पणजी: महिला आणि बाल कल्याण खात्यामार्फत ‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५’अंतर्गत सेवा पुरवठादार म्हणून स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओ) निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छूक ‘एनजीओं’ नी येत्या ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज सादर करावे, असे आवाहन खात्याने जाहिरातीमार्फत केले आहे.
खात्याकडून ज्या संस्थांना मान्यता मिळेल, त्यांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर, वैद्यकीय, आर्थिक आणि निवाऱ्याच्या स्वरूपात मदत करावी लागेल.
‘सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६०’, ‘कंपनी कायदा, १९५६’ किंवा इतर कोणत्याही लागू कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना मदत करण्यासाठी सेवा पुरवठादार म्हणून निवड केली जाईल, असे जाहिरातीत म्हटले आहे.
तक्रारींचे निवारण
राज्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळींची संख्य कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. महिलांना त्यांचे वैयक्तिक प्रश्न मांडण्यासाठी एक स्वतंत्र्य व्यासपीठ मिळावे, यासाठीही प्रयत्न केले जात आहे. आता राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांना पुढे येण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. या संस्थांच्या मदतीने महिलांना मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘त्या’ महिलांसाठीची आधार व्यवस्था बळकट करण्यासाठी उपक्रम
कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठीची आधार व्यवस्था बळकट करणे, हाच या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी या संस्थांना कायदेशीर मदत, वैद्यकीय सहाय्य, आर्थिक मदत आणि इतर प्रकारचा आधार खात्याकडून पुरवण्यात येईल.
निवडलेल्या सेवा पुरवठादारांना कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचे अहवाल नोंदवणे, पीडितांची वैद्यकीय तपासणी सुलभ करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांना निवारागृहांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे अधिकार असतील. याशिवाय वेळेवर आणि योग्य हस्तक्षेप सुनिश्चित करण्यासाठी हे सेवा पुरवठादार जिल्हाधिकारी, संरक्षण अधिकारी आणि स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी समन्वय साधतील, असेही जाहिरातीत नमूद करण्यात आले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
