पर्ये मतदारसंघातील रस्ते अजूनही खड्डेमय

गोवा: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मतदारसंघातील सर्वच रस्ते चकाचक झाले आहेत. मात्र शेजारील पर्ये मतदारसंघात जाणारे रस्ते मात्र खड्ड्यांनी भरले आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या साखळीतील रस्ते चकाचक आणि शेजारील पर्ये मतदारसंघात जाणारे रस्ते खड्डेमय हा दुजाभाव का? साखळीतून चोर्लाघाटात जाणाऱ्या रस्त्याची किमान डागडुजी तरी करावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. रात्री - अपरात्री जाताना रस्त्यावर खड्ड्यात गाडी जाते. लहान मुले, दिव्यांग तसेच जेष्ठ नागरिक यांना प्रवास करताना समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पण स्थानिक प्रतिनिधी याबाबतीत लक्ष घालत नाहीत का? अशीच चर्चा मतदारांत सुरू आहे.

बीपीएलचाही फेरआढावा

सरकारी सामाजिक योजनांचा फेर आढावा घेऊन दुहेरी लाभधारकांना वगळण्याचे संकेत मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिल्यानंतर बीपीएलवाल्यांचाही असाच फेर आढावा घेण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. विशेषतः वर्षाला तीन गॅस सिलींडर मोफत देण्याची योजना फक्त बीपीएलवाल्यांना लागू असेल असे जाहीर झाल्यानंतर या मागणीने जोर पकडला आहे. अनेक बीपीएलवाल्यांकडे दहा लाखांची चारचाकी. काँक्रिटचे घर, दोघे दोघे सरकारी नोकरीत अशी स्थिती असून त्यामुळे अन्य पात्रतावाल्यावर अन्याय होत आहे. ∙∙∙

सुवर्णाताईंचे स्थान धोक्यात

उत्तर गोव्यातील जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनी भाजप अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात काम केल्याने त्यांना आपले पद हातचे घालवावे लागले होते. त्याचवेळी भाजपातील एका ज्येष्ठ स्थानिक नेत्याने दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीतही असा बदल होणार असे संकेत दिले होते, असे म्हणतात, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर या केवळ तोंड दाखवण्या पुरत्याच गणेश गावकर यांच्या बरोबर होत्या. पण त्यांनी आतून दीपक पाऊसकर यांच्यासाठी काम केले. त्याचाच फटका आता त्यांना बसू शकतो, असे सांगितले जाते. मात्र सुवर्णाबाईना पायउतार केले तर अध्यक्षपदी कुणाला बसवावे, हा प्रश्न अधिक बिकट असल्याने सध्या तरी ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे. ∙∙∙

वीज अन् पाण्याची चोरी

जनतेच्या जीवनाशी वीज आणि पाणी या दोन गोष्टी निगडित असतात. पण या दोन्ही गोष्टी काही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनात वीज खाते आणि पाणी पुरवठा खात्याच्या कर्मचार्‍यांबदल प्रचंड चीड असते. कारणही तसेच आहे. म्हणजे लोकांना पाणी नाही पण औद्योगिक प्रकल्पांना मुबलक पाणी पुरवठा. गावात विजेची बोंबाबोब तर औद्योगिक प्रकल्पांत आणि आस्थापनात झगमगाट. या खात्याचे काही कर्मचारी चिरीमिरीसाठी काय करतात तेही लोकांना माहीत आहे म्हणूनच तर लोकांची ओरड असते. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे नवीन वीजमंत्री सुदिनरावानी यात गंभीरपणे लक्ष घातले असून वीज चोरीचा असा प्रकार कुठे दिसला तर त्वरित कळवा संबंधित कर्मचाऱ्याला घरीच पाठवतो अशी तंबीच दिली आहे. आहे का नाही, प्रामाणिक वीज ग्राहकांसाठी वाळवंटात पाण्याचे तळे. ∙∙∙

युरी अजून भायलोच!

युरी आलेमाव यांना बाहेरचा असे कुंकळ्ळीत काही जण म्हणत असल्यामुळे त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर कुंकळ्ळीत फ्लॅट घेतला. कालांतराने युरी या मतदारसंघातून निवडूनही आले. मात्र अजून त्यांच्यावर ''भायलो'' म्हणून होणारी टीका थांबत नाही. यात आघाडीवर आहेत, ते म्हणजे माजी नगरसेवक मारिओ मोराईस हे. हे मारिओबाब एकेकाळी युरीचे वडील ज्योकी आलेमाव यांचे अगदी जवळचे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते. वास्तविक ज्योकी आलेमाव हेही वार्का येथून कुंकळ्ळीत आलेले. पण त्यावेळी मारिओ बाबांना ते कधीच ''भायले'' वाटले नाहीत. मग आताच त्यांना युरीची एव्हढी बरी एलर्जी का? ∙∙∙

`त्या’ आमदारांना नोटीस!

काँग्रेसच्या फुटीर आमदारांविरोधात कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती, त्यानुसार न्यायालयाने त्या आमदारांना पुन्हा नोटीस बजावली. पण त्यापैकी सातजण पराभूत झाले आहेत असून तिघे निवडून आले. मगो पक्ष सरकारबरोबरच आहे. त्यामुळे याप्रकरणी फुटीरांना चपराक बसवावी, म्हणून कॉंग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत. जे सत्तेतून बाहेर फेकले गेले, त्यांना काहीही फरक पडणार नाही. कारण शेवटपर्यंत ते सत्तेत होते, त्यामुळेच ते नोटीस येऊनही बिनधास्त आहे. ∙∙∙

पाटणे रस्त्याचे दशावतार

या निवडणुकीत काणकोणात राजकीय परिवर्तन घडले. पण किंदळे- पाटणे भागातील लोकांना तसे वाटत नाही. कारण चावडी ते पाटणे हा रस्ता. गेली अनेक वर्षे या रस्त्याची अवस्था तशीच आहे. मावळत्या आमदारांनी अनेक अंतर्गत रस्त्यांच्या हाँटमिक्सींगचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले व आता ती कामे सुरु झाली आहेत, पण त्यात हा रस्ता नाही. सगळ्याच लोकप्रतिनिधींना या रस्त्याचे वावडे का? असा प्रश्न तेथील लोक करुं लागले आहेत. ∙∙∙

एल्टन समर्थकाची दादागिरी?

करतो कोण आणि भरतो कोण म्हणतात ते खरे. जर राजकारण्याच्या समर्थकाने काही वाईट कृत्य केले, की लगेच त्या राजकारण्याचे नाव त्या कृत्यात गुंतले जाते. परवा केपे मतदारसंघात अशीच एक घटना घडली. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा यांचे कट्टर समर्थक व मेंटर समजले जाणाऱ्या एका इसमाने एका बारात राडा करून एका इसमाला व त्याच्या बायकोला मारहाण केली. या घटनेचा कोणीतरी व्हिडियो व्हायरल करून एल्टन समर्थकांची दादागिरी चालल्याचा आरोप केला आहे. बिचारे आमदार एल्टन आता समर्थकाने भांडण केले, तर ते कसे जबाबदार राहणार? मात्र बोलणारे बोलणारच एल्टनच्या विरोधकांना एल्टनवर चाल करण्याची सोपी संधी मिळाली. एल्टनबाब जरा सांभाळून हे राजकारण आहे, इथे होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागत नाही.

‘ते’ तीन सिलिंडर

भाजप सत्तेवर आल्यावर सर्व गोमंतकीयांना वर्षभरातून एकदा तीन सिलिंडर मोफत दिले जातील, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. हे आश्वासन गोमंतकीय गृहिणी विसरलेल्या नाहीत. गॅस सिलिंडर हा आता जीवनाश्यक भाग बनला आहे. दैनंदिन गरज असल्या कारणाने भाजपची ही घोषणा महिलांना आकर्षित करून गेली. कदाचित, मतांची पेटी भरण्यात या घोषणेचीही कमाल असेल. त्यामुळे भाजप सरकारनेही आश्वासन पाळायला हवीत. राज्यात मतदारांची संख्या ही महिलांचीच जास्त आहे, हेही आता सत्ताधाऱ्यांनी विसरता कामा नये. सिलिंडरची योजना कशी असेल, हे अजून स्पष्ट दिसत नसल्याने भाजप यातून हळूच तिसरा पाय काढतो की, ही शंकाही गृहिणींना येत आहे. काहींनी तर मोफत सिलिंडर मिळतील, या आशेवर संपलेले सिलिंडर बुकही केले नाहीत. आता त्यांनी काय करावे.

