Mahadayi Water Dispute: म्हादईचे पाणी वळवण्याचा नवा डाव? प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी याचिका मागे घेण्याचा प्रल्हाद जोशींचा कर्नाटक सरकारला सल्ला

Karnataka Supreme Court Cases: म्‍हादई नदीचा वाद गेल्‍या अनेक वर्षांपासून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्‍ट्र या तीन राज्‍यांत गाजत आहे.
Karnataka Supreme Court Cases
Mahadayi Water DisputeDainik Gomantak
Published on
Updated on

पणजी: म्‍हादई नदीतील पाण्‍याच्‍या वादासंदर्भातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्‍यासाठी कर्नाटकने सर्वोच्च न्‍यायालयातील खटले मागे घ्‍यावे, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री प्रल्‍हाद जोशी यांनी कर्नाटक सरकारला दिला आहे. परंतु, कर्नाटकने तसे केल्‍यास कायद्याचा अभ्‍यास करून गोवा सरकार पुढील निर्णय घेईल, असे जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्‍पष्‍ट केले.

म्‍हादई नदीचा वाद गेल्‍या अनेक वर्षांपासून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्‍ट्र या तीन राज्‍यांत गाजत आहे. याबाबत केंद्र सरकारने स्‍थापन केलेल्‍या पाणी तंटा लवादाने अंतिम निवाडा दिल्‍यानंतरही त्‍या निवाड्याला आक्षेप सर्वोच्च न्‍यायालय गाठले. तेथे याप्रकरणी सुनावण्‍या सुरू असतानाही कर्नाटक सरकारकडून मात्र म्‍हादईतील पाणी वळविण्‍यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्‍पाला आवश्‍‍यक पर्यावरणीय दाखले द्यावेत, अशी मागणी वारंवार केंद्र सरकारकडे केली जात आहे.

Karnataka Supreme Court Cases
म्हादईचा विसर पडू नये!

माजी मुख्‍यमंत्री सिद्धरामया यांनीही याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. त्‍यानंतर आता केंद्रीय मंत्री प्रल्‍हाद जोशी यांनी ‘म्हादई वादासंदर्भातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या म्हादई प्रकरणातील याचिका मागे घ्‍याव्‍यात, जेणेकरून प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया जलद होऊ शकेल. प्रशासकीय अडथळे दूर होऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने हा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल’, असा सल्ला कर्नाटक सरकारला दिला आहे.

दरम्‍यान, मंत्री जोशी यांच्‍या या सल्ल्‍याचे पडसाद गोव्‍यातही उमटले असून, ‘म्‍हादईचा विषय हा गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्‍ट्र या तीन राज्‍यांशी निगडित असल्‍याने कर्नाटकला सर्वोच्च न्‍यायालयातील याचिका परस्‍पररित्‍या मागे घेता येणार नाही. तरीही कर्नाटकने तसा प्रस्‍ताव सर्वोच्च न्‍यायालयास सादर केला, तर कायद्याचा अभ्‍यास करून गोवा सरकार पुढील निर्णय घेईल’, असे जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.

Karnataka Supreme Court Cases
Mhadei Dispute: "म्हादई प्रवाह प्राधिकरण कर्नाटकच्याच बाजूने!" निर्मला सावंत यांचा थेट आरोप; 'कळसा-भांडुरा'ची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची आग्रही मागणी

गोव्‍यावर परिणाम करणारी कृती नको!

पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनीही केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्या विधानांवर आक्षेप घेतला. ‘हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्‍यामुळे गोव्याच्या हितावर परिणाम करणारी कोणतीही कृती स्वीकारार्ह नाही’, असे त्यांनी स्‍पष्‍ट केले. ‘कर्नाटकने म्हादईचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करावा. तसेच कळसा, भांडुरा व हलतरा प्रकल्पांद्वारे पाणी वळविणे बंद करावे’, असे ते म्हणाले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

7000 Students Tested Positive HIV
Supreme Court Madayi Water Case
Goa Karnataka Water Dispute
 Kannada Medium Schools Goa
Goa News in Marathi - Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com