Goa Comunidade: ‘कोमुनिदाद’वरील घरांना विरोधच!

CM Pramod Sawant on Comunidade: मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर घरे पाडू नयेत, यासाठी प्रस्तावित नियमांत बदल करण्‍याचा जो प्रस्‍ताव आणला आहे, त्‍याला गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

वादग्रस्त भूमिपुत्र विधेयकाला पुनरुज्जीवित करण्याचा हा सरकारचा छुपा प्रयत्न आहे.

या प्रकारातून कायदेशीररीत्या घरे बांधणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय असे मत सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. सरदेसाई पुढे म्हणाले, सरकारचे हे पाऊल गोव्याच्या अखंडतेला ठेच पोचविणारे असून गोमंतकीयांच्या हक्काची अवहेलना करण्यासारखे आहे.

मुख्यतः स्थलांतरितांनी अतिक्रमण करून बांधलेली घरे कायदेशीर करण्याची ही कृती चुकीची आहे. सरकारचा हा निर्णय म्‍हणजे स्थानिक गोंयकारांच्या खर्चाने स्थलांतरितांची ‘व्होट बँक’ खूष ठेवण्याचा हा निर्लज्ज प्रयत्न म्‍हणावा लागेल.

हे सरकार गोव्‍याच्‍या जनतेचे हित पाहण्‍यापेक्षा बाहेरच्‍या लोकांचे हित पहात आहे. त्‍यासाठी अशा अध्‍यादेशाद्वारे यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्‍या निर्णयांना बगल देण्याचा प्रयत्‍न करत आहे.

सरकारच्या या वारंवार प्रयत्नांमागील हेतूंबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत राज्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक जडणघडणीला धोका निर्माण करणाऱ्या बाह्य हस्तक्षेपांपासून गोव्याची भूमी गोंयकरांकडेच राहिली पाहिजे.

ते पुढे म्हणाले, गोव्याच्या भूमीसाठीचा लढा हा राज्याच्या अस्मितेचा आणि भविष्याचा लढा आहे. गोमंतभूमीच्या संरक्षणासाठी खंबीरपणे उभे राहावे.

भाजप सरकारावर ‘आरजी’ची टीका

भाजप सरकार कायद्यात दुरुस्ती करून कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा प्रकार चुकीचा आहे, मतांवर डोळा ठेवून हे सर्व केले जात आहे, अशी टीका रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केली.

मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत परब, आमदार विरेश बोरकर यांनी राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीवरील बिगर गोमंतकीयांच्या बेकायदेशीर घरांच्या मुद्यावरून भाजप सरकारवर टीका केली.

परब पुढे म्हणाले, मंत्री गुदिन्हो हे बिगरगोमंतकीय मजुरांचे राखणदार असल्यासारखे वागत असून गुदिन्हो बेकायदेशीर घरे नियमित करायचा आटापिटा करत आहेत.

बोरकर म्हणाले, आरजी पक्षाने आणलेले पोगो बिल सरकारला मान्य नाही, पण बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करून घेणे मान्य आहे, यातून स्पष्ट होते की या सरकाराला गोवेकरांची काहीच फिकीर नाही.