Women’s Day 2023 : महिलांच्‍या मूळ समस्या समजून घेणे गरजेचे

(आसावरी कुलकर्णी)

महिलादिन आपण कसा साजरा करतो, तर बाईक रॅली किंवा तत्सम आधुनिक प्रकार किंवा काही महिलांचा सत्कार, झालंच तर पाककला स्पर्धा किंवा सौंदर्य स्पर्धा. यामध्ये वाईट-बरं, योग्य-अयोग्य असण्याचा प्रश्न नाही.

पण महिलादिनाला एक विशिष्ट कारण आहे. त्यासाठी संयुक्त संघातर्फे वेगवेगळे विषय ठेवलेले असतात. त्याबाबतीत कुणीच फारशी चर्चा करताना दिसत नाहीत.

आज 8 मार्च, जागतिक महिलादिन. महिलांनी आपल्या हक्कांसाठी तत्कालीन पुरुषव्यवस्थेशी भांडून मिळविलेला एक हक्काचा दिवस. म्हणजे त्या इतिहासाची जाणीव, वर्तमानातील समस्यांचे निवारण आणि भविष्यातील योजना अशा सगळ्याच गोष्टींवर विचार करण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी राखून ठेवलेला दिवस.

खरतर हा एक आठवडा महिला सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की जागतिक स्तरावर ज्या उद्देशाने तो साजरा करायला हवा, तो उद्देश मात्र उत्सवी स्वरूपात अडकलाय.

खरंतर 21व्या शतकात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि एकूणच सामाजिक बदलाच्या काळात, आजही महिलादिनाची गरज भासत आहे. महिलांवर होणारे अत्याचार आधुनिक रूप घेऊन पुढे येताहेत. वेगवेगळ्या सर्व्हेक्षणातून जगभर महिला आणि त्यांच्या समस्या वाढतानाच दिसून आल्या आहेत. लिंग समानता अजूनही भविष्यातील स्वप्नच दिसते आहे.

भारतासारखा महासत्ता बनू पाहणारा देश तर अशा प्रकारच्या सर्व्हेक्षणात अगदी शेवटच्या यादीत आहे. आणि महिलादिन आपण कसा साजरा करतो, तर बाईक रॅली किंवा तत्सम आधुनिक प्रकार, काही मोजक्या महिलांचा सत्कार, झालंच तर पाककला स्पर्धा किंवा सौंदर्य स्पर्धा. यामध्ये वाईट-बर, योग्य-अयोग्य असण्याचा प्रश्न नाही.

पण महिलादिनाला एक विशिष्ट कारण आहे. त्यासाठी सयुंक्त संघातर्फे वेगवेगळे विषय ठेवलेले असतात. त्याबाबतीत कुणीच फारशी चर्चा करताना दिसत नाही.

पुरुषसत्ताक समाजामध्ये महिलांची झालेली अधोगती सुधारण्यासाठी त्‍यांच्‍याकडूनही फारसे काही केले जात नाही. चारचौघी महिला भेटल्या की चर्चा करताना स्वतःच्या आणि दुसऱ्यांच्या सात पिढ्या फिरून येतील, पण स्त्री म्हणून येणाऱ्या समस्या, त्यावरचे उपाय यावर ब्रसुद्धा काढणार नाहीत.

कायद्याने नेहमीच स्त्रियांच्या समस्या निवारण आणि सामाजिक स्तर वृद्धी यावर नेहमी उजवी बाजू घेतली तरी सरकारी स्तरावर मात्र अजूनही ‘उजेड’ आहे.

‘महिला सबलीकरण’ या धोरणाप्रमाणे कार्यक्रम, योजना खूप केल्या जातात. पण महिलांना होणाऱ्या मानसिक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी मात्र फारसे त्रास घेतले जात नाहीत.

या दृष्टीने प्रयत्न झाले नाहीत असं नाही. वेगवेगळ्या माध्यमातून महिलांच्या सबलीकरणाविषयी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जातात. महिला आयोगासारख्या सशक्त संस्था भारतात आहेत. या आयोगाचे कामच महिलांच्या समस्या ऐकून त्यांना योग्य तो सल्ला देणे, अन्याय निवारणासाठी प्रयत्न करणे हे आहे.

पण आज गोव्यासारख्या राज्यात महिला आयोगाच रद्दीत गेलाय? बऱ्याच राज्यात तो कार्यरत नाहीय.

महिला आयोग नसणे हे दुर्देवच

होंडा येथील उद्योजिका अंजू फोगेरी म्हणतात, महिलांना आपलं मन मोकळं करण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ म्हणून महिला आयोगाकडे पाहिलं जातं. पण गेल्या वर्षभरात ही संधीच कुणीतरी काढून घेतल्यासारखं वाटतंय.

माजसेविका नंदिनी कुलकर्णी म्‍हणाल्या की, गेली अनेक वर्षे पीडित महिलांना समुपदेश करण्यासाठी मी महिला आयोगाकडे शिफारस करत होते. पण गेल्या वर्षभरात कशा महिलांना नेमकं पाठवायचं कुठे हेच कळत नाही.

सुर्ला येथिल कमल गावडे म्हणाल्या की, मला माझे प्रश्न घेऊन महिला आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला दिला. पण महिला आयोग नसल्यामुळे आता जायचं कुणाकडे हा प्रश्न मला पडला आहे. पर्यटनामुळे बलात्कार वैगेरेच्या घटना राज्यात वाढत असतानाच महत्वाच्या असलेल्या महिला आयोगाचे गठन न होणे हे दुर्दैव आहे. ही एकूणच परिस्थिती पाहता महिलादिन ‘दीन’ होतोय असच म्हणावं लागेल.

विकासाची आगगाडी सुसाट धावत असली तरी समाजाच्या रुळाची एक बाजू कमकुवत असली तर आगगाडी घसरायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे सरकारने वेळीच या प्रश्नी विचार करावा अशी मागणी महिलांकडून होत आहे.