Anmod Ghat: 'अनमोड'बाबत मोठी अपडेट! महामार्गाच्या विस्ताराला ‘पर्यावरणा’ची स्थगिती; प्रस्तावात त्रुटी असल्याचा दावा

पणजी: मोले येथून अनमोड घाटमार्गे जाणाऱ्या महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामापूर्वी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करवून घ्यावा, अशी सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या बंगळूर येथील प्रादेशिक सक्षमीकरण समितीने केली आहे. समितीने गोवा-बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गाच्या ५३ मीटर विस्ताराच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे.

प्रस्तावात अनेक त्रुटी आढळल्याने समितीने गोवा सरकारकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे. हा महामार्ग भगवान महावीर अभयारण्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातून जात असल्याने या प्रकल्पास पर्यावरणीय दृष्ट्या गंभीर परिणाम होऊ शकतात,

असे समितीने स्पष्ट केले आहे. संवेदनशील क्षेत्रासंबंधीच्या अधिसूचनेनुसार या भागात नवीन रस्त्याचे बांधकाम “नियंत्रित उपक्रम” म्हणून गणले जाते आणि त्यासाठी सखोल पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तसेच योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय अनिवार्य आहेत.

समितीने गोवा सरकारला वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने ठोस शमन आराखडा तयार करून तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक यांच्याकडून मंजूर करून सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, महामार्गाच्या विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडेतोड प्रस्तावित असल्याने माती व आर्द्रता संवर्धनासाठी आराखडा तयार करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

आधी सादर केलेल्या अहवालात ८१०२ झाडे तोडण्याची नोंद होती, तर नव्या प्रस्तावात ती संख्या ७७४३ दर्शवण्यात आली आहे. या फरकाबाबत गोवा अधिकाऱ्यांना स्पष्टता देण्यास सांगितले आहे.

सरकारने वृक्षतोड भरपाई म्हणून धारवाड येथे वनरोपणाचे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता; मात्र समितीने तो नाकारला आहे. काही भागात जास्त रुंदीचे राइट ऑफ वे क्षेत्र दाखवले असून तेथे झाडांची घनता मोठी आहे. त्यामुळे अतिरिक्त क्षेत्राची आवश्यकता व उद्देश याबाबत योग्य कारणमीमांसा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

विलंब होण्याची शक्यता!

२०२३ च्या ‘वन संरक्षण व संवर्धन नियमावली’नुसार भरपाई स्वरूपात निवडलेली जमीन वनक्षेत्रातील दर्जाहीन स्वरूपाची असावी व तिच्या छायाच्छादनाची घनता ०.४ पेक्षा कमी असावी, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.या निर्णयामुळे गोवा-बेळगाव महामार्ग विस्ताराच्या पुढील टप्प्याला विलंब होण्याची शक्यता आहे. आता राज्य सरकारला पर्यावरणीय आणि वन्यजीव संरक्षण विषयक सर्व आवश्यक माहिती सादर करावी लागणार आहे.