Nari Shakti Vandan Act: 'नारीशक्ती वंदन' विधेयक भविष्यात मंजूर होणार, काँग्रेसची भूमिका 'राष्ट्रविरोधी'- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

पणजी: महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासाठी भाजप सरकारने आणलेले ‘नारीशक्ती वंदन घटना दुरुस्ती विधेयक'' विरोधकांनी लोकसभेत मंजूर करू दिले नाही. यावरून काँग्रेसची भूमिका ही राष्ट्रविरोधी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधकांनी विधेयकाला केलेल्या विरोधाचा गोवा राज्य सरकार भाजप प्रदेश आणि गोव्यातील महिलांतर्फे निषेध करीत असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

भाजपच्या मुख्य कार्यालयात रविवारी दुपारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, आरती बांदोडकर, आमदार डॉ. दिव्या राणे, महिला मोर्चाच्या सुवर्णा तेंडुलकर यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, भाजप सरकारने सत्तेत आल्यापासून महिलांचा आदर केला आहे. त्यांना राजकारणात सन्मान मिळवून देण्यासाठी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘नारीशक्ती वंदन घटनादुरुस्ती विधेयक'' आणले होते, परंतु ते लोकसभेत मंजूर झाले नाही.

या विधेयकाला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि डीएमके या पक्षांनी विरोध केला. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले नाही, ही घटना देशातील सर्व महिलांचा अपमान करणारी ठरली आहे. महिलांचे सशक्तिकरण व्हावे आणि त्यांना राजकारणात ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे भाजपने ठरवले होते. परंतु विरोधकांनी त्याला खो घातला.

ते पुढे म्हणाले, आतापर्यंत पंतप्रधान मोदी यांनी महिलांसाठी बेटी बचाव बेटी पढाओ, मुद्रा लोन, उज्वला गॅस योजना, गृह आधार, लखपती दीदी अशा विविध योजना आणल्या जेणेकरून महिला सशक्त होतील, त्या समाजात सन्मानाने उभ्या राहतील. राजकारणात ही महिलांना संधी मिळायला हवी यासाठी सरकारने हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते, परंतु विरोधकांनी ते विधेयक मंजूर न करण्याचे धोरण स्वीकारले. आता काँग्रेस मधील महिलांनीच त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना हे विधेयक का मंजूर केले नाही म्हणून विचारणा करायला हवी.

भविष्यात हे विधेयक भाजप सरकार निश्चित मंजूर करेल, असा विश्वास व्यक्त करीत मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले असते, तर २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना निश्चित फायदा झाला असता. उलट तामिळनाडू राज्यात वीस जागा लोकसभेच्या वाढल्या असत्या परंतु विरोधकांना हे नको होते असे स्पष्ट दिसते.

राज्य मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, आपल्या मंत्रिमंडळात महिलांना भविष्यात निश्चित स्थान मिळेल. आपल्या मंत्रिमंडळात यापूर्वी महिला मंत्री राहिल्या आहेत, असे सांगत त्यांनी त्यावर अधिक सविस्तर बोलण्याचे टाळले.

देशातील महिलांचा हा अपमान : दिव्‍या राणे

आमदार दिव्या राणे यांनी विरोधकांवर टीका केली, महिलांचा सन्मान राखण्याची ही वेळ असतानाही विरोधकांनी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक नामंजूर केले. देशातील तमाम महिला वर्गाचा हा अपमान आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील सर्व महिला विरोधकांना धडा शिकवतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.