Goa Assembly: राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील नद्या सरकारने केंद्राला विकल्या, विरोधक आक्रमक; सभागृहात राडा

राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील नद्या केंद्र सरकारला विकल्याचा घणाघात विरोधी पक्षातील आमदारांनी केला. सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधक आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली.

आधी तारांकित प्रश्नाचे उपप्रश्न रद्द केल्यावरुन विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आक्रमक दिसले. त्यानंतर राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील नद्या सावंत सरकारने केंद्र सरकाला विकल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षातील आमदारांनी हल्लाबोल केला.

एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी सभागृहात गोंधळ घालत सभापतींसमोरील हौदात धाव घेतली. तर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा समोर आले.

दरम्यान, आमदार क्रूज सिल्वा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सागरमाला प्रकल्पातर्गंत सरकारने राज्यातील नद्या केंद्र सरकारला का दिल्या असा प्रश्न केला. तुमच्या या एका निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमार बांधवाांना मोठा फटका बसणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

दुसरीकडे, केरळच्या सरकारने समर्पक कारण देत त्यांच्या राज्यातील 10 नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला. गोवा सरकारने केरळ सरकारसारखा विरोध का केला नाही? असाही सवाल सिल्वा यांनी केला.

सिल्वा यांच्यानंतर लगेच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधत राज्यातील नद्या केंद्र सरकारला विकल्याचा आरोप केला. तर आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी राज्यातील नद्या केंद्राला आंदण दिल्याचा आरोप केला.

आलेमाव यांच्याकडून पार्सेकरांवर आरोप

1) 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तसेच त्यानंतरचे भाजपचे मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी या नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता.

२) मात्र, भारतीय घटनेच्या कलम 247 नुसार राष्ट्रीयीकरणाचा अधिकार केंद्र सरकारला होता. त्यामुळे 2016 मध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणासंदर्भात आलेल्या कायद्यानुसार राज्य सरकारला केंद्र सरकारचा निर्णय स्वीकारण्यावाचून पर्याय नव्हता. असे स्पष्टीकरण पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी आपल्या उत्तरात दिले.

3) त्यावेळी त्यांच्या या स्पष्टीकरणाला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हरकत घेत या सर्व प्रकरणाला तत्कालीन भाजपचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे जबाबदार आहेत, असे म्हणाले. त्यांनी तेव्हा विरोध करण्याऐवजी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारल्याचे फाईलमधील नोंदी दाखवून आलेमाव यांनी उघड केले.