'युनाईट गोवा, सेव्ह गोवा'साठी शेवटची हाक; 'आम्ही गोंयचे राखणदार'च्या सरकार व विरोधी पक्षांसमोर 10 मागण्या

पणजी: कारापूर-सर्वणच्या लोकांचे आझाद मैदानात सुरू असलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी ‘आम्ही गोंयचे राखणदार’ या ब्रीदवाक्याखाली एकत्रित आलेल्या लोकांनी ‘युनाईट गोवा, सेव्ह गोवा’ची हाक दिली. त्याचबरोबर लोकांचे अधिकार आणि दहा मागण्या सरकारसमोर आणि विरोधी पक्षांसमोर मांडल्या आहेत.

यावेळी सांगण्यात आले की, आमची जमीन, हक्क, पर्यावरण, लोकशाही आणि भविष्य यांच्या रक्षणासाठी प्रत्येक गोमंतकीयाला एकत्र आणण्याचा हा आमचा ‘अंतिम आक्रोश आणि शेवटचा प्रयत्न’ आहे. आम्ही सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही आवाहन करतो की, त्यांनी पुढील मागण्यांवर १० दिवसांच्या आत स्पष्ट आणि कालमर्यादित कृती आराखडा सादर करावा.

जमीन वापर आणि प्रादेशिक योजनेतील सुधारणा

ग्रामसभेच्या सहभागासह ‘प्रादेशिक आराखडा २०४१’ची प्रक्रिया सुरू करा. ‘स्पॉट झोन’मधील (विशिष्ट भूखंडाच्या झोनमधील) बदल थांबवा. ‘मेगा प्रोजेक्ट्स’साठी कलम ३९-ए, १७(२) किंवा तत्सम तरतुदींचा वापर करू नका. ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’अंतर्गत दिलेले सर्व प्रमुख परवाने स्थगित करा आणि कारापूर-सर्वण येथील ‘अभिनंदन लोढा प्रकल्प’ रद्द करा.

राहणीमानाचा खर्च आणि न्याय्य कररचना :

मूलभूत सुविधांवरील करांमधील वाढ ही किमान वेतनाच्या वार्षिक सुधारणांशी जोडावी. इंधन, वीज, पाणी, एलपीजी आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत असताना, कर आणि सार्वजनिक सेवांचे दर हे न्याय्य, परवडणारे आणि सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नाशी सुसंगत असावेत.

महिलांची सुरक्षा :

महिलांची सुरक्षा व जलद न्याय सुनिश्चित करणे, उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि गोवा विधानसभेत ५० टक्के प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी महिलांना ५० टक्के उमेदवारी देणे.

आदिवासी हक्कांचे संरक्षण

३,२०० कोटी रुपयांचा ‘आदिवासी उप-योजना’ (टीएसपी) निधी वितरित करावा, ‘वन हक्क कायदा’ लागू करावा, अनुसूचित जमातींच्या रिक्त जागांचा अनुशेष भरावा, एसटी समुदायाचे राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करावे आणि त्यांच्या जमिनी व घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करावे.

रोजगाराची सुरक्षा आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण

कोणताही कर्मचारी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ कंत्राटी स्वरूपात राहू नये. पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित प्रक्रियेद्वारे सेवेत नियमित करावे; तसेच त्यांना योग्य वेतन, नोकरीची सुरक्षा आणि समान सेवा-लाभ मिळतील याची खात्री करावी.

लोकशाही आणि प्रशासकीय सुधारणा

पक्षबदलविरोधी कायदे अधिक कडक करणे, जनतेचा विश्वास संपादन करणारी मतदान पद्धती स्वीकारणे आणि पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करणे.

म्हादई बचाव

म्हादईवरील गोव्याचे जलहक्क सुरक्षित होईपर्यंत कर्नाटक सरकारसोबतचे सर्व व्यावसायिक आणि अधिकृत व्यवहार थांबवणे.

शैक्षणिक सुधारणा

प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार थांबवणे, भरती प्रक्रिया पारदर्शक करणे, सरकारी शाळा व महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डिजिटल, कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी सज्ज करणे.

सत्ताधारी सरकारची राजकीय जबाबदारी

या मागण्यांवर १० दिवसांच्या आत कालमर्यादाबद्ध कृती आराखडा जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करणे. या कालावधीत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित मंत्र्यांनी राजकीय जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा.

विरोधी पक्षांची राजकीय जबाबदारी

अ) ‘सामायिक किमान कार्यक्रमा’अंतर्गत भाजपविरोधी ६७ टक्के मतांचे एकत्रीकरण करणे.

ब) पक्षबदल करणाऱ्यांना किंवा भाजपशी संबंधित उमेदवारांना उमेदवारी न देणे.

क) गुणवत्ता, सचोटी, स्वच्छ जनसेवा आणि तळागाळातील विश्वासार्हता या निकषांवर उमेदवारी देणे.

ड) महिला आणि अनुसूचित जमातींसह सर्व समाजांना योग्य प्रतिनिधित्व देणे.

इ) वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपेक्षा गोव्याच्या हिताला प्राधान्य देणे आणि स्थिर पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे.