Betul Fisherman's : बेतुल येथील मच्छीमारांना मिळणार स्मशानभूमी, CM सावंतांच्या सूचनेनंतर 'ओएनजीसी' देणार 400 मीटर जागा

Betul Cremation Land News: बेतुल येथील मच्छीमार समाजाच्या स्मशानभूमीचा गुंता सोडवण्याची सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘ओएनजीसी’चे व्यवस्थापन व जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती. त्‍यानुसार ओएनजीसी अधिकारी व स्मशानभूमी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत स्मशानभूमीसाठी ४०० मीटर जागा देण्यास ओएनजीसीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनीही स्मशानभूमी समितीची बैठक घेतली. स्मशानभूमीबाबत पंचायत व स्थानिक आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा यांच्याकडून आपली फसवणूक झाल्याची भावना बेतुल येथील मच्छीमार समाजाची बनली आहे.

स्मशानभूमी समितीने हा विषय माजी उपमुख्यमंत्री तथा माजी आमदार चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्याकडे मांडला. त्‍यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ओएनजीसी अधिकारी व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयावर स्मशानभूमी समितीसोबत बैठक घेतली. या बैठकीला कवळेकर यांचीही उपस्थिती होती.

बेतुल येथील मच्छीमार समाजाची पारंपरिक स्मशानभूमी ओएनजीसीने संपादित केलेल्या जागेत स्थित आहे. जवळपास ८०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेत ही स्मशानभूमी आहे. या जागेत ओएनजीसीकडून विविध प्रकारची बांधकामे करण्‍यात येत आहेत.

मच्छीमार समाजाची गैरसोय होऊ नये यासाठी ओएनजीसीने बेतुल पंचायतीला दिलेल्या ३००० चौरस मीटर जागेतच स्मशानभूमीसाठी जागा बहाल केली. तथापि, पंचायतीने पंचायतघराच्या प्रवेशदाराजवळच अवघी ११२ चौरस मीटर जागा स्मशानभूमीसाठी निश्‍चित करून तेथे स्मशानभूमीचे बांधकाम हाती घेतले.

स्मशानभूमी समितीच्या सदस्यांवरच पोलिस तक्रार

पंचायतीच्या या कृतीने आपली फसवणूक झाल्याच्या भावनेने मच्छीमार समाज खवळला व त्यांनी सरपंचाला याबाबत जाब विचारला. सरपंचाने आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या विषयावर हात वर केले. तसेच जाब विचारण्यास आलेल्या स्मशानभूमी समितीच्या सदस्यांवरच पोलिसांत तक्रार नोंदवली.

ग्रामपंचायत, आमदाराने फसविल्‍याची भावना

पंचायत व आमदारांकडून फसवणूक झाल्याची भावना बनल्याने स्मशानभूमी समितीने बाबू कवळेकर यांची भेट घेतली. त्‍यांनी याविषयावर आधी ‘ओएनजीसी’च्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केली.

तसेच स्मशानभूमी समितीसोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा विषय त्यांच्यासमोर मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी समितीचे म्हणणे एेकून घेऊन ओएनजीसीचे अधिकारी तसेच केपे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना हा विषय सोडवण्याची सूचना केली.