सोनसोडो आगीचे कोडे

मडगावच्या सोनसोडो कचरा यार्डात महिना भरात दुसऱ्यांदा भडकलेल्या आगीमुळे अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत व शॅड़ो कौन्सिलने या प्रकाराची गून्हा अन्वेषणाव्दारा चौकशीची मागणी केली आहे. अशा चौकशीमुळे सत्य काय ते उघड होणार आहे हे खरेच. आजवर या यार्डात तसेच तेथील प्लांटात किती वेळा आग भडकली. त्याची मोजदाद कठीण आहे, पण अजून कारण स्पष्ट झालेले नाही. प्रत्येक वेळी ती विझविण्यासाठी पालिकेने खर्च मात्र मोठा केला. या आगीमागे काही हितसंबंधिय आहेत की काय? ते मात्र अशा चौकशीतून उघड होणे शक्य आहे. ∙∙∙

उत्तर गोव्यासाठी फिल्डिंग

लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या अनेकांनी फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे. भाजपचे विद्यमान खासदार तथा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी पुन्हा निवडणूक लढवण्याची म्हणे इच्छा जाहीर केली आहे. पाचवेळा निवडून येऊनही श्रीपादरावांनी पुन्हा निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली, तरी ही निवडणूक भाजपसाठी महागाई बेरोजगारी व खाणबंदीमुळे जड जाणार हे नक्की. त्यामुळेच कदाचित ‘आप’चे पुती गावकर यांची उतर गोवा संपर्क मोहीम जोरात चालली असावी. तसे पुती कामगार नेते आहेत, पण इतर लोकांचाही पाठिंबा हवाच ना! पाहुया उत्तर गोव्यातील लोकांच्या मनात काय आहे ते..! ∙∙∙

वीज दरवाढ होणार!

वीज युनिटमागे किमान पाच ते दहा पैसे दरवाढ अपेक्षित आहे. वीज महामंडळाच्या रेग्युलेटरी बोर्डने ही दरवाढीची शिफारस सहा महिन्यांपूर्वी केली आहे. वाढ नाही केली, तर भूमिगत वीज प्रकल्पासाठीच्या विनियोगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे वीजमंत्री ढवळीकर म्हणतात. म्हणजे ग्राहकाला दरवाढीचा पुन्हा फटका बसणार आहे. एकीकडे पाणी फुकट, तीन सिलिंडर मोफतचे गाजर दाखवताना वीजदरवाढीमुळे ग्राहकांचे आर्थिक गणित पुन्हा बिघडणार हे निश्‍चित आहे. ∙∙∙

मडगाव रवींद्र भवन कोणाकडे!

सरकार स्थापना, खातेवाटप, महामंडळांवरील नियुक्त्यांनंतर आता कला अकादमीवर कला संस्कृती मंत्री यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आहे. आता रवींद्र भवनावरील नियुक्त्या होणार म्हणून अनेकांची उत्कंठा शिगेला पोचली असून त्यात फातोर्डातील मंडळी आपले देव पाण्यात बुडवून आहे. तशातच घोगळ येथील साईमंदिराच्या नूतन मूर्तीप्रतिष्ठापनेला स्वतः मुख्यमंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी उपस्थिती लावल्याने रवींद्र भवन दामूकडेच याची त्यांना खात्री पटली आहे. ∙∙∙

प्रियोळातील पराभूत गायब?

प्रियोळ मतदारसंघात गोविंद गावडे यांनी विकास कामांचा धडाका लावला आहे. डांबरीकरण, रस्ता दुरुस्ती, भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम गतीने सुरू आहे. त्याबरोबरच क्रीडा खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर गावडेंच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. मतदारसंघावर, विकास कामांवर त्यांचे लक्ष आहे. आठवड्याला एक-दोन वेळा मतदारसंघात दौरा करतात. त्यामुळेच विकास कामांना गती आली आहे. पण निवडणुकीत पराभूत मगो, आप, काँग्रेस व इतर पराभूत उमेदवार कुठे गायब झाले. त्यांचे दर्शनही दुर्मिळ झाले आहे. कदाचित पंचायत निवडणुकीत ते प्रकट होतील, अशी चर्चा ग्रामस्थांत सुरू आहे. ∙∙∙

दिगंबरांना ग्रीन सिग्नल

मुख्यमंत्री होऊ पाहणारे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांना शेवटी विरोधी पक्षनेते पदही प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे कामत यांचे कार्यकर्ते संतापले आहेत. दोन दिवस आदी मडगावात काँग्रेस गटाची बैठक झाली, त्यावेळी कामत हे जो काय निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल अशा तरेचा ठरावही मंजूर करून घेतला. आता या हालचाली काँग्रेसवर फक्त दबाव आणण्यासाठी की खरेच कामत कोणता तरी निर्णय घेणार म्हणून घेतला असावा. काहीच कळत नाही बुवा !