Margao News: किरकोळ मासळी विक्रेत्यांना हटवले; मडगाव घाऊक मासळी मार्केटबाहेर कारवाई

Margao SGPDA Wholesale Fish Market: मडगाव नगरपालिका व एसजीपीडीएने गुरुवारी संयुक्त मोहीम राबवून घाऊक मासळी मार्केटमधील किरकोळ मासळी विक्रेत्यांना हटवले. प्रथम या विक्रेत्यांना तिथून जायची विनंती करण्यात आली. जे काही विक्रेते जागा सोडण्यास तयार नव्हते त्यांचे मासे व इतर साहित्य जप्त करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे बुधवारी (ता.५) नगरपालिकेत यासंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली होती व त्या बैठकीत किरकोळ मासळी विक्री बंद करण्याचा तसेच रस्त्याच्या बाजूला ठेवलेली वाहने हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

तसेच रस्त्यावर ठेवलेली जवळजवळ ११ वाहनेही तिथून हटविण्यात पोलिसांना यश आले आहे. ही मोहीम राबवताना पोलिसांचेही सहकार्य घेण्यात आले.

दरम्यान, या प्रकारामुळे मासळी विक्रेत्यांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता बळावलेली आहे. गोंयच्या रापणकाराचो एकवटचे अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिग्स यांच्या म्हणण्यानुसार, "मडगाव नगरपालिका किंवा एसजीपीडीए घाऊक मासळी मार्केटमध्ये विक्री करणाऱ्या पारंपरिक मासळी विक्रेत्यांना कसे हटवू शकतात?"

"घाऊक मासळी मार्केट हे मुळात पारंपरिक मासळी विक्रेत्यांसाठी आहे. आमची माणसे समुद्रामध्ये जातात व मासळी आणतात व येथे आणून विकतात. जे मासळी विक्रेते इतर राज्यांतून मासळी आणतात त्यांना वेळेची मर्यादा असते."

"मात्र, आम्हाला वेळेचे बंधन लागू पडू शकत नाही. आमची मासेमारी हवामान व जाळ्याला किती मासळी लागते यावर अवलंबून असते. कधी कधी दुपारी किंवा संध्याकाळी सुद्धा आम्हाला मासळी मिळते व ती आम्ही लगेच मार्केटमध्ये आणून विकतो."

परराज्यातील विक्रेते

घाऊक मासळी विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहीम यांच्या मते घाऊक मासळी मार्केटमध्ये कमीत कमी 500 इतर राज्यातील स्थलांतरित किरकोळ मासळी विक्रेते व्यवसाय करतात.

इतर राज्यातून ज्या वाहनांतून मासळी आणली जाते, त्या वाहनांतून हे स्थलांतरित येतात व घाऊक मासळी मार्केटबाहेर किरकोळ मासळी विक्री करतात, असेही इब्राहीम याचे म्हणणे आहे.

"वाहतूक पोलिसांना घाऊक मासळी मार्केटच्या रस्त्यालगत ठेवलेल्या वाहनांना चलन देण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत त्याप्रमाणे आम्ही वावरत आहोत."

"घाऊक मासळी मार्केटमध्ये प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जातील व त्यासाठी एसजीपीडीए सदस्य सचिव शेख अली यांनीही होकार दिला आहे."

- गौरीश शंखवाळकर, मुख्याधिकारी