महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गोवा दौरा, बाणावलीत प्रसिद्ध मच्छीमार पेले यांच्याशी साधला संवाद; मच्छीमारांच्या अडचणी घेतल्या जाणून

पणजी: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गोवा दौऱ्यादरम्यान बाणावली समुद्रकिनाऱ्यावर पारंपरिक मच्छीमारांशी झालेल्या भेटीने स्थानिकांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले. शिंदे यांनी किनाऱ्यावर उपस्थित असलेल्या पारंपरिक मच्छीमारांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. या भेटीत स्थानिक मच्छीमार पेले यांनी आपल्या व्यवसायाशी संबंधित विविध मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडले.

पर्यटनामुळे व्यवसायाला मिळाले बळ

संवादादरम्यान पेले यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरात विशेषतः मुंबईहून (Mumbai) मोठ्या संख्येने आलेल्या पर्यटकांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय टिकून राहण्यास मोठी मदत झाली. पर्यटकांकडून स्थानिक पातळीवर ताज्या माशांना मिळालेली मागणी आणि त्यातून मिळालेले उत्पन्न यामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाला. याबद्दल त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचे आभारही व्यक्त केले.

केंद्र सरकारकडे सवलतींची मागणी

पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या समाजासमोर अनेक अडचणी असल्याचे सांगत पेले यांनी केंद्र सरकारकडून काही सवलती आणि दिलासादायक उपाययोजना करण्याची विनंती केली. मात्र, कोणतीही नवी धोरणे किंवा सवलती लागू करताना पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताला बाधा पोहोचणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, समुद्रावर उपजीविका अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी अशा निर्णयांचे मोठे महत्त्व असते.

शिंदेंचे सकारात्मक आश्वासन

मच्छीमारांनी मांडलेल्या मागण्यांवर एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांनी या विषयाची दखल घेत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचे संरक्षण करत त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक त्या पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्थानिकांमध्ये अपेक्षा वाढल्या

या भेटीनंतर बाणावली परिसरातील पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले. पर्यटन आणि मासेमारी या दोन्ही क्षेत्रांचा समतोल राखत पारंपरिक व्यवसायाला अधिक बळ मिळावे, अशी अपेक्षा स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयातून मच्छीमारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्यास किनारपट्टीवरील अनेक कुटुंबांना त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो.