Ponda By Election: फोंडा पोटनिवडणूक रद्द, उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल! निवडणूक अधिसूचना ठरवली रद्दबातल

पणजी: गोव्याच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी एक बातमी समोर आली. फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून नियोजित पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले. प्रितम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने मान्य केली असून या निवडणुकीसाठी जारी करण्यात आलेली अधिकृत अधिसूचना रद्दबातल ठरवली. या निकालामुळे उद्या, म्हणजेच 9 एप्रिल रोजी होणारी मतदानाची प्रक्रिया आता पूर्णपणे थांबवण्यात आली.

या प्रकरणातील मुख्य कायदेशीर पेच निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीचा कार्यकाळ होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, पोटनिवडणूकीत निवडून येणाऱ्या आमदाराला किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे आवश्यक असते. मात्र, फोंडा येथील रिक्त जागेसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या आमदाराला हा एक वर्षाचा कालावधी मिळणार नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत निवडणूक आयोगाची अधिसूचना कायद्याला धरुन नसल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने केवळ निवडणूक रद्दच केली नाही, तर या आदेशाला स्थगिती देण्याची निवडणूक आयोगाची विनंतीही फेटाळून लावली. यामुळे प्रशासनासमोर आता ही निवडणूक प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही.

माजी मंत्री तथा फोंड्याचे माजी आमदार स्व. रवी नाईक यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. या निवडणुकीच्या मैदानात भाजपने रवी नाईक यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र रितेश नाईक, काँग्रेसने डॉ. केतन भाटीकर, तर आपने गीतेश नाईक यांना उतरवले होते. मात्र, आता निवडणूक प्रक्रियाच बाद ठरल्याने सर्व उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी झाले. निवडणूक आयोगाने या निकालावर अद्याप आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. तुर्तास, उद्या फोंडा येथे मतदान होणार नाही, हे निश्चित झाले असून उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 'एक वर्षाच्या कार्यकाळाचा' कायदेशीर मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. प्रशासनाने आता सर्व मतदान केंद्रांवरील यंत्रणा मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या असून मतदारांमध्ये या निर्णयामुळे संभ्रमाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.