Nagpur Goa Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मंजुरी; 20 हजार कोटींची तरतूद

मुंबई: शेतकरी वर्गातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असताना नागपूर - गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी महामार्गाच्या भूसंपादनाला ब्रेक लावण्यात आला होता. दरम्यान, आता पुन्हा भूसंपादनाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

नागपूर ते गोव्याला जोडणारा ८०५ किलोमीटर लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग राज्य सरकारचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्यातील साडेतीन  शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग यासह पंढरपूर तसेच, अंबेजोगाईसहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा महामार्ग असेल.

कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या महामार्गाच्या भूसंपादनाला स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, मंगळवारी (२४ जून) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूसंपादनास मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर, सांगली येथील शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी देखील विरोध केला. आंबोलीतून जाणाऱ्या या मार्गाला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. महामार्गाची मागणी नसताना मार्ग का केला जात आहे? असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच, यामुळे घाटातील जैवविवधता देखील लयास जाईल, अशी भीती स्थानिक व पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील शेतकऱ्यांनी देखील शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.

बारा जिल्ह्यातून जाणारा नागपूर - गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी विरोध करत असताना राज्य सरकार महामार्गाचा अट्टाहास का करतेय? असा सवाल शेतकरी नेते उपस्थित करत आहेत. या महामार्गासाठी ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, राज्य सरकार कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी आणि त्यातून भ्रष्टाचार करण्यासाठी महामार्गाचा घाट घालत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला होता.

नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली. परभणी, नांदेड, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि गोवा असा हा महामार्ग जाणार आहे. महामार्गासाठी बारा जिल्ह्यातील २७ हजार ५०० एकर जमीन हस्तांतरीत होणार आहे. यात अनेक अल्पभूधारक शेतकरी भूमीहीन होण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकऱ्यांसाठी शेती हेच एकमेव उत्पादनाचे साधन आहे. तर काही ठिकाणी बारामाही बागायती शेती केली जातेय. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकरी आक्रमक असल्याचे पाहायला मिळते.