Goa Politics: विधिकारदिनी पक्षांतराचे पडसाद

Goa Politics: राज्य विधानसभेला 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने सोहळ्यात पक्षांतराविषयी पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सत्ताधाऱ्यांवर यानिमित्ताने शरसंधान करण्याची संधी सोडली नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य, राष्ट्र यासाठी कोणी पक्षांतर करत असेल तर आम्ही कसे अडवू शकतो, असा प्रतिप्रश्न केला.

हे सारे सध्या पक्षांतर बंदी विषयक कायद्याचा अर्थ लावून निकाल देण्याची मोठी जबाबदारी असलेले महाराष्‍ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर घडले. ते आजच्या विधिकार दिन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते.

माजी आमदारांचा समावेश असलेला विधिमंडळ मंच आणि विधानसभा सचिवालय दरवर्षी विधिकार दिन सोहळ्याचे आयोजन करते. आजच्या सोहळ्यात १९८४ ते ८९ या दरम्यान आमदार असलेल्या शंभू भाऊ बांदेकर, संगीता परब, प्रकाश वेळीप, अशोक नाईक साळगावकर, मानू फर्नांडिस यांना यावेळी नार्वेकर यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

यावेळी सभापती रमेश तवडकर, उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा आदी मंचावर होते. बांदेकर यांनी सत्काराला उत्तर देताना पेडण्यात कॉंग्रेसचा झेंडा पहिल्यांदा रोवला. त्यावेळी पक्षांतरासाठी भरपूर आमिषे होती, पण पक्षांतर केले नाही, असे सांगून या विषयाला हात घातला. आलेमाव म्हणाले,

मुख्यमंत्री म्हणाले, पक्षांतर आम्ही केलेले नाही. उत्तेजनही दिलेले नाही. पक्षांतर करण्याच्या निर्णय हा ज्या त्या आमदाराचा वैयक्तिक असतो. सत्ताधारी पक्ष सत्तांतर अडवू शकत नाही. राज्याच्या, देशाच्या हितासाठी पक्षांतर बंद केले जाऊ शकत नाही. कसिनो हे भाजपचे नव्हे तर कॉंग्रेसचेच पाप आहे, त्यांनीच पहिला कसिनो राज्यात आणला.

शेत जमिनीच्या संरक्षणासाठी सरकारने विधेयक आणले. माजी आमदारांच्या योगदानाची जाण सरकारला आहे. म्हादई प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारची बाजू बळकट आहे. ही चर्चा ऐकल्यानंतर नार्वेकर यांनी संसदीय लोकशाहीवर लोकांचा विश्वास आहे, पण तो त्यांनी ठेवायला हवा, असे मत व्यक्त केले.

नार्वेकर म्हणाले, माझे कुटुंब मूळ गोव्याचे त्यामुळे गोव्याविषयी भावनिक बंध हृदयात नेहमीच आहे. पक्षांतराचे म्हणाल तर गोवा व महाराष्ट्र यामुळे चर्चेत आला आहे. शेवटी कायद्याने जे काय होणार ते होणारच असते. संसदीय लोकशाहीचे रक्षण सर्वांनीच करायला हवे. लोकशाहीचे महत्त्व अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आमदारांवरही असते. त्याचे पालन त्यांनी केले पाहिजे.

गोवा आणि पक्षांतर

आज शांततेसाठी ओळखला जाणारा गोवा घाऊक पक्षांतरासाठी ओळखला जात आहे. जनतेने आपला लोकप्रतिनिधी निवडणुकीतून निवडलेला असतो. तो दुसऱ्या पक्षात गेल्यास ती जनतेशी प्रतारणा ठरतेच त्याशिवाय जनतेच्या निर्णयाच्या अधिकारावरही गदा येते. सभापतींकडूनही पक्षांतराविषयी याचिकांवर वेळेत निर्णय होत नाही.

ही सारी लोकशाहीची मस्करीच आहे. त्यांनी राज्यातील लोक आनंदी नाहीत म्हणून राष्ट्रीय आनंद निर्देशांकात राज्याला वरचे स्थान नाही. म्हादई प्रश्नी सरकारने दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत. त्यामुळे सरकारविषयी जनतेला विश्वास वाटत नाही. कसिनो हे राज्याच्या बदनामीला कारण ठरत आहेत. त्यापासून गोवेकरांचे नुकसानच होत आहे.