Carving: कातळशिल्प क्षेत्राचे जतन व संरक्षण करा- खंडपीठाचे निर्देश

Carving सांगे तालुक्यातील पाणसायमळ येथील खडकावरील कोरीवकाम क्षेत्रातील बेकायदा चिरेखाणीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस व खाण खात्याला चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी.

तसेच खडकावरील कोरीव कामाचे जतन व संरक्षण करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्कालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाला (एएसआय) देत स्वेच्छा याचिका आज निकालात काढली. मात्र, दिलेल्या निर्देशांचा अहवाल 21 ऑगस्टला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्राचीन काळातील या खडकावरील कोरीव कामाचे जतन व संरक्षण करण्यावर उच्च न्यायालयाने भर दिला आहे. अशाप्रकारची प्राचीन स्मारके तसेच कोरीव कामाचे जतन, संरक्षण तसेच देखभाल करणे महत्त्वाचे आहे.

त्यांचे मूळ स्थितीत पुनर्संचयन करणे गरजेचे आहे. ही तत्त्वे या खडकावरील कोरीव कामासाठीही लागू आहेत.

पुरातन व पुराभिलेख खात्याने अशा पुरातन व प्राचीन स्मारकांचा शोध घेऊन त्याचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.

या प्रकरणात खडकावरील कोरीव कामाच्या क्षेत्रात बेकायदा चिरेखाणी सुरू असल्याच्या तक्रारी येऊनही त्याची दखल घेण्यास विलंब झाला होता.

त्यामुळे गोवा खंडपीठाने त्यात हस्तक्षेप करत स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती व त्यानंतर सरकारी यंत्रणा कामाला लागली होती.

पुरातन व पुराभिलेख खात्याने दोन महिन्यांत राज्यात असलेली वारसा स्थळे तसेच पुरातन व प्राचीन स्मारके याची माहिती तयार करून ती संबंधित क्षेत्रातील पोलिस स्थानकाकडे सुपूर्द करावी.

आर्कालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाने पोलिस, वन, पंचायत, खाण यांच्यासाठी कार्यशाळा घेऊन या पुरातन स्मारकांच्या जतन व सुरक्षिततेबाबत माहिती द्यावी. ही माहिती शाळा व महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी.

पुरातन व पुराभिलेख खात्याने तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केलेला कृती आराखडा शिफारशींसह सरकारला दोन महिन्यांत पाठवण्यात यावा. या खात्याच्या संचालकांनी या आराखड्यासंदर्भातचा अहवाल सादर करावा.

खात्याने राज्यातील अशा पुरातन स्मारके व स्थळ असलेल्या क्षेत्रांचा शोध घ्यावा, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

तीन महिन्यांत अहवाल सादर करा

पाणसायमळ ठिकाणी बेकायदा चिरेखाणी सुरू होत्या. मात्र, त्या बंद करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, यासंदर्भातची चौकशी करून पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षकांनी तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा.

या चौकशीत पोलिस निरीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या निष्काळजीपणाचा उल्लेख असावा. पोलिस कॉन्स्टेबल्सना बळीचा बकरा करू नये.

खाण खात्याकडून हे क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय उपाय करण्यात आले, त्याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा अहवाल खाण सचिवांनी तीन महिन्यांत सादर करावा, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

उत्खनन बुजवा

खाण खात्याने एएसआयच्या मदतीने ज्या क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे उत्खनन झाले आहे ते बुजवण्यासाठी पावले उचलावीत. हे काम करताना सुरक्षित क्षेत्राला धोका पोहोचणार नाही याची काळजी घ्यावी.

हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून त्याचा स्थितिजन्य अहवाल सादर करावा, असे खाण खात्याला निर्देश देण्यात आले आहेत.