Goa Trucks Owners Issue: ...अन्यथा आंदोलनाचे शस्त्र उपसणार; खाण ट्रक मालकांनी दिला अल्टिमेटम

गोवा राज्यात खाण काम उद्योग सुरु होणार आहे. मात्र तो अद्याप सुरु झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गोव्यातील खाण व्यावसायिक ट्रक मालकांनी राज्यातील खनिज वाहतूक पूर्णत: सुरू होईपर्यंत वाहनांवर वाढलेले कर (Green Cess, Insurance, GPS rentals and fines, No fitness certificate ) मागे घ्यावी. अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.

(south Goa Mining truck owners demands government to Roll back hike in fines until mining resumes)

दक्षिण गोव्यातील खाण ट्रकच्या मालकांनी सावोर्डे येथे आज बैठक घेतली. ही बैठकश गोवा सरकारने खाण क्षेत्रातील वाहनांवर वाढवलेल्या करांमध्ये सुट द्यावी, तसेच याबाबतचा निर्णय तातडीने घ्यावा असा होता. ही करवाढ खाणकाम सुरु होईपर्यंत थांबवावी यासाठी आयोजित केली होती.

बैठकीवेळी ट्रक मालकांनी मागणी केली की, दरवर्षी व्यवसाय सुरु होण्यापुर्वी वाहनांचे सर्व कर फिटनेस प्रमाणपत्र आम्ही घेतो. यंदा मात्र व्यवसाय नसल्याने वाहने आहे अशी दारात उभी आहेत. त्यामुळे फिटनेस प्रमाणपत्र या प्रमाने इतर कर भरण्याची पुर्तता आम्ही केलेली नाही. तर आम्ही असा वाढीव कर का भरावा? असा सवाल त्यांनी केला. यासाठी ट्रक मालकांनी गोवा सरकारला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. अन्यथा आंदोलन करु असे म्हटले आहे.

शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना दिली भेट

कर कमी करण्यासाठी ट्रक मालकांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना भेट दिली. आणि ही समस्या तातडीने सोडवावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवली आहे. मात्र तरीही येत्या 15 दिवसात यावर ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचे शस्त्र उगारु असे म्हटले आहे. ट्रक मालकांनी म्हटले आहे.

सध्या ट्रक विनाव्यवसाय उभे आहेत

ट्रक मालक म्हणाले की, सध्या ट्रक विनाव्यवसाय उभे आहेत. यातच काही करांमध्ये सरकारने वाढ केली आहे. एकतर नफा मिळत नाही, आणि दुसऱ्या बाजुला वाढ होत असल्याने यातुन कसा मार्ग काढावा हे समजण्यास मार्ग नाही.

''आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, नवीन नियमांनुसार, परिवहन अधिकारी फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपल्याच्या तारखेपासून प्रतिदिन 50 रुपये दंड आकारतील''. हा ट्रकमालकांवर अन्याय आहे. एकीकडे, आम्ही रोजीरोटी गमावली, आणि दुसरीकडे, व्यवसाय नसतानाही दंड आकारला जातो. यावर गोवा सरकारने मार्ग काढावा अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.