'कार्यकर्त्यांना पक्षाचे नेते देव वाटत असले तरी सरकारवरील टीका रोखण्यासाठी कायद्याचा वापर करता येत नाही'; म्हापसा कोर्ट

म्हापसा: “सरकारच्या धोरणांवर मांडलेले मत अथवा केलेली टीका कायद्याचा वापर करुन रोखता येत नाही”, असे निरीक्षण म्हापसा कोर्टाने नोंदवले आहे. कोर्टाने पर्यावरण कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकरांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. नवरात्री दरम्यान शेर्लेकरांनी व्याघ्र प्रकल्पावरुन सरकारवर केलेल्या टीकेप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.

करिना शिरोडकर यांनी स्वप्नेश शेर्लेकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर, पणजी पोलिसांनी २९ सप्टेंबर रोजी शेर्लेकर यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद केला होता. शेर्लेकरांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून भाजप नेते आणि कार्यकर्ते यांच्याविरोधात अपानास्पद भाषा वापरली होती.

तसेच, नवरात्री दरम्यान, हिंदू प्रथांवर टीका केल्याचा आरोप शिरोडकर यांनी तक्रारीत केला होता. यानंतर स्वप्नेश शेर्लेकरांनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात अर्ज केला होता.

भाजप पक्ष आणि नेते यांची राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पासंबधित धोरणात्मक भूमिकेबाबत हा व्हिडिओ असल्याचे शेर्लेकरांनी आपली बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले. कोर्टाने देखील बीएनएस कायदा २९९ धार्मिक भावना दुखावणे याचा संबंध देव, धार्मिक चिन्ह, ग्रंथ, संरचना यांना धक्का पोहोचवणे याच्याशी निगडीत असल्याचे स्पष्ट केले.

“कार्यकर्ते जरी नेत्यांना आदर्श मानत असले किंवा देवाचा दर्जा देत असले तरी, याचा पक्षाच्या नेत्यांवर केलेली टीका अथवा व्यक्त केलेले मत याच्याशी संबंध नाही”, असेही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. 

"अर्जदार (शेर्लेकर) सरकारच्या ठराविक धोरणावर मत मांडत असेल तर कायदेशीर यंत्रणा वापरुन त्याला थांबवता येत नाही, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले. सरकारच्या प्रत्येक धोरणाला समर्थन करणारे तसेच टीका करणारे देखील असतात. सुधारणा करण्याच्या हेतूने टीका देखील सकारात्मक पद्धतीने घ्यायला हवी", असे कोर्टाने म्हटले आहे.

नवरात्री दरम्यान पूजा केल्या जाणाऱ्या हिंदू देवातांविरोधात व्हिडिओत अपशब्द वापरण्यात आला नसल्याचेही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. शेर्लेकरांनी सरकारच्या धोरणाला लक्ष्य केल्याचे प्राथमिक दृष्ट्या व्हिडिओत दिसते, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.