Bye-Election: पोटनिवडणुकांचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर! एकच कायदा, पण तीन राज्यांत तीन वेगळे दृष्टिकोन; लोकप्रतिनिधी कायद्यातील 'त्या' अटीवरुन वाद

पणजी: लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधीचे पद रिक्त असणे, हे मतदारांच्या अधिकारावर गदा आणणारे मानले जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात पुणे, गोवा आणि झारखंडमधील पोटनिवडणुकीच्या प्रकरणांनी ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ मधील विशिष्ट कलमावर मोठी चर्चा घडवून आणली आहे. कलम १५१-ए चा अर्थ लावताना वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी दिलेले भिन्न निकाल आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत.

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम १५१-ए. हे कलम सांगते की जागा रिक्त झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत ती भरली पाहिजे. पण, याच कलमात एक महत्त्वाची अट देखील आहे आणि त्यानुसार जर निवडून येणाऱ्या सदस्याचा उर्वरित कार्यकाळ १ वर्षापेक्षा कमी असेल, तर पोटनिवडणूक घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे वाद हा आहे की, हे ‘एक वर्ष’ कधीपासून मोजायचे? जागा रिक्त झाल्याच्या तारखेपासून की नवीन उमेदवार निवडून आल्याच्या तारखेपासून?

तीन राज्ये, तीन निकाल

पुणे (महाराष्ट्र)

पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त होऊन बराच काळ लोटला, तरी निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेतली नव्हती. त्यावेळी एका मतदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक घेताच याचिकेत स्पष्ट केले. न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत निर्णय दिला की, जागा दीर्घकाळ रिक्त ठेवणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. जागा रिक्त झाली, तेव्हा १ वर्षापेक्षा जास्त काळ शिल्लक होता, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय कारणास्तव निवडणूक टाळणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गोवा (फोंडा)

फोंडा मतदारसंघाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वेगळा दृष्टिकोन मांडला. जागा रिक्त झाली तेव्हा जरी १७ महिने शिल्लक होते, तरी निवडणूक आयोगाची अधिसूचना उशिरा आली. निकालानंतर नवीन आमदाराला केवळ १० महिने मिळणार होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ''उर्वरित कार्यकाळ'' म्हणजे नवीन आमदाराला प्रत्यक्ष कामासाठी मिळणारा वेळ. हा वेळ १ वर्षापेक्षा कमी असल्याने न्यायालयाने निवडणूकच रद्द करून टाकली.

झारखंड (गांडेय)

झारखंड उच्च न्यायालयाने ‘वीरेंद्र मंडल’ प्रकरणात या कायद्याला अधिक लवचिक स्वरूप दिले. न्यायालयाने म्हटले की, कलम १५१-ए मधील ‘एक वर्षाची अट’ ही मार्गदर्शक आहे, बंधनकारक नाही. जर एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा मंत्र्यांना ६ महिन्यांच्या आत निवडून येणे अनिवार्य असेल (अनुच्छेद १६४-४), तर १ वर्षापेक्षा कमी काळ असतानाही पोटनिवडणूक घेता येते.