान्य देत आहे. हा निर्णय भविष्यातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन घेतला आहे.

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय कधीही जैव संवेदनशील गावांची अधिसूचना जारी करू शकते. ही अधिसूचना लागू झाल्यास जैव संवेदनशील क्षेत्रातील खनिज साठ्यांच्या विक्रीसाठी परवाना मिळविणे अत्यंत कठीण होणार आहे. त्यामुळे अशा साठ्यांचा योग्य उपयोग करण्यासाठी आणि राज्याच्या महसूल उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी सरकारने लिलावाची प्रक्रिया त्वरित सुरू केली आहे.

जैव संवेदनशील विभागांमध्ये निसर्गाचा समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे या भागातील खनिज साठ्यांच्या हाताळणीवर कठोर पर्यावरणीय नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. परिणामी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर खनिज साठ्यांच्या उपयोजनासाठी विशेष परवाने आवश्यक होतील, ज्यामुळे प्रक्रिया खर्चिक होऊ शकते. या निर्णयाचे उद्दिष्ट खनिज संपत्तीचा वेळेत उपयोग करून महसूल वाढविणे हा आहे. या साठ्यांचा लिलाव तांत्रिकदृष्ट्या पारदर्शकपणे आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करून करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

खनिज पट्ट्यांवर सोडावे लागणार पाणी

याबाबत माहिती घेतली असता, जैव संवेदनशील क्षेत्राविषयी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने जैव संवेदन क्षेत्रांविषयी अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी त्या भागात साठविलेले खनिज विकले जावे असे सरकारला वाटते, असे सांगण्यात आले. त्या क्षेत्रात येणाऱ्या खनिज पट्ट्यांचा लिलाव करण्याचा विचार सरकारने सोडून दिला आहे.

संतुलन राखण्यासाठी कसरत

जैव संवेदनशील विभागांमधील खनिज साठ्यांच्या लिलावादरम्यान पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचेही सरकारने आश्वासन दिले आहे. या निर्णयामुळे एकीकडे महसूल वाढीस चालना मिळेल, तर दुसरीकडे पर्यावरणीय आव्हानेही पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या दोन्ही पैलूंमध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे.