Goa Illegal Construction: ‘बांधकाम’च्‍या नोकरभरतीत गैरव्‍यवहार!

Goa Illegal Construction: सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील 350 जणांची भरती प्रक्रिया पुन्हा वादात सापडली आहे. या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे पोचवण्यात आला आहे.

याविषयावरून बहुतांश सत्ताधारी आमदार नाराज असून आम्ही सुचवलेल्या उमेदवारांना नोकऱ्या मिळणार नसतील, तर पूर्ण पारदर्शकतेने राज्य कर्मचारी भरती आयोगाकडेच ही भरती सोपवा, असे ते बोलू लागले आहेत. यामुळे या खात्यातील कर्मचारी भरती दुसऱ्यांदा रद्द करण्याची वेळ येऊ शकते.

गेल्या आठवड्यात कनिष्ठ अभियंते, तांत्रिक साहाय्यक या पदांसाठी घेतलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल बऱ्याच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर जाहीर करण्यात आला. यावेळी मुद्दामहून उमेदवारांची नावे न देता केवळ त्यांचे आसन क्रमांक व गुण देण्यात आले होते. त्यामुळे नेमकेपणे कोणाची निवड झाली आणि कोणाची झाली नाही हे पटकन कोणाला समजले नाही.

त्यानंतरच्या दोन दिवसांत कोणाकोणाची निवड झाली याची माहिती मिळत गेली आणि सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली. या सगळ्या भरती प्रक्रियेत मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे समजल्याने आमदार संतप्त झाले. काहींनी ही बाब मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कानी घातली. मुख्यमंत्र्यांनी फारसे गांभीर्याने याकडे लक्ष दिले नाही, असे आमदारांचे मत निर्माण झाले.

पक्षीय पातळीवर ही बाब मांडण्यासाठी राज्याला संघटन सचिवही नाही. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे तेलंगण विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी हैदराबाद येथे आहेत. यामुळे धीर सुटत चाललेल्या आमदारांनी थेट दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना लेखी स्वरूपात याची कल्पना देण्याचे ठरवले आणि तसे कळवलेही गेले आहे.

आपल्या उमेदवारांसाठी आमदार आग्रही

यापुढे राज्य कर्मचारी भरती आयोगाच्या माध्यमातून कर्मचारी भरती होणार असल्याने शिफारशींना वाव राहणार नाही असे आमदारांना वाटते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी आपल्या मतदारसंघातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील या कर्मचारी भरतीत आपल्या उमेदवारांना संधी मिळालीच पाहिजे यासाठी आमदार आग्रही आहेत.

यापूर्वी काय झाले होते? :

सार्वजनिक बांधकाममंत्रिपदी दीपक पाऊसकर असताना त्या खात्यातील नोकऱ्यांच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सत्ताधारी गोटातील बाबूश मोन्सेरात यांनीही जाहीरपणे या नोकरभरतीविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. तोही विषय दिल्लीपर्यंत पोचल्यावर दिल्लीतून एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याला चौकशीसाठी राज्यात पाठवण्यात आले होते. दीपक यांचे बंधू संदीप पाऊसकर यांच्याकडेही त्याबाबत त्या पदाधिकाऱ्याने चौकशी केली होती. त्यातून बरीच माहिती समोर आली होती. त्याची परिणती म्हणून एका स्थानिक पदाधिकाऱ्याला पक्षाच्या शैलीनुसार शिक्षा करण्यात आली आहे. उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे दिल्यानंतर ती भरतीच गुंडाळण्यात आली होती

एका पदासाठी 30 ते 40 लाख!

1. एकेका पदासाठी 30 ते 40 लाख रुपये घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. आपण किती पैसे देणार होतो हे सांगण्यासाठी कोणताही उमेदवार पुढे येत नाही.

2. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या मोठ्या आर्थिक उलाढालीस पक्षीय पातळीवर पाठिंबा होता की काय अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे.

3. असे झालेले व्यवहार सिद्ध करणे शक्य नसल्याने सध्या आपलेच दात आणि आपलेच ओठ या न्यायाने स्थानिक पातळीवर मौन बाळगले जात आहे.

4. आता दिल्लीतील नेते याची कशी दखल घेतात याकडे आमदारांचे डोळे लागले आहेत.

   ‘तो’ नेता संतप्त; धमकीवजा इशारा

सध्या घटनात्मक पदावर असलेला भाजपचा एक वरिष्ठ नेता याविषयावरून संतप्त झाला आहे. आपल्या पत्रालाही पक्षाच्याच सरकारमध्ये आता किंमत राहिली नाही का, अशी थेट विचारणा त्याने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मंत्रिमंडळ फेररचनेत काब्राल यांना वगळा अशी मागणी त्याने केली आहे. या मागणीसाठी काही आमदारांचे समर्थन मिळवण्यातही त्या नेत्याला यश आले आहे. लोकसभा निवडणुकीत कुडचड्यात भाजपला मतदान होण्यासाठी आपण जबाबदारी घेतो, अशी हमी त्याने मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे.