Road Safety: जखमीला त्वरित इस्पितळात दाखल केल्यास मिळणार 25 हजार! वाहतूक खात्यातर्फे 'राह-वीर' योजना, कायदेशीर संरक्षणाचीही तरतूद

पणजी: रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यास नजीकच्या इस्पितळात पोचविणाऱ्यास सरकार आता २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देणार आहे. एका वर्षात एक व्यक्ती जास्तीत जास्त ५ वेळा अशा बक्षिसावर दावा करू शकते.वाहतूक खात्याच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात सुरवात केली आहे.

११२ या क्रमांकावर केलेला दूरध्वनी, इस्पितळात दाखल करतेवेळी दिलेली माहिती पडताळून या योजनेच्या दाव्यासाठी पोलिस प्रमाणपत्र जारी करतील. त्यानंतर पडताळणी समिती बक्षीस देण्याबाबत निर्णय घेणार आहे.अपघातग्रस्ताला ‘गोल्डन अवर’ म्हणजे अपघातानंतरच्या पहिल्या तासाभरात रुग्णालयात पोहोचविणाऱ्या सामान्य नागरिकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राह-वीर’ योजना राबविण्यात येत आहे.

गंभीर अपघातातील व्यक्तीचा जीव वाचविण्यासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्तीस २५ हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक आणि प्रशस्तिपत्र देण्यात येते. अशा मदतनीसांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे अपघात घडल्यावर मदतीसाठी नागरिकांनी पुढे यावे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. सध्या या योजनेंतर्गत दोघांनी अर्ज केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

‘पीएम राहत’मुळे तातडीची मदत

परिषदेत अपघातानंतरच्या ‘गोल्डन अवर’मध्ये वैद्यकीय उपचार मिळण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. अपघातग्रस्ताला पहिल्या एका तासात रुग्णालयात दाखल केल्यास मोठ्या प्रमाणात जीव वाचविता येऊ शकतात. मात्र, उपचारासाठी पैसे नसणे किंवा रुग्णालयात दाखल करण्यास होणारा विलंब यांमुळे अनेकदा परिस्थिती गंभीर होते.

या पार्श्वभूमीवर ‘पीएम राहत’ योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील पीडितांना विमा असो वा नसो, सात दिवसांपर्यंत दीड लाख रुपयांपर्यंत रोखरहित उपचार उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे. अपघाताची नोंद, आरोग्य सेवा आणि पोलिस यंत्रणा यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक गतिमान करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

पाच टप्प्यांत राबविणार प्रक्रिया

रस्ता सुरक्षेसाठी ‘डेटा-आधारित स्थानिक हस्तक्षेप’ या संकल्पनेवरही भर देण्यात येणार आहे. एखाद्या ठिकाणी वारंवार अपघात का होतात, कोणत्या प्रकारची वाहने किंवा कोणते वाहतूक नियमभंग त्यामागे आहेत आणि कोणत्या वेळी अपघातांचे प्रमाण वाढते, याचा अभ्यास करून त्यानुसार उपाययोजना करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येणार आहे.

यासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम संबंधित यंत्रणांची बैठक, त्यानंतर क्षमता वाढ, उपाययोजनांचे नियोजन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि शेवटी परिणामांचे मूल्यमापन अशी पाच टप्प्यांची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे रस्ता सुरक्षेच्या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्याची व्यवस्था निर्माण होणार आहे.

तरुणांसाठी ‘सडक सुरक्षा मित्र’ उपक्रम

रस्ते अपघातांमध्ये १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण ६६.१ टक्के असल्याने तरुणांचा रस्ता सुरक्षा मोहिमेत सक्रिय सहभाग वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘सडक सुरक्षा मित्र’ या उपक्रमाद्वारे तरुण स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देऊन अपघातस्थळी समन्वय, अपघातांची माहिती संकलित करणे, रस्ता सुरक्षा तपासणीसाठी मदत करणे आणि जनजागृती अशी कामे सोपविण्यात येणार आहेत.