Mhaje Ghar: 'यापुढे सरकारी जमिनीवर बेकायदा घरे बांधल्यास कठोर कारवाई'! CM सावंतांचा इशारा; ‘माझे घर'साठी एजंट टाळण्याचा सल्ला

पणजी/डिचोली: ‘माझे घर योजनेच्या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही एजंटकडे कदापि जाऊ नका; सहकार्यासाठी अधिकारी सिद्ध आहेत. तसेच यापुढे सरकारी जमिनी बळावून बेकायदा घरे बांधण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल’, अशी ताकीद आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या ‘माझे घर’अंतर्गत विविध योजनांच्या अर्जांचे वाटप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मये पंचायत सभागृह व डिचोली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालयात केले. त्यावेळी ते बोलत होते. मयेवासीयांना घरांचा मालकी हक्‍क मिळेल, अशी ग्‍वाहीही देण्‍यात आली. मुख्यमंत्री म्हणाले, योजनेचे अर्ज भरताना काळजी घ्यावी.

त्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची मदत घ्या. विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडू नका. कोणत्याही एजंटांकडे जाऊ नका. एजंटगिरी कदापि खपवून घेणार नाही. या सोहळ्याप्रसंगी आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांच्यासह उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष धाकू मडकईकर, उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव, डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर, मामलेदार शैलेंद्र देसाई, नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर आदी उपस्थित होते.

दत्तात्रय परब यांनी स्वागत केले. वैशाली पिळयेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. शैलेंद्र देसाई यांनी आभार मानले. मुख्यमंत्र्यांनी आज मये, डिचोली, थिवी, हळदोणे व म्हापसा मतदारसंघांत प्रत्येकी एक कार्यक्रम हाती घेतला होता. येत्या काही दिवसांत इतर मंत्री व सत्ताधारी आमदार आपापल्या मतदारसंघांत या अर्जांचे वाटप करणार आहेत. भाजपच्या कार्यकर्त्यांची पणजीत बैठक घेऊन ही सरकारी योजना असली तरी इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी पक्ष कार्य समजून काम करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे.

मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले...

१ राज्यातील हजारो लोकांना माझे घर योजनेंतर्गत पूर्ण संरक्षण देण्याची भूमिका सरकारने घेतलेली असताना काही ठिकाणी बेकायदेशीर घरे बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे निदर्शनास येत आहे.

२ सरकारी जमिनींवर बेकायदोशीर घरे बांधल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

घर दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांत मंजुरी

१.योजनेंतर्गत १९७२ पूर्वीची सर्वेक्षण नकाशात नोंदलेली व घरपट्टी आकारल्या जाणाऱ्या घरांना भूरूपांतराशिवाय पंचायत व पालिका पातळीवर प्रमाणपत्र दिले जाईल.

२.घर दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांत मंजुरी मिळणार आहे. घराला एकच क्रमांक असल्यास त्याचे विभाजन तातडीने केले जाणार आहे.

३.स्व मालकीच्या जमिनीवर २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी बांधलेले अनियमित घर असेल आणि नियमांचे पालन न केल्यास तसेच त्यात व्यावसायिक उपक्रम सुरू केल्यास ते घर नियमित केले जाणार आहे.

४. सरकारी मालकीच्या जमिनीवर २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी घर बांधलेले असल्यास आणि अर्जदार त्या तारखेआधी १५ वर्षे राज्यात वास्तव्यास असल्यास त्या जमिनीची मालकी व घराभोवती दोन मीटर जमिनीची मालकी दिली जाणार आहे.

५. हाच नियम कोमुनिदाद जमिनीलाही लागू असून त्यात कोमुनिदाद समितीची मान्यता व सरकारी दराच्या २० टक्के दंड असा जमीन दर लागू होणार आहे.